काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारे । 

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताए । उनले सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी नहुने खालको र बिगो समेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताए । उनले हदम्यादको विषय संसद र संसद बाहिर पनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पारे । उनले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसद्ले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए । 

उनले भने – ‘मूल ऐनको दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउने गरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा(१३) र २९ लाई मध्यनजर गरी प्रस्ताव गरिएको हो । हाल प्रस्तावित संशोधन पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निर्क्योलमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ । अहिले चर्चामा पनि छ, अवकाश भएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्ने खालको आएको छ । अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ । मूल ऐनमै छ । त्यसकारण यसलाई मिलान गरेर एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी, हिनामिना केही भएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै हदम्याद भन्ने नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी नहुने खालको हेर्दा खेरी के देखिन्छ भन्दा खेरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला । अथवा अन्य त्यस्ता खालका जहाँ त्यसको बिगो केही पनि हुँदैन त्यो अवस्थालाई राखेको देखिन्छ । तर यसमा धेरैको चासो, धेरै विद्वानहरूको कुरा पनि आयो । त्यो भएपछि यस विषयमा हाम्रो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन । यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसद्ले विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व, अनुभवी मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निर्क्योल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’