काठमाडौं । राति अबेर सत्ताधारी दुई दल एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च रिट दर्ता भएको छ ।
सत्ताधारी दुई शक्तिबीच भएको ९ बुँदे सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल, रुद्र पाठक लगायतले ओली र दाहाललाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
९ बुँदेको तेस्रो र सातौं बुँदाले अदालतको फैसलाबारे बोलेको र न्यायलयमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको अभियोजन कर्ताहरुको जिकिर छ । ९ बुँदेको तेस्रो बुँदामा शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कार्य गर्न ठोस तालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो सरकार ढल्ने डरले एमाओवादीसंग सम्झौता गरेका हुन् । ९ बुँदे हुनु अघि दुई पार्टीबीच ३ बुँदेमा सहमति जुट्न सकेन । दुबै दलले तीन बुँदेमा छलफल गरेपनि सहमति जुट्न सकेन । सहमति जुट्न नसकेपछि ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आएपछि एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई माओवादी मनाउने जिम्मा दिइयो । बामदेव सो ३ बुँदेकै सेरोफेरोबाट ओलीलाई मनाउन भोलिपल्ट विहानै लाजिम्पाट पुगेका थिए । सोही दिन राति अबेर दुई दलबीच ९ बुँदे समझ्दारी भएको थियो ।
सरकार, प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको रिटले ९ बुँदे सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ ।
इन्सेकको आपत्ति
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इन्सेकले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको नौ बुँदे सम्झौताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सम्झौताका केही बुँदामा आपत्ति जनाएको छ । ‘०७३ वैशाख २३ गते भएको सम्झौताका केही बुँदाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
ती बुँदाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको २०७१ पुस १८ गते गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनी गरेको परमादेशका खिलाप छन् ।’ इन्सेक अध्यक्ष सवबोधराज प्याकुरेलले जारी प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि, त्यसको अघिल्लो दिन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलको बैठकमा एमालेकै संघ संस्थाहरु युद्धकालिन मुद्दा व्युँताउन लागि परेको भन्दै प्याकुरेलको नाम लिएका थिए । दाहालले प्याकुरेल आफुले पटक्कै मन नपर्ने समेत सांसदहलाई सुनाएका थिए ।
‘सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । यो बुँदाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई असर गर्ने र वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई झन निराश बनाउनेछ – विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।’ सात नम्बर बुँदामा उल्लेख सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिनका लागि पहल गर्ने भनी उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन, युद्ध अपराध, गैरन्यायिक हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारका घटनाहरूमा कुनै पनि आधारमा माफी वा मिनाहा दिने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
यस्तै बुुँदा नम्बर पाँचमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद बिक्री गरिएको जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने उल्लेख छ । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आयो भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएका नागरिकहरु घरजग्गा विहीन हुने खतरा बढाउने भन्दै त्यसमा पनि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि, यी सबै कदम एमालेकै चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तो छ ९ बुँदे सम्झौता
