भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय संसद, सरकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सबैले प्राथमिकताका साथ जोडतोडले उठान गरिरहन्छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अख्तियार प्रमुख आदि सबैले भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक र समाजको कलंक हो भनिरहेका हुन्छन् । अनि सञ्चारमाध्यमले पनि महत्व दिएर समाचार प्रशारण गर्दछन् । ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न, भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन’ भनेर शासकहरू निरन्तर भट्याइरहन्छन् । 

तर आम मानिसको बुझाइमा अख्तियारको दुरूपयोग निरन्तर भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या कमाउने धन्दामा लिप्त छन् । नियामक निकायको कामलाई आम मानिसले सन्तोषजनक मानेका छैनन् तर अधिकार भएन, कार्यक्षेत्र साँघुरो भयो भनेर दुःखेसो पोखिरहेका छन् । 

भ्रष्टाचार एक मानवीय अवगुण हो र मानवजातिको समृद्धिको बाधक । विकसित देशमा पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ, गरिब मुलुकमा नहुने कुरै भएन । यो सर्वब्यापी छ, यद्यपि मात्रा र स्वरूप फरक फरक छन् भने समाजले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलग अलग छन् । 

विकसित मुलुकहरूमा अनियमित तबरले पैसा कमाउने व्यक्तिलाई समाजले रुचाउँदैन, उसको इज्जत र प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हुन्छ । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि राम्रैसँग अनुसन्धान हुन्छ र कसूर गरेको भेटिएमा उन्मुक्ति पाउँदैन, दण्डहिनताले स्थान पाउँदैन । तर हाम्रो राज्य संयन्त्रले सजिलै उन्मुक्ति दिन्छ अनि समाजले पनि सहजै पचाइदिन्छ । 

भ्रष्टाचारको शंका लागेका आफ्ना मन्त्री र आफू नजिक कर्मचारीलाई राजनीतिक शक्तिले अनुसन्धान नहुँदै सार्वजनिक मञ्चबाटै कसूरबाट चोख्याइदिन्छ अनि आसेपासेले परर्र ताली पिट्छन् । तर यथार्थमा त्यस्ता ताली पिट्ने कार्यकर्ताले देशको र आगामी पिँढीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको र ‘...को न्यानोमा आफू रमाएको’ थाहा पाउँदैनन् । भ्रष्टाचारको रोगले आउने कति पिँढीलाई गाँज्ने हो उनीहरूलाई हेक्का हुँदैन । 

नेपालको सन्र्दभमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन वटा विषयलाई विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो कुन–कुन कार्यहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मान्ने, दोस्रो कसले गरेमा भ्रष्टाचार हुने र कसले गरेमा नहुने र तेस्रो कस्तो संरचना र निकायले कसरी नियन्त्रण गरिरहेका छन् भन्ने हो । 

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ मा १८ वटा कार्यहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनेर किटान गरिएको छ । भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित भएमा न्यूनतम ३ महिनादेखि ८ वर्षसम्म कैद, बिगो जफत र बिगो अनुसार जरिबाना हुने प्रावधान छ भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले राष्ट्रसेवक र  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपरोक्त १८ वटा कसूरका अलावा अनुचित कार्यहरूलाई समेटेको छ । भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित भएमा जागीर खोसिन्छ । तर नीतिगत भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको लज्जास्पद बेथिति अनि भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको थाहा पाएर पनि चुप लाग्ने प्रवृत्तिलाई नेपालका दुवै ऐनले भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्दैनन् । अन्य प्रचलित कानुनले समेत यस्ता कार्यलाइ कसूर भनेको पाइँदैन । तथापि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सफल केही मुलुकहरूमा भने उपरोक्त तीन ओटा कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनेर किटानी गरिएको पाइन्छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारको एक मुख्य स्वरूप मानिन्छ । देश सञ्चालनको सबैभन्दा बढी अधिकार कार्यपालिकामा निहित हुन्छ । स्वभाविक रूपले जहाँ बढी अधिकार छ त्यही अधिकार र स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसनधान गर्न मिल्दैन भनिन्छ तर सबैले बुझेकै कुरा हो भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो भ्वाङ त त्यहीँ छ । 

