विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र संस्थामा कुनै पनि किसिमको आपराधिक गतिविधि हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी कुटपिटमा पर्नु विश्वविद्यालय र राज्यकै लागि लज्जास्पद कुरा हो । यस किसिमका घटनाहरुको नियन्त्रण गर्न त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाई त्यसको उपचारतर्फ नलाग्ने हो भने यस किसिमका घटनाहरुबाट कोही पनि सुरक्षित रहने अवस्था रहँदैन । 

समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको कुटपिटको दुःखद घटनापछि यस विषयमा जेजस्ता समाचार बाहिर आए ती वास्तविक पृष्ठभूमिमा आधारित भन्दा पनि घटनाको सतहमा देखिएका कुराहरुलाई बङ्ग्याएर र नियोजित रुपमा एक पक्ष समाचारमात्र बााहिर आइरहेका छन् । घटनाका वास्तविक दोषी (विभागीय प्रमुख युवराज लुइटेल र उनको समूह) ती हुन् जसले यो घटना घटाउने पृष्ठमूमि तयार गरे र त्यसको शिकार उपप्राध्यापक चलाउनेलाई बनाए । 

अहिले घटनाको वास्तविक कारणतर्फ केन्द्रित नभई घटना गराउन उद्धत विश्वविद्यालय पदाधिकारी एवं विभागीय प्रमुख स्वयम् उपप्राध्यापक चलाउनेको घटनाको सतहका कुराहरु गरेर राजनीतिक सत्ता र शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको चरम कम्युनिष्टकरण, अराजकता र अपराधीकरणको ढाकछोपमा लागि परेका छन ।

यस घटनामा सत्ता र शक्तिको कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने तथ्य यसै प्रकृतिका घटना केहि महिना अगाडि त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा नेकपा समर्थित विद्यार्थी समूहले तत्कालीन क्याम्पस प्रमुखमाथि क्याम्पस हाताभित्रै निर्घात कुटपिट गरी अभद्र व्यवहार गरिएको घटनामा प्रहरीले सामान्य कुटपिट अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर यसै प्रकृतिको घटना त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा भएको अवस्थामा भने सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै प्रहरी प्रशासनले ज्यान मार्ने उद्योगसँग सम्वन्धित कानुनमा मुद्धा दर्ता गरियो । 

एउटै प्रकृतिको घटनामा प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक आडमा कसरी नियोजित रुपमा नेविसंघ समर्थित विद्यार्थी र विद्यार्थी नेताहरुलाई फसाइ राजनीतिक प्रतिशोध लिन उद्यत छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । कीर्तिपुरमा भएको यस घटनामा सामान्य कुटपिटसँग सम्वन्धित कानूनी आधारमा मुद्दा दर्ता गर्नुको साटो प्रहरी प्रशासनले कसरी ज्यान मार्ने उद्योगसँग सम्वन्धित कानूनमा मुद्दा दर्ता ग-यो भनी वरिष्ठ कानुन व्यावसायीहरुलेसमेत आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 

यस घटनामा कुटपिटसँग सम्वन्धित कानूनी महल बाहेक अन्य कुनै पनि आधारमा मुद्धा दर्ता हुन नसक्ने र यस घटनामा प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष हुन नसकेको हदैसम्म शक्तिको प्रभावमा परेको देखिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।   

सामान्य बिषयलाई राज्य सम्यन्त्र र शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्दोष विद्यार्थी नेतालाई फसाउन अङ्ग भंग भएको, खुट्टा ठाउँ ठाँउमा भाँचिएको भन्दै मिडियाबाजी गरेको तर आमसञ्चार माध्यममा नै उपर खुट्टि लगाएको फोटो आफैंले सार्वजनिक गराउनुले पनि ‘यस्तो ताला त कति तोडियो, तोडियो ! नेविसंघलाई म तह लगाउँछु’ भन्दै ताला तोडफोड गर्ने उपप्राध्यापक चलाउनेको अब न्यायाधीशलाई नै ठेगान लगाउने, बर्खास्त गर्ने तथा न्याय परिषद्मा उजुरी गराउने  जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र मिडियाबाजी समेतको पछिल्लो गतिविधिले उनको नियत प्रष्ट भएको छ । उनलाई यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त भयो ?

