काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले जति धेरै ‘पपुलिष्ट’ योजनाहरूको चाहाना राखेका थिए, ती योजनाहरू पर्याप्त रूपमा समेटिएनन् । बजेटको सीमा र कार्यान्वयनको चुनौतिका कारणपनि यस्ता कार्यक्रमहरू नल्याउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि, सबैतिर भनिएजस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू नकारात्मक, दूर महत्वाकांक्षी र असम्भव भने नरहेको विभिन्न विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिने हो भने यो बजेटले मुलुक र नागरिकको चाहाना पूरा गर्ने सत्तारूढ दल एमाले नेताहरूको जिकिर छ । यस विषयमा धेरै आलोचनाहरू भएको कुरालाई एमालेका केही नेताहरूले यसरी खण्डन गरेका छन् ।
१. बजेट महत्वाकांक्षी भयो, पूरा गर्न सम्भव छैन
यो आलोचनालाई खण्डन गर्दै एमाले नेता एवं संसदको विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारी भन्छन् ‘कार्यान्वयन पक्षमा सरकार कति आक्रामक बन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, यही कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यानमा राखेर अघिबढ्न सकेको खण्डमा यो बजेट महत्वाकांक्षी छ भन्न मिल्दैन ।
संविधान बनाइएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामलाई महत्वाकांक्षी भन्ने ? परनिर्भरता घटाउन दुबै मुलुकसँग हामीले समान व्यवहारको अवधारणा ल्यायौं यसलाई के हामीले महत्वाकांक्षी भन्ने ? ठूला पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरियो यसलाई के भन्ने त ? सबैले भन्नेगरेको एक वर्षमा लोडसेडिङ घटाउने विषय हो यो पनि इमान्दारिता र दृढ संकल्प सहित काम गर्ने हो भने यो पनि सम्भव रहेको छ । कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई फिट छ । यद्यपि, कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा धेरै बोलेका अधिकारीले काम कस्ले गर्ने भन्नेमा भने केही भनेनन् । सरकारले आफ्नो स्थायीत्व नरहने देखेरै किस्तावन्दी कार्यक्रमहरु बढी ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
२. चिनियाँ नाकाबाट व्यापार असम्भव
यो आलोचनामा समेत नेता अधिकारी भन्छन्, ‘म विकास समितिको तर्फबाट पनि चिनियाँ नाकाहरू धेरै हिँडेको छु । त्यसमा प्राकृतिक रूपले अलिअलि कठिनाई भएपनि चिनियाँ नाकाबाट व्यापार गर्न असम्भव भन्नु मुर्खता मात्रै हो । अब कुरा आयो व्यापारमा सहजताको कुरा हामीले रेल मार्गका कुरा गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा गरेका छौं । सडक मार्ग विस्तारको कुरा गरेका छौं । पारवहन सम्झौता भइसकेको छ । यस्ता सबै पक्षमा विकास गरेर मात्रै त हामीले व्यापार गर्ने भनेका हौं । त्यसैले यसमा पनि चीनबाट सामान ल्याउन सम्भव छैन र सधैंभरी एउटा मात्रै छिमेकीसँग पछि लाग्नुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ कत्तिको जायज कुरा हो त ?
३. आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न असम्भव
यो आलोचनाको जवाफ फर्काएका छन् संसदको अर्थ समिति सभापति एवं एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले । काठमाडौं तराई फाष्टट्रयाकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने यस अघिको राष्ट्रघाती निर्णयविरूद्ध हामीले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरू दिइसकेका छौं । त्यसैगरी हामीले विभिन्न अध्ययन पनि गरेर सरकारले नै आफै यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका थियौं । सोही अनुरुप सरकारले आफैं बनाउन लागेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पूरा गर्न असम्भव रहेको भन्नु जायज छैन । मैले देखेको त हामीले एक वर्षमा १० अर्बको दरले छुट्टाउने हो भने तराई काठमाडौं फाष्टट्रयाक पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव छ ।
४.एक घर एक रोजगारी अभियान तत्काललाई असम्भव
‘यो एक वर्षे परियोजना मात्रै होईन’ ज्वाला भन्छन् ‘यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरू हुने मात्रै हो । यसले त केही वर्ष लिन्छ । यसलाई रणनीतिक योजना बनाएर जानु पर्दछ । गरिबी निवारणको कुरा गरिन्छ । हामीले त्यसमा रणनितिक योजना तयार पारेर अघि बढिन्छ । तर, एकै वर्षमा सम्भव छैन भनेर योजना नै नल्याउनु चाँही जायज हो र ?
५.प्रमाणपत्र धितो राखेर व्याज लिने कुरा हावादारी
‘जुनसुकै कुरालाई पनि चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने हो भने त्यो जहिले पनि हावादारी नै हुन्छन् । काममा चुनौती थपिन्छ । यस्ता नयाँ काममा पनि सरकारलाई कार्यान्वयनमा चुनौती नरहेको होइन’ नेता अधिकारी भन्छन् ‘चुनौतीकै कुरा गर्ने हो भने त यो सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण काम हो । तर, राज्यले केही प्रतिफल पाउँछ भने आफू धरौटी बसेर पनि त कर्जा दिन सक्छ । तर योजना चाहिँ उपयुक्त ल्याउनु पर्छ । त्यसैले यसलाई पनि हावारी भन्नु तर्कसंगत छैन । ज्वालाको पनि धारणा त्यस्तै छ । उनी भन्छन् ‘यो कार्यक्रम जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
६. कार्यक्रम भोट बढाउन सहयोग गर्ने खालको मात्रै भयो
यो विषयमा त मैले केही पनि भन्नु छैन । यत्रा ठूला कार्यक्रम आएको छ पनि भन्छन् । पूरा हुँदैन पनि भन्छन्, फेरि तत्कालको लागि भोट माग्न पनि भन्छन् । भोट त राम्रो काम गरेपछि मागि हालिन्छ नि । काम पनि नगर्ने अरूले भनेको कुरा पनि नस्वीकार्ने पनि गर्नु हुँदैन ।
७. अघिल्लो वर्षका सरकारले पनि काम गर्नसकेको होइन, यसले पनि काम गर्न सक्दैन
त्यो सरकारको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । नेता अधिकारीका अनुसार हामीले पारवहन सम्झौता गरेर पनि गरिसकेका छौं । भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौं । यसले परनिर्भरताको अन्त्य गरिदिएको छ । त्यसैले इमान्दारिता र दृढ संकल्पसहित काम सुरू गर्ने हो भने सरकारले काम गर्न नसक्ने कुनैपनि कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
