काठमाडौं । गएको वर्ष साउन देखि सुरु भएको तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनको स्वरुप मात्रै परिवर्तन भएन । आकार र प्रकार एवं संवेदनशीलता समेत परिवर्तन भयो । आन्दोलन काँकडभिट्टा, जोगवनी, रुपैडिया र रक्सौलबाट काठमाडौं पुग्यो ।  अन्ततः तराईमा लामो सयम चलेको आन्दोलनले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामाको आकार मात्रै बढेन मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनमा २७ दल सहभागि भए । त्यसपछि आन्दोलन तराई मधेसको मुद्दामा मात्र सिमित नभई राष्ट्रिय आन्दोलन भएको गठबन्धन नेताहरु बताउँछन् ।  

पहिले ११ बुँदे माग राखेर नाका केन्द्रित आन्दोलन समेत गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएकै मुद्दा र विरोधको विस्तारित रुप वर्तमान आन्दोलन भएको नेताहरुको भनाई छ । यद्यपि, सरकारसंग पटक–पटक वार्ता भए पनि हालसम्म आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन र आन्दोलनको विश्रामबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । आन्दोलनको १० महिना पूरा भइसकेको छ ।

प्रमुख दलहरु तथा सत्ताधारीहरुले नयाँ संविधानको पहिलो संसोधनबाट मधेसका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको र अन्य वर्ग एवंक्षेत्रका समेत मागहरु सम्बोधन भएका बताउँदै आएका छन् । कुरा मिल्न बाँकी प्रदेशको सिमाङ्कन लगायत विषयहरु आयोगले टुंगो लगाउने भन्दै शीर्ष दलहरुले आन्दोलन भन्दा सम्वाद रोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मधेस केन्द्रित दल लगायत आदिवासी जनजाती, थारु, पीडछिएको वर्ग लगायतले आफुहरुको स्वायत्तताको संवैधानिक ग्यारेन्टी अझै नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले उपयुक्त विकल्प खोज्न नसक्दा र सहमतिको वातावरण तयार गर्न नसक्दा मुद्दाहरु थपिँदै गएका छन् भने, नागरिकले बेहोरीरहेको सास्ती झन् थपिंदै गएको छ । यसले सरकारको नैतिकता माथि प्रश्न उठेको छ । तर, उग्रराष्ट्रवाद हावी भएको समयमा नागरिकका अतिआवश्यकीय मुद्दा र जनजीविका विभिन्न पाटाहरु ओझेलमा परेका छन् । विज्ञहरु भन्छन्, ‘सरकारले आन्दोलनकारीलाई मात्र नटेरको होइन, समग्र नागरिकको जनजीविकालाई न देखेको हो ।’  

लामो समयसम्म आन्दोलन चल्दा नागरिक र राज्यलाई चरम घाटा लागेको छ । सरकारले आवश्यक पहल गरी शान्ति स्थिरता कायम गर्नु पर्नेमा उल्टै राजनीतिक सहमति विना स्थानीय निकायको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको उर्दी लगाउँदै हिँडेको छ । जसले शान्ति सुरक्षाको चुनौती र राजनीतिक अस्थिरतालाई अझ बढाउने निश्चित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अधिकारको लागि वर्षौं संघर्ष गर्नु पर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न शीर्ष राजनीतिक दलहरु र राज्य जिम्मेवार नरहेको भन्दै देश विदेशबाट विभिन्न आलोचनाहरु समेत भइरहेका छन् ।

अहिले मधेसी, जनजाती, थारु, पीछडिएको वर्गका मुद्दालाई लिएर देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ । विभिन्न दलआवद्ध संघीय गठबन्धनले पूर्व निर्धारित एक महिने कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रम जारी राखेको छ । आन्दोलनको अर्को निर्णय नभए सम्म र राज्यको प्रतिक्रिया नआए सम्म यसै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गठबन्धन नेताहरुको भनाई छ ।

