काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक संकट समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र माधवकुमार नेपाल पक्ष निराश देखिएका छन्। तर नेकपाभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूह भने उत्साही देखिएको छ।

पार्टीभित्र अधिकतम उपलब्धी लिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड समूह पार्टी सञ्चालनको जिम्मा प्रचण्डले पाएपछि उत्साही भएको हो भने ओली समूह पार्टी प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्लान भन्ने चिन्तामा छ। नेपाल समूहले विधि र पद्धतिमा कार्यदलका सदस्यहरु चिन्तित नभएकोमा असन्तुष्ट रहेका हुन्। कार्यकारीसतिहको पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएको प्रचण्ड समूह भने कार्यदलको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसलाई पर्ख र हेरको पक्षमा देखिएको छ।

कार्यदलको प्रस्तावमाथि पहिले अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने र त्यसपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा लैजाने तयारी भैरहेको बेला ओली समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी प्रचण्डको कब्जामा जाने महशुस गरिरहेका छन्। खगराज अधिकारी, गोकुल बाँस्कोटा, कर्णथापा, महेश बस्नेत, निरु पाल, हिक्मत कार्की लगायतका नेताहरुले कार्यदलको सुझावबाट खास समाधान नहुने र यसले पार्टी प्रचण्डको हातमा सुम्पने काम भएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका हुन्।

महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने र पार्टीभित्र पनि उनको भूमिका कायम हुने तर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने गरी सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलबीचको छलफलपछि मात्रै सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका प्रस्तावहरु तय हुने उल्लेख छ। यसले पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डामा प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति लिनैपर्ने सुनिश्चित गरेको जस्तो देखिएपनि यसले अन्नत प्रचण्डलाई पार्टीभित्र हालीमुहाली गर्न दिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।

यता नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक जना प्रभावशाली सदस्यले कार्यदलको प्रतिवेदन निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रतिवेदनप्रति सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट रहेका छन्। ‘कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र भएको समस्याको ठोस समाधान दिएको देखिँदैन, मूल विषय र पार्टीको जिम्मेवारी भन्दापनि मन्त्री पदलाई जोड दिएको जस्तो देखियो ’, ती नेताले भने। उनले कार्यदलको प्रतिवेदनले समस्याको समाधान नदिने उनको भनाई छ।

कार्यदलले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भूमिका पार्टीभित्र बढ्ने छ।  नेपाल निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले कार्यदलले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा नै शंका व्यक्त गरेका छन्। ‘यस्ता प्रकारका सहमति सम्झौता मौखिक लिखित रुपमा धेरै भए तर कार्यान्वयन नभएका धेरै विषय छन्, कार्यकारी अध्यक्षलाई जुन भूमिका दिने भनिएको थियो त्यही त कार्यान्वयन भएन अब पनि कार्यान्वयन हुनेमा कुनै ग्यारेण्टी छैन’, ती नेताले भने।

‘महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्याण्डेट अनुसार अघि बढ्नुपर्ने, गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयउन गर्ने कुरा छ र संगठन विभागले बनाएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छन। के के न हुन्छ भनेर हामीले सोचेका होइन कार्यदल कार्यकर्तालाई आँखामा छारो हाल्न र केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सहायक हुन्छ कि भनेर बनाइएको हो तर कार्यदलका सदस्यहरुले विधि , पद्धति भनेर सबै कमिटीमा उठेका विषयलाई पनि छोपिदिएका छन् त्यसकारण कमिटीगत पार्टीमा कार्यदलको सुझाव होइन कमिटीगत निर्णय, वैठक छलफल नै निरन्तर हुनुपर्नेछ।’

पार्टी एकताको एक दिनअघि अर्थात् जेठ २ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य लिखित सहमति भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सहमतिको विषय सञ्चार माध्यममा चुहिएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो। गत मंसिरमा पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै ओलीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो। तर सहमतिअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले नपाउँदा पार्टीमा समस्या मात्रै आएन पार्टी नै विभाजन हुने खतरा बढ्यो।