काठमाडौं । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाल निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए) निर्वाचनमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुने लगभग निश्चित भएको छ । सरकारले राय तथा सुझावको लागि भनेर पठाएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था सहितको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले स्वीकृति जनाएपछि तोकिएको मिति जेठ १९ गते निर्वाचन हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
यसअघि, पटक–पटक एमाओवादीले थ्रेसहोल्डलाई सकेसम्म अन्त्य गर्नुपर्ने अडान लिएर कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रियामा समेत सहभागिता नजनाएपछि प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १० गते तोकिएको निर्वाचन जेठ १९ गते गर्नेगरी स्थगित गरेको थियो । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ऐतिहासिक एवं पहिलो पटक हुन लागेको टे«ड युनियन निर्वाचनको लागि दोस्रो पटकको मिति समेत स्थगित भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा थ्रेसहोल्ड कम गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो ।
यसरी प्रस्ताव पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले समेत राय बुझ्नको लागि भन्दै सो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । सोमबार बसेको लोकसेवा आयोगको बैठकले समेत सो प्रस्तावमा कुनै संशोधन गर्न नपर्ने भन्दै स्वीकृति जनाएको लोकसेवा आयोग स्रोतले जनाएको छ । तर, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘सो विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन, अन्यस्रोतबाट जानकारी पत्ता लगाउनुस् ।’
यसअघि, सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेलाई सत्ता साझेदार दल एमाओवादीले थ्रेसहोल्ड नहटाई निर्वाचन नगर्न चर्को दबाब दिइरहेको भन्ने चर्चा हुँदा वैशाख ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन नै झण्डै डेढ महिना पर सारेको थियो । फेरि पनि यो निर्वाचन सार्ने वा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाएर निर्वाचन गराउने भन्ने विकल्पमा रहेको सरकारले एमाओवादीको एजेण्डामा टेकेर थ्रेसहोल्ड हटाउने कदम अघि सारेको छ ।
उता, नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव जीत बहादूर मडैले प्रजातान्त्रिक कर्मचारीहरूको जीत हुने अवस्था भएपछि अनेक वहाना बनाएर पटक–पटक निर्वाचन सार्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए । ‘वामपन्थीहरूले प्रजातन्त्रवादीको विजय स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् ।’ उनले भने ‘त्यसैले निर्वाचनको केही समय अगाडिसम्म कुर्ने र हार्ने स्थिति आएको खण्डमा फेरि अर्काे खेल खेल्ने वामपन्थीहरूको नियत नै हो । तर हामी थ्रेसहोल्ड हटाएपनि निर्वाचन भने स्वीकार्छाै ।’
एमाले निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने थ्रेसहोल्ड हटाउन चाहने र राख्न चाहनेबीच कम्प्रमाइज भएर यतिको थ्रेसहोल्ड राखिएको भन्दै अब निर्वाचन तोकिएको मितिमा नै हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले अब पनि कर्मचारी निर्वाचन सार्ने खेल खेलिए त्यसको नराम्रो परिणाम समेत भोग्न तयार रहनुपर्ने औंल्याए ।
एमाओवादी निकट कर्मचारी संगठनले त थ्रेसहोल्ड हटाएर निर्वाचन गराउँदा गठबन्धनको सम्भावना पनि रहेको र माओवादी समर्थित संगठनको पनि अस्तव्यस्त रहने भएकोले सरकारले यीनै विकल्प अपनाउन चर्काे दबाब दिइरहेको थियो । तर, यस विषयमा अन्य संगठन सहमत नभएपछि यो विषय विवादित बनेको थियो । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रकै उच्च प्रशासकहरू पनि यो व्यवस्थाप्रति त्यति सन्तुष्ट नबन्दा यो निर्वाचन हुनेमा नै विभिन्न शंका गर्नसक्ने ठाउँ छ ।