अन्य धेरै कार्यकारीहरूबाट पनि नीतिगत र वस्तुगत बदमासी निरन्तर भइरहन्छन् तर दण्डहिनताको संस्कृति भएकाले न त अनुसन्धान हुन्छ न त कारबाही नै । मन्त्रीहरूबाट अलि गम्भीर प्रकृतिको बदमासी भएको विषय बाहिर आयो भने कि त नीतिगत निर्णयको जामा लगाएर लाज ढाकिन्छ कि राजीनामा दिन लगाएर सामसुम पारिन्छ । 

तसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा सीमित अधिकार भएको एउटा सामान्य कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । राजनीतिक दलका नेता पनि यदाकदा दण्डित भएका छन् तर त्यस्ता परिघटनाहरू अपवाद मात्र हुन् । ‘ग्रह दशा बिग्रिएका’ वा शक्ति संघर्षमा पराजति हुने राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र अनुसन्धानमा तानिएको पाइन्छ ।  

अझ रोचक कुरा त के छ भने विवादित र ठूलो सार्वजनिक खर्च हुने कतिपय कार्यहरू मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराए भनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीले गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार नहुने तर सोही काम कर्मचारीले गर्दा भ्रष्टाचार हुने १ कस्तो परिपाटी हो, कस्तो लोकतन्त्र हो भनेर कानूनको विद्यार्थी पनि अलमलमा छु । 

झट्ट हेर्दा नातावाद र कृपावादको बेथितिलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मान्न सही नहुने जस्तो लाग्छ । तर सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने नातावाद र कृपावाद नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिका मुख्य कारक हुन् । यी दुवै सामन्ती समाज र सोचका अभिन्न अंग हुन् जुन नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र पछि झनझन् झाङ्गिदै र मौलाउँदै गएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले राजतन्त्र फाल्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्यो र यसैलाई युगान्तकारी उपलब्धि मान्यो । तर राजतन्त्रको अवधारणासँगै गाँसिएका चरम बेथितिलाई अझ घनिभूत रुपमा शक्तिकेन्द्रले अँगाल्दै गए । 

हिजो एउटा राजपरिवार र यसका हाँगा जराले गर्ने भ्रष्टाचार, बेथिती र मनपरी आज थुप्रै शक्तिकेन्द्रले अभ्यास गर्दै गए जसले गर्दा राज्यका सबैजसो संयन्त्र भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । भ्रष्टाचार राज्यको तल्लो तहसम्म फैलिएको छ । हाल स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो अवस्था लोकतन्त्र र संघीयतामा पटक्कै सुहाउँदैन । तर गलत नेतृत्वबाट दीक्षित र प्रशिक्षित ‘माथिको कृपा’ प्राप्त स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि केन्द्रमा जस्तै ‘मिलाएर’ खान  र सेटिङ गर्न सिके । सिंहदरबारबाट अधिकार र स्रोत साधन मात्र हैन अख्तियारको दुरूपयोग, मनपरितन्त्र र भ्रष्टाचारको पनि राम्रैसँग विकेन्द्रीकरण भएको छ ।  नेता, पार्टी र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने कुनै पनि काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । सामान्य पददेखि शक्तिशाली पदसम्म राजनीतिक दल निकट र दल प्रति बफादार मानिस मात्र छन्, जो नेपाल र नेपाली भन्दा बढी नियुक्त दिने प्रति नुनको सोझो गर्दछन् ।

