दाङ। जिम्मेवार राजनेता र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको उधारो आश्वासनमा उधारैमा खरीद गरिएको पिसिआर परीक्षण मेसीन सञ्चालन प्रक्रियामा आर्थिक समस्या भएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई दुईवटा पिसिआर परीक्षण मेसिन भएपनि परीक्षण रोकिएको छ । एकाएक परीक्षण रोकिंदा स्थानियबासीलाइ ठुलो समस्या भएपनि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले समस्याको गाठो फुकाउन चाहेका छैनन् ।

कोरोनाको संक्रमण देशव्यापी भएसंगै संघिय सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ कोरोनाका विरामीको स्वास्थ्य उपचारसंगै संक्रमितको स्वाव परीक्षणको निति लिएर प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउन निर्देशन पनि दियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलकै आश्वासनमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उधारोमा पिसिआर मेसीन खरीद गरी सन्चालनमा पनि ल्याइयो । यसबीचमा कम्तिमा १५ हजार नमुना संकलन भएर सवैको परीक्षण पनि प्रतिष्ठानले सकाइसकेको छ । अव प्रतिष्ठानमा कुनैपनि नमुना परीक्षणको पर्खाइमा छैनन् । तर गएको दुईदिनदेखि एकाएक प्रतिष्ठानले स्वाव लिन बन्द गरेको छ । स्वाव संकलन र परीक्षण किन बन्द गरीयो भन्ने सवालमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार एक अर्कालाई देखाएर लुकामारीकै अवस्थामा छन् भने प्रतिष्ठानले आर्थिक समस्याका कारण हाललाइ यो सेवा स्थगीत गरिएको बताएको छ । कहिलेदेखि परीक्षण पुनः सञ्चालन हुने भन्ने जानकारी पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गराएका छैनन् ।

‘उच्च निकायका राजनेता तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मौखिक आश्वासनमा दुई दुईवटा पिसिआर परीक्षण मेसिन खरीद गरियो, उधारोमै कर्मचारी समेत थप गरी काम गरियो, तर मेसिनको वील भुक्तानी लगायत कोभिड १९को संक्रमण व्यवस्थापन र नियन्त्रणकालागी राज्यका सवै निकायबाट अर्थपूर्ण सहयोग हुन सकेन’ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायममुकायम रजिष्टार कैलाश प्रसाद देवले भने । उधारो मेसिन जडान गरीदिने सप्लायर्सले भुक्तानीकालागी पटक पटक ताकेता गरीरहेपनि भुक्तानीकालागी संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट कुनै पहल नहुंदा प्रतिष्ठानमा पिसिआर परीक्षण रोकिएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । प्रतिष्ठानका अनुसार संघिय सरकारले नियमित वाहेक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेसिन खरीद र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रि खरीदमा कुनैपनि सहयोग गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९कालागी भनेर ६० लाख रुपैया सहयोग उपलव्ध गराएको थियो । त्यसले नयां कर्मचारीलाइ पारीश्रमिक, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, आवश्यक पीपीइ खरीद लगायतका शिर्षकमा खर्च भैसकेको पनि प्रतिष्ठानको दावी छ। रजिस्टार देव भन्छन्, ‘कोभिड भनेको पीसीआर र कीट मात्र पनि त होइन, सवै व्यवस्थापन गर्दा यो बजेटले कतिसम्म थेग्न सक्छ, अव त कर्मचारी समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रतिष्ठानमा दुई वटा पीसीआर परीक्षण मेसिन जडान गरिएसँगै परीक्षणको दायरा पनि निकै बढेको थियो । कुनैदिन १ हजार १ सय भन्दा बढीको नमुना संकलन पनि भएको थियो । जम्मा १४ हजार ९ सय ८ नमुना संकलन भएकोमा सवैको परीक्षण पनि सकिइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तर असार मसान्त नजिकिंदै गर्दा पनि आश्वासन र प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग कतैबाट नभएपछि एकाएक परीक्षण रोकिएको छ ।

गुमनाममा स्थानिय तहका प्रतिवद्धता

यहि असार ११ र १३ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक समस्या र सहयोगको अपेक्षा राखेर जिल्लाका सवै पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको भेला भएर व्यापक छलफल पनि भएको थियो । प्रतिष्ठानका रजिष्टार कैलाश प्रसाद देवले प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, उधारोमा ल्याइएका पीसीआर मेसीनको अझैपनि कुनै तहका सरकारबाट भुक्तानी नभएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि माग अनुसारका कीट र रिएजेण्टहरु नपठाउँदा प्रतिष्ठान स्वयमले खरीद गर्नुपरेको अवस्थामा अव पीसीआर परीक्षणलाइ स्थानिय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा सहितको प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानले गरेको प्रस्तावमा यहांका स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रतिष्ठानले यस अघि गर्दै आएका अन्य जिल्लाका स्वाव परीक्षणको हिस्सा आफुहरुले लिन नसक्ने बताउँदै आफ्नो तहको हिस्सा भने दामासायीले दायित्व लिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रतिष्ठानमा प्राप्त प्रतिवद्धतालाइ जिल्ला संकट व्यावस्थापन केन्द्रको बैठकमा पनि लगियो । तर यस अघि प्रतिष्ठानलाई स्थानिय पालिकाले गर्ने भनेको सहयोगलाई अन्तै डाइभर्ट गरियो । सो बैठकमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघिय माताहतको भएको भन्दै आवश्यक सहयोग पनि संघ र थप सहयोग प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । यसरी स्थानिय तहको सहयोगको गाँठो नफुकेपछि प्रतिष्ठानले स्वाव परीक्षणको कामलाइ थाती राखेर संघीय निकायमा समस्या समाधानकालागी पहल सुरु गरेको दावी त गरेको छ । तर स्थानिय सरकारको भने यसमा भुमिका कत्तिपनि नदेखिएको नागरीक अगुवाहरुको बुझाइ छ।

