काठमाडौं। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा दुई दिन अगाडि अर्थात् बैशाख ३१ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने ‘वर्षा अगावै भूकम्पपीडितलाई छाना मुनि ल्याउनमा सरकार प्रतिवद्ध छ, वर्षा अगावै भूकम्पपीडितलाई खुल्ला आकाशबाट छानामुनि ल्याईन्छ।’
उनले यसो भनिरहँदा सत्ता पक्षीय दलका सांसद्हरूले हँसिलो मुद्रामा संसद् भवनको टेबुलमा ताली बजाएका थिए भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मौनरूपमा उनको भाषण श्रवण गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने थप्दै भने ‘सरकारले असार मसान्तसम्ममा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका भूकम्पपपीडितहरूलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।’
उनले ११ जिल्लाका गाविसहरूमा भूकम्पपीडितसँग सम्झौता भईसकेको भन्दै दुई वर्षमा निजी घर, तीन वर्षमा विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था तथा पाँच वर्षमा सांस्कृतिक धरोहरको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकार अघि बढीरहेको स्पष्ट पारे।
यता, ओलीले यस्ता मीठा भाषण बाचन गरिरहँदा भूकम्पपीडितहरू भने सरकारी राहतको आशामा बाटो कुरेर बसिरहेका भूकम्पपीडितहरूले अझैपनि पैसाको लागि सम्झौता समेत गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको वर्ष अगाबै भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना ?
यसरी गरिमामय संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोलेको त्यो भनाईले काम पूरा गराउने कर्मचारीप्रति भन्दा पनि सांसद्हरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति विश्वस्थ भएर गड्गडाहट् तालिले उनको भनाईको समर्थन गरिरहेका थिए। तरपनि जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले उनीहरूले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले रकम पाउन नसकेको यथार्थ संसद्मा रेकर्ड गराउन सकेनन्।
उनीहरूले जिविसको समस्यालाई पनि बुझ्न सकेको देखिँदैन। यही समस्याका कारण सम्बन्धित जिविसको लागि संघीयमामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ११ करोड ३० लाख रूपैयाँ आईतबार मात्रै निकाशा गरेको भएपनि भूकम्पपीडितहरू भने रकम हात नलागेपछि पैशाको आशामा मात्रै दिन विताईरहेका छन्।
धादिङ जिल्लाको भूकम्पपीडितहरूलाई कति रकम दिईयो भन्ने विषयमा कुरा गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले भने ‘मार्पाक गाविसको लागि पैसा आएको छ, अधिकांशसँग सम्झौता पनि भईसकेको छ, तर पैसा दिने कसरी ? बैंकलाई भन्दा थप जनशत्तिःको माग गर्छन् सेवाग्राहीलाई बोलाउँदा आउनै ६ दिन भन्दाबढी लाग्छ कसरी आउने ? यही समस्यामा रूमलिईरहेका छौं ।’ यो नियति धादिङको मात्रै होईन, अधिकांश जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी तथा भूकम्पपीडितले बेहोरेको कुरा हो ।
सरकारले भूकम्पपीडितहरूसँग घर बनाउने पैसा छैन भनेर नै सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउनेलाई प्रति परिवार दुई लाखको दरमा पैसा दिने निर्णय गरिसकेको छ र त्यसको लागि विभिन्न जिल्लामा सर्भेक्षणको काम पनि सम्पन्न भईसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरिरहँदा भूकम्पपीडितहरूले पैसा पाउनेको त कुरा परै जाओस् आजको दिनसम्म आईपुग्दा १० प्रतिशत भूकम्पपीडितसँग पनि पैसाको लागि सम्झौता समेत नभएको सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुन जिल्लाका कतिसँग सम्झौता ? कतिले पाए पैसा ?