स्पस्ट छ उनको पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको त्रिवि कब्जा गर्ने नियत, सरकारको अदालतमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र नेकपाको फरक विचारलाई निस्तेज गराउने नियोजित योजनाको प्रतिफल हो ।

मिडिया आफै न्यायाधीश कि सूचनाको श्रोत ?
उपप्रध्यापक चलाउनेमाथि विश्वविद्यालयमा भएको यस घटनासँग सम्वन्धित सामग्रीहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशमा ल्याए जुन कुरा प्रत्रकारिताको धर्म र व्यावसायिकता हो । तर रोचक पक्ष त के छ भने वर्तमान सरकार र सत्ताका मुख पत्र मानिने केही अनलाइन समाचार माध्यम र प्रिन्ट मिडियाबाट समेत यस घटनासँग सम्वन्धित समाचारहरु गलत नियत र कुप्रचारका निम्ति नियोजित रुपमा प्रचार प्रसारमा ल्याइयो । 

प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरिरहेकै अवस्थामा त्रिविविका नेविसंघ सम्वद्ध विद्यार्थी नेताहरुलाई उक्त घटनासँग अनावश्यक रुपमा जोडेर प्रचार प्रसार गर्ने, ती विद्यार्थी नेताहरुको फोटोसमेत छापी प्रहरीले भन्दा पहिला नियोजित रुपमा केहि मिडियाले नै ती विद्यार्थी नेताहरुलाई दोषी करार गर्नु व्यावसायिक पत्रकारिताको विरुद्ध हो । पत्रकारितासँग सम्वधित विभिन्न व्यक्तिहरु र स्वयम् पत्रकारहरुकै भनाइमा पनि यसरी मिडियाको दुरुपयोग गरिनु लोकतन्त्रको विरुद्ध हो र यस्ता गतिविधिले मिडिया प्रतिको नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्न सक्छ भन्ने चिन्ता जाहेर गर्छन् । 

प्रहरीकोमा जाहेरी पर्दैमा र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैमा कोही दोषी करार हुँदैन । यसको अन्तिम फैसला गर्ने भनेकै अदालतले हो । तर यस घटनामा सत्ता समर्थित केही मिडियाले नियोजित कुप्रचार गरिरहेको देखिन्छ । उक्त मिडियाहरुले सो घटनासँग सम्वन्धित समाचार प्रहरी प्रशासनले मुद्धा अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि पनि नियोजित रुपमा नेविसंघका नेताहरु र नेपाली कांग्रेसका विभिन्न शिर्ष नेताहरुको नामसमेत उल्लेख गरी समाचारहरु सम्प्रेसण गरियो । सत्ताको बलमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी जसरी विद्यार्थी नेताहरु उपर झुठा मुद्दा लगाइयो र सो मुद्धा अदालत पुर्याइयो । तत्पश्चात पनि सो घटनासँग सम्वन्धित विभिन्न गलत प्रचारहरु नियोजित रुपमा सप्रेषण गराइयो । पहिलो कुरा त जब मुद्दा अदालत पुग्दछ त्यसपछि सो मुद्दाको छिनोफानो नहुने बेलासम्म मुद्दाकोे पक्ष वा विपक्षमा कुनैपनि प्रकारको समाचार नियोजित रुपमा सम्प्रेषण गर्नु अदालतलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्न नदिने र मुद्दालाई आफू अनुकुल प्रभावित गरी दवाव सिर्जना गर्ने नियत देखिन्छ । 