विश्व बैंकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही ब्राइट लाइट नियमहरू सुझाएकोे छ जसमा नातावाद र कृपावादको नियन्त्रण पहिलो नम्बरमा पर्दछ । उक्त नियम अनुसार जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि आफ्नो नातागोतालाई सरकारी नियुक्त दिनु हुँदैन भनिएको छ । तर नेपालमा सुशासनको माला जप्नेहरू आफू प्रधानमन्त्री हुँदा छोरीलाई स्वकीय सचिव बनाएर छोरीज्वाइँमार्फत राज्यका अंगमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्न मोलमोलाइ गर्दछन् । 

आफ्नै सहोदर भाइ भतिजलाई पद बाँड्छन् अनि सुशासन कायम गर्दा सरकार छोड्न पर्यो भनेर छाती पिट्छन् । यो भन्दा लज्जास्पद र घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको स्वरुप के हुन सक्छ । आफ्नो उपचार गर्ने डाक्टर, पार्टीलाई र आफूलाई सहयोग गर्ने व्यवसायी, नातेदार, छिमेकी, मन परेका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई राजकीय पद दिने अनि म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने उसले कहिल्यै पनि ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नु भएन । 

परिवारका सदस्यलाई चुनावमा टिकट दिने, समानुपातिकमा सांसद र मन्त्री बनाउने, महामारीको बेलामा राज्यका ठेक्कापट्टा मिलाइदिने यदि भ्रष्टाचारजन्य कसूर हैनन् भने हामीले सुशासनका कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ । राजनीति गर्नेहरूले पनि यो राग अलापेर आम मानिसको आँखामा धुलो छर्न बन्द गर्नै पर्दछ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अर्काे नकेलाइएको पाटो हो भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको थाहा पाएर पनि चुप लाग्ने प्रवृत्ति । विकसित देशमा यस्तो कसूर भएको जानकारी दिने व्यक्ति जसलाई व्हिस्ल्ब्लोअर अर्थात सिटी फुक्ने भनिन्छ, उसलाई राज्यले विशेष सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको हुन्छ । तर हाम्रो समाजले यस्ता व्यक्तिलाई चुग्ली लगाउने वा पोल्ने मान्छे भनेर हेयको दृष्टिले हेर्दछ । 

एक जना राजतन्त्रका पृष्ठपोषक अख्तियार प्रमुख भएको बेलामा धेरै व्हिस्ल्ब्लोअर निर्दाेष मानिसलाई समेत मुद्दा हाल्न लगाएका थिए । समाजले सामान्य व्यक्तिलाइ भन्दा भष्ट्रलाई मन पराउंछ किनकी भष्ट्रले आफ्ना नातागोतालाई पनि केही न केही सहयोग गरिदिएकै हुन्छ, सामाजिक धार्मिक काममा पनि अािर्थक सहयोग गर्न सधै अग्रसर हुन्छ । 

छरछिमेक, साथीभाइलाई पनि सहयोग गर्दछ भने अलि चलखेल गर्न सक्नेले जागीरमा समेत लगाइदिने हैसियत राख्दछ । अरु केही गरेन भने पनि बेला बेलामा राम्रो रेष्टुरेन्टमा खानपनि गराउँछ अनि ऊ आफ्नो सर्कलमा सबैको प्रिय हुन्छ । तर सदाचारी व्यक्तिले यस्तो गर्न सक्दैन अनि आफ्नो कार्यालय, आफन्त र समाजमा ऊ एक्लिन्छ । आफू पनि केही गर्न नसक्ने र अरुले गरेको पनि रिस गर्ने उसको छवि बन्छ । यसरी कताकता हाम्रो समाज र हाम्रा विचारहरू पनि भ्रष्टाचार र बेथिती मैत्री हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । 

दोस्रो विषय कसले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे कसूर हुने भन्ने प्रश्न हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक अंगका प्रमुखले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा पनि पदमा रहिन्जेलसम्म अनुसन्धान गर्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अर्काे अहम् प्रश्न छ । ‘५० को दशकको अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नियमनकारी निकायले चिठी काट्दा ठुलै खैलाबैला भएको थियो । अन्य धेरै कार्यकारीहरूबाट पनि नीतिगत बदमासी निरन्तर भइरहन्छन् तर दण्डहिनताको संस्कृति भएकाले न त अनुसन्धान हुन्छ न त कारबाही नै । 