भूकम्पको अतिप्रभावित जिल्लाहरू मध्येपनि सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखाले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई गिज्याईरहेको छ । वैशाख १२ गतेको भूकम्पको केन्द्रविन्दू रहेको तथा भूकम्पले धेरै ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको गोरखाका अहिलेसम्म दुई गाविसमा मात्रै भूकम्पपीडितहरूसँग राहत वितरणको लागि सम्झौता भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले जानकारी दिए । यसरी सम्झौता भएका मध्ये पनि बारपाकको कूल १२९४ जनासँग नै सम्झौता भईसकेको भएपनि हंशपुरमा अझै ८० जनासँग सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । हंशपुरमा अहिलेसम्म ७ सय ५८ जनासँग सम्झौता भएको छ।
तर, गोरखा जिल्लामा राहतको स्थितीलाई हेर्ने हो भने हंशपुरका सात सय ५८ परिवारलाई तीन करोड ८२ लाख रूपैयाँ वितरण गर्ने बाहेक अन्य गाविसमा पैसा वितरणको काम पनि नभएको आचार्यले जानकारी दिए । लाप्राक गाविसका पाँच सय ७३ घर एनआरएनले बनाउने सहमति गरिसकेको भएपनि एनआरएनले समेत काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । गोरखामा ४२ गाविसको नामावली सार्वजनिक भएकोमा उक्त गाविसभित्र मात्रै झण्डै ३४ हजार भूकम्पपीडित रहेको जिविस गोरखाले जनाएको छ । कूल ६० गाविस तथा २ वटा नगरपालिका रहेको गोरखा कति भूकम्पपीडित रहेका छन् भन्नेमा अझै सरकार समेत निश्चित हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै गरी, दोस्रो बढी क्षति भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा सरकारले आजसम्म एक रूपैयाँ पनि वितरण गर्न सकेको छैन । आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने चौतारा नगरपालिका तथा अन्य दुई गाविसहरू भोटेकोशी र कर्थली गाविसका गरी लगभग ४००० जनासँग सम्झौता भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश चौतारा नगरपालिकामा भएको र बाँकी दुई जिल्लामा भने नमुनाको रूपमा मात्रै सम्झौता भएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पुनर्निर्माणको लागि उद्घाटन गरेर आएको दोलखा जिल्लामा पनि कुनै आशातीत रूपमा काम हुन सकेको छैन । दोलखाको लामीडाँडा र लादुक गरि दुई गाविसमा मात्रै सम्झौताको काम सुरूभएर अगाडि बढिरहेको छ भने बाँकी चार गाविस विगु, आलम्बू, चिलंखा र बाबरे गाविसमा भर्खरै मात्र सम्झौता गर्ने काम सुरू भएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये लामीडाँडामा १२ सय ६५ जनाको नाम सार्वजनिक भएकोमा ३ सय ८५ जना तथा लादुकमा १ हजार २४ जनाको नाम सार्वजनिक भएकोमा ३ सय ९० जनासँग सम्झौता भएको छ । अहिले दोलखाका कूल ४८ गाविस र दुई नगरपालिका मध्ये ४५ गाविस तथा दुई नगरपालिकाका कूल सेवाग्राही(भूकम्पपीडित)को नाम सार्वजनिक भईसकेको छ भने बाँकी रहेका तीन गाविस गौरी शंकर, लामाबगर र झ्याकुको नामावली आउन बाँकी छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दोलखामा ४९ हजार सात सय ६४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा तीन गाविसका भूकम्पपीडितहरूको नाम साार्वजनिक नभएकोले समाबेश गरिएको छैन।
त्यस्तै गरी, छिमेकी जिल्ला धादिङमा पनि एउटा गाविसका भूकम्पपीडित बाहेक अरूसँग सम्झौता हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार धादिङको ४६ जिल्ला र एक नगरपालिकामध्ये अहिलेसम्म मार्पाक गाविसमा ५ सय ९९ जनासँग सम्झौता भएको छ। तर, उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म पैसा वितरण गर्न सकिएको छैन । मार्पाकको लागि पनि बैंकहरूले थप जनशक्तिको माग गरेकोले कुरा नमिलिरहेको अर्यालले जानकारी दिए । धादिङ जिल्लामा अहिलेसम्म २१ गाविसका सेवाग्राहीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ भने अझै एउटा नगरपालिका र २५ गाविसका सेवाग्राहीहरूको नामावली समेत प्रकाशित भएको छैन ।