प्रहरीले लगाएको झुठा मुद्धाको प्रमाण फेला नपरेपछि अदालती प्रकृयाद्धारा जब विद्यार्थी नेताहरु धरौटीमा रिहा भए त्यसपछि पनि अदालती निर्णयको कुप्रचार गर्ने र न्यायाधीशको समेत व्यक्तिगत रुपमा मानमर्दन गर्ने र न्यायालयप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने गरी नियोजित समाचार आइरहेका छन् । यो समग्र कुप्रचारको रणनीति भनेको अझैपनि कुनै न कुनै रुपमा विद्यार्थीलाई फसाउने र अदालती निर्णयलाई आफू अनुकूल प्रभावित पार्ने गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।

पंचायतकाल भन्दा निरङ्कुश प्रहरी ?
प्रहरी प्रशासन अहिले जति निरंकुश सायद पंचायत कालमा पनि थिएन । सरकार र प्रशासक विरोधी विद्यार्थीहरुलाई नियोजित रुपमा झुठा मुद्धा लगाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम पंचायत कालमा यसका मतियार र प्रहरी प्रशासनले गर्ने गर्थे । सोही प्रवृत्तिको झझल्को दिने गरी वर्तमान नेकपा सरकारको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी प्रशासनले निर्दाेष विद्यार्थी नेतालाई फसाउने, झुठा मुद्धा लगाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम गरिरहेको कतिपय विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् । गिरफ्तार गरिएका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानको नाममा जेलमा राख्ने, कुटपिट गर्ने र प्रहरीले आफू अनुकुलको बयान दिन वाध्य बनाएको तथ्य विद्यार्थीहरुले नै अदालत समक्ष बयान दिएको कुरा कानूनी व्यावसायीहरु बताउछन् । 

हिरासतको यस्तो शारीरिक र मानसिक यातनाका विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमासमेत उजुरी परेपछि मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गरी प्रहरीलाई सचेत गराएको तथ्यले प्रहरी प्रशासन कति निरङ्कुश र सत्ता प्रायोजित छ भन्ने. देखाउँछ । हाल अदालतको निर्णय पश्चात धरौटीमा रिहा भएका विद्यार्थीहरुले आफू र आफ्ना परिवारका विरुद्ध प्रहरीले गरेको शारीरिक र मानसिक यातनाका विरुद्ध क्षतिपूर्तिका निम्ति सम्वन्धित निकायमा मुद्धा हाल्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । त्यसैगरी निर्दाेष विद्यार्थीहरुलाई बिना सर्त रिहाइ गर्नुको साटो धरौटीमा रिहाइ गर्नुले समग्र राज्य सत्ता नै निर्दाेष विद्यार्थीलाई फसाउन उद्धत रहेको देखिन्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेविसंघ लगायतका विभिन्न विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संघसमेतले आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा सत्ता र शक्तिको आडमा अदालत समेतको दुरुपयोग गरी प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको हक हितमा विभिन्न मागहरु सहित आन्दोलित प्राध्यापक र विद्यार्थीको ताला फुटाउने र विद्यार्थीहरुमाथि धरपकड गरी दमन गर्ने दुस्साहस त्रिवि प्रशासनबाट भइरहेको सन्दर्भमा सबैखाले समस्याको समाधान वार्ता र सम्वादबाट गर्नुपर्दछ भन्ने निरन्तरको नेविसंघको अडानबाट त्रिवि पदाधिकारी र नेविसंघ त्रिवि कमिटीबीच २३ बुँदे सम्झौता भयो । उक्त २३ सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समझदारीपूर्ण सम्वाद भइरहेको सन्दर्भमा त्रिवि पदाधिकारीको निर्देशनमा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका अवैधानिक विभागीय प्रमुख युवराज लुइँटेलले प्रहरी प्रशासन र आफ्नोे आसेपासे प्राध्यापक विद्यार्थी भनाउँदा गुण्डाहरुको आडमा प्रेम चलाउने जस्ता प्राध्यापकको चरम दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयको इतिहासमा कहिले नभएको र नगरिएको विद्यार्थी संगठनले लगाएको ताला फोड्ने काम भयो । 

