काठमाडौं। सरकारले संसोधनको तयारी गरि राष्ट्रिय सभामा लगेको अख्तियार विधेयकलाई सरोकारवालाहरुले सरकारी अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई समेत छाविनको दायरामा ल्याउने गरी बनेको संसोधन विधेयक सरकारमा हुनेहरुले गर्ने ठुला ठुला काण्डहरु ढाकछोप गर्ने गरी षडयन्त्रपूर्वक ल्याइएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन्। 

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि छानविन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई यसअघि सरकारी निकायमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानविन गर्ने अधिकार रहेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको तेस्रो संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको छानविनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।

मंगलबार उक्त विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कार्यसूचीबाट हटाए । यद्यपि उक्त विधेयक फेरि कार्यसूचीमा राखिने सम्भावना जिवितै छ । उक्त विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाहरुको छानविन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई परिभाषित गर्दै बैंक, मेडिकल कलेज, कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक संस्थान भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै उक्त विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा सरकार आफैं भएकाले संवैधानिक आयोगलाई निजी क्षेत्रको अधिकारी दिनु व्यवहारिक नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका साँसद एवंम उद्योगी विनोद चौधरीले अख्तियार विधेयक उद्योगी व्यवसायीलाई झन तर्साउनेगरी ल्याइएको बताए। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरा संरचना नै अख्तियारवाला, सरकारी ओहदामा बसेका वा सरकारको अख्तियारी पाएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दृष्टिबाट परिकल्पना गरिएको हो’ हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै चौधरीले भने, ‘ अख्तियार निजी क्षेत्रका लागि होइन । कोभिडको कारणले त्रसित मानसिकतामा भएको निजी क्षेत्रलाई झन त्रसित बनाउनु भन्दा यसले केही पनि गर्दैन ।’ 

निजी क्षेत्रले आफ्नो काम कारवाही सरकारी नियम कानुन अनुसार गुर्नपर्ने कुरालाई ऐनले निर्दिष्ट गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले त्यसलाई मन्त्रालयहरुले नै नियमन गर्दै आए अनुसार सोहि निरन्तरता हुनुपर्ने बताए। 

प्रशासनविद भिमदेव भट्टले सरकारमा रहेका उच्चपदस्थहरुले गरेका घोटालाको छानविन गर्न छाडेर निजी क्षेत्रलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बन्नु व्यवहारिक नहुने बताए । हाम्राकुरा डटकमसँग कुरा गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारकै अनियमितताको छानविन राम्ररी गर्न नसकेको अवस्थामा आयोगको जिम्मेवारी थप्न नहुने बताए। ‘सरकार भित्रकै कुराहरुको छानविन राम्ररी गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘अख्तियारलाई अहिले सुम्पिएको काम नै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन । सरकारी अनियमितताको नै प्रभावकारी छानविन गर्न नसकेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई पनि छानविन गर्ने दिने कुरा व्यवहारिक हुँदैन ।’

आयोगले जिम्मेवारी अनुसार ठुला केसहरु वास्ता नगर्ने र साना साना केसमा रुमल्लिएको भट्टको भनाई थियो । ‘ठुलो केसहरु एउटा पनि नसमात्ने साना साना केसहरु समातेर चर्चामा आएर मात्रै त हुँदैन’ उनले भने, ‘मूख्य कुरा नीतिगत भ्रष्टाचारहरु, आर्थिक भ्रष्टाचारहरु भएको ठाउँमा छानविन गर्नुपर्ने हो । ठुला ठुला अनियमितताका कुराहरु छानविन गर्नु पर्ने हो । अस्ती एक जना मन्त्रीले राजिनामा दिनुभयो, त्यसको छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले नछोएकै राम्रो हुने बताए। ‘सार्वजनिक संस्थाहरुकै विषयमा पनि त्यति सन्तोषजनक किसिमको नतिजाहरु निस्कन सकेको छैन’ उनले भने, ‘दायरा बढाउँदाखेरी अहिले भएको साख पनि कायम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने लाग्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकार स्वयंमको जिम्मेवारी भएको हुनाले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई नछोएकै राम्रो हुन्थ्यो ।’

कर्पोरेट कानुनका जानकार रबिन केसीले अहिले आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा विदेशी लगानी कतिपनि नआउने बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रको पनि छानविन अख्तियारले गर्ने भनेर जुन विधेयक आएको छ। त्यसले अख्तियारको अहिलेसम्म भएको शाख पनि गुम्छ’ उनले भने, ‘अर्को सबै भन्दा ठुलो पाटो भनेको अहिले निजी क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी छ । निजी क्षेत्रको छानविनको दायरा अख्तियारलाई दिने हो भने विदेशी लगानी त करिब करिब पूर्णविराम नै लाग्छ ।’ राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको कार्यसूचीबाट हटाइएपनि भविष्यमा कार्यसूचीमा पर्ने सम्भावना भएकाले निजी क्षेत्रलाई खुच्याउने गरी कानुन पारित नहुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।