प्रतिष्ठानले नमुना संकलनलाइ त्यतिवेला स्थगीत गर्यो, जुनवेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक जना वडाध्यक्ष संक्रमित भएका थिए । उनका परिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नमुना लैजादै गर्दा प्रतिष्ठानले स्वाव नलिने बताएपछि बल्ल प्रतिष्ठानमा परीक्षणको काम बन्द भएको स्थानिय सरकारले जानकारी पाएका थिए ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसलाइ राजनितिक मुद्धा बनाउनुको साटो स्वाव बोकेर नेपालगन्ज धाउन थालेको छ भने देउखुरीका स्थानिय सरकारहरु खुरुखुरी संकलित नमुना बोकेर बुटवल धाउन थालेका छन्।

सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका थियौंः प्रमुख केसी, लमही नगरपालिका

यसै सन्दर्भमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुल वहादुर केसीले आफ्नो स्थानिय तहले कोभिड संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणलाइ थप प्रभावकारी कदम चाल्नकालागी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् । उपकुलपति प्रा डा संगिता भण्डारीसंग देउखुरीका ५ पालिकाका प्रतिनिधिहरुसंग भएको बैठकमै पिसिआर मेसीन थप गर्नकालागी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता भएको थियो । तर केकति सहयोग भन्ने टुंगो नलाग्दै मेसिन जडानगरी संचालन गरिसकेपछि फेरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै जिल्लाभरीका ८ पालिकाका प्रमुख र प्रतिष्ठानबीच छलफल भएको थियो । सवैले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएकै हुन्। छलफलमा घोराही र तुलसीपुरलाइ नबोलाइएको भन्दै फेरी अर्को बैठकमा घोराही र तुलसीपुरको पनि प्रतिनिधित्व गरि भएको बैठकमा आवश्यक सहयोग सवै पालिकाहरुले गर्ने सहमती भएको थियो । ती बैठकमा पालिकाहरुले सहयोग रकम कवोल समेत गरेका थिए । तर यसको अन्तिम निर्णयकालागी सिएमसिको बैठकमा भने प्रतिष्ठानलाइ जजसले सहयोग गर्ने भनेका थिए, उनीहरुले यो सहयोग नगर्ने तर आवश्यक सहयोगकालागी प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेसंगै प्रतिष्ठानले स्वाव परीक्षणको काम बन्द गरेको थियो । यो विषय जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाइ पनि पुरै जानकारी छ । तर समस्याको गाँठो फुकाउने सवालमा भने कसैको पनि गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

नियमनकारी निकाय नै मौन

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड १९ को उपचार थलोका रुपमा घोषणा गरेको नेपाल सरकार संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयनै विगत ४ दिनदेखि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाव परीक्षण रोकिंदा समेत मौन रहेको छ । प्रतिष्ठानमा दुईवटा मेसिन हुँदाहुँदै पनि पीसीआर परीक्षण बन्द हुँदा यसले स्वयम राज्यसंयन्त्रकै खिल्ली उडाएको नागरीक अगुवाको बुझाइ छ । ‘उधारो भुक्तानी, किट व्यवस्थापन, स्थानिय सरकारको सहयोग के के चाहिन्छ, उपलव्ध गराऔं, तर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड हुनेगरी पीसीआर परीक्षणको काम रोकिनु हुँदैन’ दाङ उद्योग वाणिज्यसंघका अध्यक्ष नारायण भुषालले भने ।

संघिय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भनिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पटक पटक समस्या आइरहँदा पनि यसलाइ एउटा राजनितिक मुद्धा मात्र बनाउने अभ्यास संघीय सरकारले गरिरहेको छ । निगमनकारी निकायबाट अझैसम्म पनि अर्थपुर्ण रुपमा स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको समाधानतर्फ संघिय सरकार लाग्न सकेको छैन । जसका कारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो गरिमामय संस्था वादलभित्रको कागजस्तै अन्धाधुन्ध गन्तव्य खोजिरहेको पनि नागरीकहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। न स्वायत्त संस्था बन्न सक्यो, न मन्त्रालय मातहतको निकायनै बन्न सक्यो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।