लुइँटेलको यो हर्कत हुँदा पनि नेविसंघ संयमित भई यस किसिमको आपराधिक कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै सौहार्दपूर्ण तवरले वार्ता र सम्वादबाट २३ वुँदे सम्झौता भई कार्यान्वयनको प्रकृयामा अगाडि बढ्यो । सोही क्रममा नेविसंघ र विभागका प्रतिनिधिहरुको बीचमा वार्ता अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पटक पटक विद्यार्थीले लगाएको ताला फोड्ने काम गरियो । तर पनि नेविसंघ आफू संयमित रही त्रिवि पदाधिकारीको आडमा लुइँटेलको नेतृत्वमा भइरहेको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतका बाबजुत विश्वविद्यालयमा भइरहेको चरम कम्युनिष्टकरण, त्रिवि ऐन नियमको उल्लंघन र विद्यार्थीहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि आफ्नो तालाबन्दीको आन्दोलन यथावत राख्यो । सोही बीचमा विश्वविद्यालयलाई अपराधीकरण गर्न उद्धत पक्ष सत्ता र शक्तिको आडमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथिको अकल्पनीय घटना गराई उक्त घटनाको दोष नेविसंघका आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आरोपित गरी घटनाको वास्तविकता लुकाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । 

आफ्नै सत्ता र शक्ति भएको सन्दर्भमा पीडितको उजुरी र प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा पीडितको न्यायका लागि मुद्दा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नियतवश उक्त घटनासँग जोडी कसैको बदनाम गर्ने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार आउनुले समस्यालाई झन जटिल बनाउनतर्फ उद्धत भएको पुष्टि गर्दछ । त्यसमा पनि घटनामा संलग्न व्यक्ति र अन्य प्रमाणहरुको आधारमा अदालतमा पुगेको मुद्दाबारे प्राप्त प्रमाणको आधारमा सत्यतथ्य छानवीन गरी आवश्यक कार्वाही अगाडि बढाउन न्यायाधीशले लिएको निर्णयप्रति पनि मनोगत आधारमा अनुचित टिप्पणी गरी ऐनकानूनको उल्लंघन र लोकतन्त्रको भावनामा चोट पुर्याउने काम पटक पटक भएको छ । यसले अवैधानिक विभागीय प्रमुख लुइँटेल घटनाप्रति सम्वेदनशील नभई त्रिवि पदाधिकारी, राज्यसत्ता र शक्तिको आडमा घटनाको सत्यतथ्यलाई बंग्याएर हरेक कुरामा अनर्गल प्रचार गर्दै घटनाको पृष्ठभूमिका रहेको वास्तविक कारणलाई लुकाउन उद्धत रहेको पुष्टि गर्दछ । 

त्रिविमा अहिले भइरहेको कम्युनिष्टकरण, अराजकता र वेथितिलाई लुकाएर आफू चोखिन उपप्राध्यापक चलाउनेको घटनाको सतहको कुरालाई बढाईचढाई गरिएको छ । यथार्थमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि भएको कुटपिटमा ज्यान मार्ने उद्देश्य देखिँदैन । सत्ता दाहिने भएको बेला कुटपिट भएको घटनालाई पनि ज्यानमुद्दामा दायर गर्न दबाव दिइयो । सत्ता र शक्तिको आडमा सत्यतथ्य कुरालाई तोडमोड गरी जबरजस्ती र नियतवश कसैलाई फसाउन अवैधानिक विभागीय प्रमुख लुइँटेल आफै संलग्न हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले व्यक्तिगत रिसिइबी बढाउने र प्राध्यापक कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरुबीच झगडा निम्त्याउन उद्धत रहेको पुष्टि गर्दछ । यस किसिमको नियतपूर्ण प्रवृत्ति र व्यवहारबाट सम्पूर्ण पक्ष बेलैमा सचेत र सतर्क रहनु आवश्यक हुन्छ ।  (महतारा त्रिवि नेविसंघका उपसभापति हुन्)