त्यस्तैगरी, नुवाकोट जिल्लाको खरानीटार, रातमाटै, सुन्दरादेवी र चारघरे गाविसमा मात्रै भूकम्पपीडितसँग सम्झौताको काम गरिएको नुवाकोट जिविसले जानकारी दिएको छ । त्यसमा पनि रातमाटे, सुन्दरादेबी र चारघरेमा नमुना परीक्षणको लागि एकदुई जनासँग मात्रै सम्झौता गरिएको र खरानीटारमा भने २०७५ जनासँग सम्झौता भएको जिविसले बताएको छ। पैसा भने एकजना सेवाग्राहीलाई पनि वितरण नगरिएको बताईएको छ। नुवाकोटमा कूल ६१ वटामा ४१ गाविसको मात्रै नामावली आएको छ भने बाँकीको नामावली समेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
उता, रसुवा जिल्लामा पनि जम्मा दुई वटा गाविसका केही सेवाग्राहीसँग मात्रै सम्झौता भएको छ भने पैसा एक जनाले पनि पाएका छैनन्। अहिलेसम्म राम्चेमा एक सय ४० जनासँग र व्रिधिम गाविसमा ५८ जना गरी कूल १ सय ९८ जनासँग मात्रै सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म कूल १० गाविसका ५४३४ जनासँग मात्रै सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै, सिन्धुली जिल्लाको झाँगाझुली गाविसका १०२१ जनासँग सम्झौता भएको र सरकारबाट पैसा ११ सय जनाको लागि मात्रै आएको जिविस सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ । अर्काे गाविस सोल्पाखाना गाविसमा कूल दुई सय ३९ जना रहेकोमा १५ जनासँगमात्रै सम्झौता भएको छ । योसँगै सिन्धुलीका कूल ५० गाविस मध्ये दुई गाविसका जम्मा १२६० जनासँग मात्रै सम्झौता भएको छ । तर पैसा भने यहाँ पनि वितरण गरिएको छैन ।
यसरी सरकारले पैसा जति वितरण गरेको भएपनि सम्बन्धित जिल्लाका भूकम्पपीडितले पैसा नपाउने हो भने यो वर्षको वर्षयाममा पनि भूकम्पपीडितहरू त्रसित बनेर रात कटाउनुपर्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले समयमा नै सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
११ अर्ब ११ करोड निकाशा, कुन जिल्लामा कति गयो पैसा ?
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरुलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई १२ अर्ब ४१ करोड रकम निकास गरेको थियो ।
निकास भएका रकम मध्ये धादिङ जिल्ला विकास समितिलाई ११ करोड ३३ लाख ५० हजार, दोलखा जिल्ला विकास समितिलाई २ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५० हजार, काभ्रे जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, रसुवा जिल्ला विकास समितिलाई २६ करोड १५ लाख ५० हजार, नुवाकोट जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै गोरखा जिल्ला विकास समितिलाई २१ करोड ४५ लाख, ओखलढुङ्गा जिल्ला विकास समितिलाई ७४ करोड ९२ लाख ५० हजार, सिन्धुली जिल्ला विकास समितिलाई ७ करोड ५० लाख र मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाद्वार जारी प्रेसविज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसैबीच उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार दोलखाका १०, रामेछापका ४१ र ओखलढुङ्गाका २४ गाविसमा अनुदान सम्झौता जारी छ । अहिलेसम्म ८ हजार घरधनीसँग सम्झौता भएको छ । गत चैत्र २१ गते नामावली प्रकाशित भएका आठ जिल्लाका आठ गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्ययोजना अनुसार रकम भुत्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