मन्त्रीहरूबाट अलि गम्भीर प्रकृतिको बदमासी भएको विषय बाहिर आयो भने राजीनामा दिन लगाएर सामसुम पारिन्छ । तसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा सीमित अधिकार भएको एउटा सामान्य कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । 

नातावाद, कृपावाद र भनसुन लगायतका जालझेल र चलखेल गर्न सक्ने चलाख व्यक्तिहरू बिरलै अनुसन्धानमा तानिन्छन् । नियामक निकाय सञ्चारमाध्यममा उछालिएका विषय, कमजोर र परिबन्दमा परेका माथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लगाउने र साना ठूला माछा सबैलाई समात्छौँ भन्दै ‘लोकरिझ्याइँ’ गर्ने गरेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । 

राष्ट्रसेवक र  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको कुन कार्य भ्रष्टाचारजन्य हो र कुन होइन भनेर हरेक देशको आफ्नै ऐन कानूनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐन कानून र संरचना पनि बनाइएकै हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २३८ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । 

यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । तर यसले धारा १०१ बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुनै पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । संसदमा राष्ट्रसेवक र  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बदमासी गरेमा कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने भनेर कहिल्यै छलफल भएको सुनिँदैन तर निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउन जोडबल लगाएको भने सुनिन्छ । 

परेका उजुरीको राम्ररी छानबिन नगर्ने अझ बढी अधिकार चाहियो भनेर ढिपी गर्न देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकायलाई पटक्कै सुहाउँदैन । एक जना पूर्व अख्तियार प्रमुखले ठीकै भनेका हुन् ‘यदि निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने हो भने यसको नाउँ नै परिवर्तन गरौँ ।’ 

नेपालको  संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको प्रतिनिधि सभाका समितिले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन बिरलै हुन्छ । संविधानले संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएका संवैधानिक निकायको अनुगमन कर्मकाण्डी जस्तोमात्र देखिन्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था आफैँमा निरंकुश र विरोधी तह लगाउने औजार र दिन बिग्रेका कर्मचारीहरूको ‘ग्रह दशा’ जस्तोमात्र भएको छ । 
 
अन्त्यमा, अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पदाधिकारी बनाएर र प्रहरी र निजामती कर्मचारीबाट अनुसन्धान गराएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु केटाकेटीलाई खेलौना दिएर भुलाउनु जस्तोमात्र हो । सबैलाई थाहा भएको विषय हो कि राजनीतिक दलको बफादार कार्यकर्ता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायमा नियुक्ति र सरुवा प्रायः असम्भव छ । 

परिवारका अंशियारहरू माझ जसरी अंशबण्डा हुन्छ त्यसरी नै सरकारका साझेदार बीच खुल्लमखुल्ला  भागबण्डा लाग्छ । कुन पदाधिकारी कुन पार्टी नजिकको हो भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ पनि रहँदैन । लोकमान सिंह कार्की काण्डले दलका नेताहरूको सातो गएको छ, त्यसैले नूनको सोझो गर्ने कर्मचारी बाहेक अरु नियुक्त गर्दैनन् बरु संसद विघटन गर्दछन् तर कुनै जोखिम लिँदैनन् । 

अलि तार्किक नेता सीके राउतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ भनेर सञ्चार माध्यममा भनेको सुनियो । वास्तवमा उनले भनेको ठीक हो । उच्च नैतिक चरित्र भएको, उच्च शिक्षा हासिल गरेको, तटस्थ, इमानदार व्यक्ति संवैधानिक निकायमा जाने परिपाटी नबसालेसम्म र नेपालमा अहिलेकै व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो मात्रै हो । (लेखक पंडित कानूनका विद्यार्थी हुन्)