राजेन्द्र पाण्डेले विष्णु पौडेललाई सोधे, ‘बुढीगण्डकीको मुआब्जाको लागि मात्रै पाँच वर्ष लगाउने ?
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७३ जेठ २१ शुक्रबार
1.9k
Shares
काठमाडौं । सरकारले विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४को वार्षिक बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लाई उपेक्षा गरिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्मा सत्ता पक्षबाटै आवाज उठेको छ । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुपौडेलले दिएको जवाफ पछि प्रश्न गर्दै एमाले सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाप्रति सरकार उदासिन रहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । पाण्डे माधव नेपाल पक्षधर हुन् ।
सांसद् पाण्डेले आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६० अर्ब लाग्ने परियोजनाको लागि १२ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेर सरकारले मुआब्जा वितरणको लागि मात्रै पाँच वर्ष लगाउन लागेको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष बुढीगण्डकीको लागि आवश्यक बजेट छुट्टाउन प्रतिबद्धताको माग पनि गरे । उनले भने, ‘ राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बुढी गण्डकीका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउँछु भन्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन ।’ यद्यपि, प्रष्टीकरणमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको संकल्प रहेको भन्दै निरिह जवाफ दिए । भूमिका बाँधेर अर्थमन्त्रीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा विनियोजन ३ अर्ब समेत सबै खर्च भएको छैन । जग्गाको अधिग्रहणका लागि ३ अर्ब छुट्याइएकामा त्यो खर्च हुन सकेन ।’ अब आयोजनका काम अघि बढाउनका लागि छुट्टै कार्यालयको स्थापना गर्नु पर्ने आवश्कता छ । यस वर्ष सरकारले दुई विधामा १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ –पौडेलले भने ।
सरकारले बजेटमा सो परियोजनाको लागि पाँच अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको थियो भने पूर्वाधार कर बापत भन्दै पाँच रूपैयाँ प्रतिलिटरको दरले नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबाट कर उठाउने व्यवस्था गरको सुनाएको छ । जसबाट एक वर्षमा सात अर्ब उठ्ने आँकलन सरकारको छ ।