काठमाडौं । निजी ल्याबबाट भएको परिक्षणलाई कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि मान्यता नदिने बहाना झिकेर कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेपछि बीमा समितिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

समितिले गत साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मापदण्ड संशोधन गर्दै ग्राहकका लागि शर्तैशर्त तेस्र्याएपछि समितिले संशोधन गरेको मापदण्ड झन विवादित बनेको हो ।

समितिले संशोधन गरेको मापदण्डमा कोरोना बीमा गराएको संक्रमित होम आइसोलेसनमा भए बीमा रकमको २५ प्रतिशत राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अस्पतालमा उपचार गराएपछि अस्पतालले दिएको बिलको आधारमा बिमा रकमको ७५ प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था विवादित बनेका हुन् ।

यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कागजातको आधारमा बीमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मापदण्डमा सरकारी ल्याब वा अस्पतालबाट मात्रै परिक्षण गरेकोलाई मान्यता दिने उल्लेख गरिएकाले निजी ल्याबबाट परिक्षण गरिएकालाई भुक्तानी दिनमा समिति आलटाल गर्दै आएको थियो ।

सो विषयमा विवाद भएपछि समितिले मापदण्ड संशोधन गरेर निजी ल्याबको परिक्षणलाई मान्यता त दियो तर, अब कोरोना बीमा लाई निरुत्साहित गर्नेगरी ।

मापदण्मा उल्लेख गरिएको भुक्तानीको व्यवस्था अनुसार बीमा रकमको २५ प्रतिशत होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई र अस्पतालको बिलको आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म उपचार गराएकोलाई भन्ने व्यवस्थाले कोरोना बीमा निरुत्साहित हुने भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था स्वास्थ बीमामा यसअघि देखि नै भएकाले कोरोना बीमाको करिब करिब औचित्य समाप्त भएको छ ।

अबका दिनमा कोरोना बीमाको औचित्य समाप्त भएपनि कोरोना बीमा सुल्क भने करिब पौनै १ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । बीमा समितिका तथ्याङ्क शाखा प्रमुख पूर्ण थापाले भने, ‘गत शुक्रबारसम्म ७४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कोरोना बीमा सुल्क  आर्जन भएको छ ।’

त्यसमा शुक्रबारसम्म ३ सय ४६ जनाको करिब ३ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ । अन्य करिब २ हजार जनाको करिब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको प्रक्रियामै रोकेर समितिले मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।  संशोधन गरिएको मापदण्ड सोमबारदेखि लागु भइसकेको छ ।

मापदण्डमा अबका दिनमा कोरोना बीमा गराउनेहरु बीमा रकमको २५ प्रतिशत राहत स्वरुप र उपचार गराउनेहरुले अस्पतालको बिलको आधारमा ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने भनिएकाले यसअघि प्रक्रियामा रहेको रकम भने भुक्तानी हुने भएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्न थालेपछि कोरोना बीमाबाट निरुत्साहित गराउने उद्येश्यले बीमा समितिले मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।

संशोधित मापदण्डमा स्वास्थ तथा जनसँख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट कोरोना परिक्षण गरेको व्यक्तिले कोरोना बीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि भुक्तानी रकम बीमाँक बराबरको नभएकाले बीमा गर्नेहरु निरुत्साहित हुने करिब करिब निश्चिित देखिन्छ ।