सरकार अति–अशक्त र एकल महिलाप्रति पूर्वाग्रही, मानवीयताको समेत गरेन ख्याल

प्रकाशित २०७७ असोज १३ मंगलबार

काठमाडौं । सरकार अति–अशक्त अपांगता भएका र ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलाप्रति फेरि पूर्वाग्रही भएको छ । सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनः रोकेको हो ।

कहिले दिन्छु भन्ने, कहिले रोक्ने गरेर सरकारले उनीहरुमाथि खेलबाड गरेको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुले पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्काल दिन पनि माग गरेका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय महासंघ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ, अपांगता भएका महिलाहरूको महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघ सहितका दुई दर्जन संस्थाहरूले हाल सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद सुचारु नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्ने वा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने काम गरेकोमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु सत्याग्रहमा समेत उत्रनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई धेरै झुक्यायो । हाम्रो अपमान गर्यो । अब सत्याग्रहमा निस्किनुको विकल्प छैन ।’

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायताका रुपमा दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नीतिगत अवरोध भएको भन्दै असोज ४ गते परिपत्र गरेर यस्ता लाभग्राहीहरुको भर्पाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट हटाइएको हुँदा हाललाई उक्त समूहलाई भत्ता वितरण नगर्नु हुन भनी परिपत्र नै गरेको छ ।

यो परिपत्रअनुसार ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ १२ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने उल्लेख रहेको थियो ।

सरकारले आफ्नै निर्णयको उपहार मात्र गरेको छैन सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गरेको छ ।

चाडपर्वका मुखमा आएर गरिएको यो कदमले पीडित अशक्तलाई झन् रुवाउने काम गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।