यद्यपि, सरकारले विना आधार वार्तामा आउन मात्रै पत्राचार र आह्वान गरिरहेको छ । विगतमा समेत सरकार र आन्दोलनरत पक्षको संयुक्त वार्ता समिति बन्दा समेत कुरा मिल्न सकेन । यस्तै, पटक–पटक विना तयारी सरकारले गरेका वार्ताहरु निर्णयमा पुग्न सकेनन् । आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो समय संविधानका विभिन्न प्रावधानहरु सच्याउनु पर्ने र पुनःलेखन सम्मको माग समेत गरेका छन् । यद्यपि, सत्ताधारीहरु त्यसो गर्न तयार छैनन् । सरकारले राष्ट्रवादका नाउँमा आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता सहमति नगरेर नागरिकलाई दुःख दिइरहेको छ ।

सरकारप्रति एकपछि अर्को असन्तोष आएपनि देखावटी अडान बाहेक अन्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।सरकारले एकलौटी गठन गरेको वार्ता समितिले पटक–पटक आह्वान गरेको वार्ता निराधार रहेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले वार्ता गर्न अस्विकार गरिरहेको छ ।
अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, औपचारिक रुपमा हुन सकेको छैन : संयोजक थापा
सरकारले आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्न गठन गरेको राजनीतिक समिति संयोजक एव उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफुहरुले वार्ताको लागि आह्वान गरेको वताएका छन् । उनले भने, ‘उहाँहरुले बस्न मानिरहनु भएको छैन ।’ अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । औपचारिक छलफल हुन नसकेको हो ।

चाहिने काम गर्नु हुन्न, बरु स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर प्रचार गरिरहनु भएको छ, मधेसी र जनजातीको आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट बढ्दै गएको छ, अनि निर्वाचन गर्न शान्ति सुरक्षा चाहिँदैन ? जवाफमा संयोजक थापाले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सरकारले हो, त्यो जसरी पनि गर्छ, त्यसको लागि कुनै समस्या छैन ।’ आन्दोलनको सम्बोधन हुँदैन त ? थापाले भने, ‘आन्दोलनरत पक्ष वार्ताका लागि तयार हुनु पर्‍यो । यदी यो समिति चित्त बुझेको छैन भने पनि अर्को समिति बनाउन सकिन्छ । तर वार्तामा नआई कसरी हुन्छ ? ।’

थापाले यसअघि पनि आफु नेतृत्वको राजनीतिक समिति स्वीकार्य छैन भने त्यो पद छाड्न तयार रहेको बताएका थिए । थापाले पहिलेको समितिले नहुने भए नयाँ गठन गरेर भएपनि आफुहरु अघि बढ्न तयार रहेको थापाको भनाई छ । यद्यपि, थापाले राजनैतिक अस्थिरताको अन्त र आर्थिक सम्वृद्धि समयको भाग हो र यसलाई सबैले मनन गर्नैपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै, सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाट समाधान निस्किने भन्दै आन्दोलन रोकेर आउन आह्वान गरे । यद्यपि, ओलीले आन्दोलनका नाउँमा उश्रृंखल गर्ने कोही कसैलाई सरकारले नछाड्ने बताएका छन् । ओलीले कटाक्ष गर्दै गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई फुर्सद भए पुनःनिर्माणमा लाग्न आग्रह गरे ।
 

सरकारको कुरा सुन्ने फुर्सद नै पाउँदैनौं : कर्ण
सद्भावना सहअध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आन्दोलनबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारसंग वार्ता गर्न जाने अझै कुनै मनसाय छैन ।’ सरकारले के भनिरहेको छ ? कटाक्ष गर्दै जवाफमा कर्णले भने, ‘तपाईहरुले देख्नु भएकै छ, सरकारले हाम्रा लागि यति गरिदिएको छ,  हामी सरकारको कुरा सुन्ने फुर्सद नै पाउँदैनौं ।’ सिंहदरबारको गेटमा जति चिच्च्याए पनि सरकारले सुनिरहेको छैन ।