काठमाडौ । एकीकृत माओवादी सचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक एकीकृत माओवादीसँग समेत छलफल नगरी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको गुनासो गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा सचिव पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेससहित संसदमा रहेका दलहरुसँग न्यूनतम सहमति गरेर ल्याउनु पर्नेमा आफुहरुसँग समेत छलफल नगरी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा आफूहरुलाई समेत जानकारी नरहेको बताए ।
सचिव पुनले भने,‘ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एक शब्द समेत छलफल नगरी मंसिरमा चुनाव गर्ने कुरा ल्याइएको छ । अहिलेको संविधानले गाविस चिन्दैन अनि केको निर्वाचन गर्ने ? यसरी छलफल नै नगरी सस्तो लोकप्रियताकोलागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पछि समस्या हुन्छ । नौ बुँदे सहमतिका कुराहरु यसमा परेका छैनन् । सरकारको आयूकै विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला दिर्घकालिन विषयहरु ल्याउनु राम्रो होईन ।’
साक्षात्कारमा नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धनको संस्कार र शैली अनुसार नआएकाले यसमा आफूहरुको आलोचनात्मक समर्थन रहने स्पष्ट पार्दै बजेट ल्याउँदा सबैलाई सहमति र विश्वासमा लिएर ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र केही आशा जगाउने खाले भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने नहुने भन्नेमा समिक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै भुकम्प पीडितहरु त्रिपालमा बसिरहेको अवस्थामा प्रत्येक गाविसमा हेलिप्याड बनाउने कुरा खिसिटिउरी गर्ने विषय भएकोले यस्ता विषयले सरकारमाथिको विश्वासमा ह्रास ल्याउने तर्फसचेत गराए ।
सचिव पुनले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमै बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिदै बजेट सँगै बजेट कार्यान्वयनको संरचना निर्माणमा पनि जोड दिनु पर्ने धारणा राखे । सरकार परिवर्तनको विषयमा भएको भनिएको भद्र सहमतिको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले राजनीतिक तहमा भएका सहमतिलाई त्यसै रुपमा लिनु पर्ने भन्दै बजेट पारित गर्दा सम्म आफूहरु बर्तमान सरकारकै समर्थनमा रहने स्पष्ट पारे ।
सचिव पुनले भने,‘ केही राजनीतिक सहमति भएका छन् । त्यसलाई राजनीतिक रुपमै राख्नु पर्छ । जुन दिनसम्म यो सरकार रहन्छ हामी यसको समर्थनमा रहन्छौ । अहिले नै सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर अस्थिर बनाउनु हुँदैन । सहमतिको सरकार गठनकोलागि प्रयास गर्छौ ।’
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसै कसैले भनेकै भरमा सरकार नछाड्ने स्पष्ट पार्दै सरकार परिवर्तनको लागि प्रक्रियाबाट गएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नु पर्ने बताए । उनले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन सत्ताकोलागि मात्रै नभई संविधान बुझेका दलहरुको भएको उल्लेख गर्दै सहमतिको सरकार बन्ने भए एमाले सहितको बन्ने अन्यथा एमालेलाई अलग राखेर सहमति बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
मन्त्री राईले भने,‘ राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्ला छ । सहमतिबाट कांग्रेस आफै बाहिरिएको हो । अहिले मुलुककोलागि प्रतिपक्ष आवश्यक छैन । सहमतिको सरकार बन्ने भए एमालेसहितको सरकार बन्छ । एमालेलाई अलग गरेर सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन र त्यस्तो सरकारले राष्ट्रिय समस्याको समाधान पनि गर्न सक्दैन ।’उनले बर्तमान सरकारले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जिकिर गर्दै मंसिरमा निर्वाचन गराउने कुरा नयाँ र संविधान बाहिर नभएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रीराईले भने,‘ मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा नयाँ र संविधान बाहिरको विषय होइन । संविधानको धारा ३०३ मा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्मकोलागि निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।’उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र जनतामा आशा जगाउने खालको भएको भन्दै राम्रो लाग्दा लाग्दै पनि विपक्षी भएपछि आलोचना गर्नु पर्ने संस्कारको कारण बाध्यतावस आलोचना गरिएको बताए ।
मन्त्रीराईले नयाँ संविधानको स्प्रिटमा, सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै क्याविनेटबाट सर्वसम्मतीबाट पारित हुनु यसको पुष्टि भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम बन्द्यी बादी र कार्यान्वयन हुने खाले भएको दावी गर्दै यसले देश निर्माणको जग बसाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने स्पष्ट पार्दै अब आउने बजेट नेपालको ईतिहासमै सबैभन्दा जनमुखी बजेट हुने ठोकुवा गरे । नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कपोकल्पित, कर्मकाण्डी श्लोक जस्तो, अपच हुने मीठो रस जस्तो भएको भन्दै यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अरु दलहरुसँग सल्लाह नै नगरी ल्याइएको गुनासो गर्दै यो कार्यान्वयनको लागि भन्दा पनि भाषण गर्नकोलागि मात्रै ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने,‘ नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई झुक्याउन ल्याइएको हो । यो स्वर्गको कल्पना मात्रै हो । जनतालाई खुवाएको मीठो ललिपप हो । जनता झुक्याउन ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । जनता हेलिकप्टर चढ्दैन किन चाहियो एक गाविसमा एक हेलिप्याड, आवश्यक परे आफै जनताले सावेल चलाएर बनाउँछन् सरकारले बनाईरहनु पर्दैन ।’
श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुले संसोधन हाल्ने स्पष्ट पार्दै राम्रो सरकार बनाउनकोलागि तत्कालै बर्तमान सरकारले ठाँउ छाडेर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,‘ हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भईरहँदा निरन्तर सरकारको राजिनामा मागि रहन्छौ । अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ ।’
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्ता समितिका संयोजक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसअघि नै आफू मधेसमा दुई प्रदेशको पक्षमा रहेपनि आफूले त्यस्तो सहमति गर्न नसक्ने बताइसकेकोले उनीसँग वार्तामा वस्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री, नेपाली काग्रेसका सभापति र एमाओवादी अध्यक्ष बार्तामा बसेमात्रै आफूहरुले वार्ता गर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारको पत्रमा केही दिनमै बैठक बसेर औपचारिक रुपमा पत्रमार्फन नै जवाफ दिने जानकारी दिदै झुठा मुद्दा फिर्ता, मानवअधिकार उल्लघनको छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठन र घाईतेहरुको उपचार गरेर बातावरण निर्माण गरेर औचित्यपूर्ण अवस्था बनाएमात्रै बार्ता गर्ने बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै यसलाई कुनै काममा नआउने आर्कषक हात्तिको देखाउने दातको संज्ञा दिए । कर्णले भने,‘ प्रदेश नै अन्तिम भएको छैन, संविधान अनुसारको संरचना खडा भइसकेको छैन । सबै सरकारविरुद्ध रहेका बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ । यथास्थितिमा हामी निर्वाचन हुनै दिदैनौ । अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
उनले भएका विश्वविद्यालयहरुको संरचना खडा हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै मुलुकमा कायम रहेको द्धन्द समाधान नहुन्जेलसम्म केही पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । कर्णले राष्ट्रपतिको मर्यादा कायम राख्न आफूहरुले विरोध नगरी संसद बहिस्कार मात्रै गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा आफूहरु सहभागि नहुने स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले संसदमा सबैभन्दा लामो बोलेर अघिकांश कुरा सार्वजनिक गरेको भन्दै यो कुरा गलत भएको बताए ।
