निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मन्त्री नबनाउनु भनि मैले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक इजलासको बहुमतले निरन्तरता प्रदान नगर्ने आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । सो आदेशमा माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले असहमत राय व्यक्त गर्नु भएको छ । आफ्नो १४ पृष्ठको रायमा न्यायाधीश खतिवडाले बामदेवको मनोनयनका सम्बन्धमा केही गम्भीर कानूनी तथा संबैधानिक प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ । उहाँले उठाउनु भएको संवैधानिक प्रश्नहरुको निश्चय नै नेपालको संबैधानिक विकासमा दूरगामी महत्व हनेछ ।

कहिलेकाही अल्पमतको असहमत रायले न्यायिक एवं संवैधानिक बिकासको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । अदालतको आदेश अब सार्वजनिक भइसके पछि यो सार्वजनिक स्तरमा व्यापक छलफलको बिषय वस्तु हो । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु ब्यावहारिक प्रयोजनका लागि अन्तिम मानिए पनि यो त्रुटिरहित नहुन सक्छ । अदालतका सबै आदेशहरु कानूनको अक्षर एवं मर्म अनुसार नहुन सक्द्छ एवं न्यायिक बिबेक प्रयोग नभएको हुन सक्छ।

अदालत पनि लोकतान्त्रिक संबिधानको एक प्रमुख अंग हो । तसर्थ यसका क्रियाकलापहरु सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्दैन । सार्वजनिक जवाफदेहिता बिनाको स्वतन्त्रताले अराजकता तथा शक्तिको दुरुपयोगलाई जन्म दिने गर्दछ । तसर्थ अदालतका फैसला तथा आदेशका सम्बन्धमा व्यापक नागरिक निगरानी चाहिन्छ। अदालत एउटा अपारदर्शी तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता विहीन संस्थाको रूपमा परिकल्पना गर्न सकिदैन । यस्तो हुनु लोकतन्त्रका लागी घातक तथा संवैधानिक स्थिरताका लागी प्रत्युत्पादक हुन्छ । लोकतान्त्रिक संबिधानको जीवन्तता एवं स्वास्थ्यका लागि अदालतका आदेश तथा फैसलाहरुको कानूनी, संवैधानिक तथा बिधीशास्त्रीय दृष्टिकोणले व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । यदि यसो गरिएन भने न्यायिक स्वेच्छाचारीता तथा न्यायिक अराजकताले जन्म हुन्छ।

संवैधानिक लोकतन्त्रमा राज्यका कुनै पनि निकाय व अंगलाई स्वेच्छाचारी हुने बिलाशिता प्राप्त छैन । आज राज्यका सबै निकायहरुमा राजनीतिको कालो छाया परेको छ । हाम्रो संबिधान तथा लोकतन्त्र गम्भीर खतरामा छ । अदालत पनि खराब राजनीतिको शिकार भएको छ । अदालतको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई निरन्तर निस्तेज पारिएको छ । हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा सक्षम हुन नसकेको कटु यथार्थको सामना राष्ट्रले गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा संबिधानको भविष्य गंभीर रूपमा संकटमा छ ।

न्यायालयको कार्य राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई संबिधान तथा कानूनको चार किल्ला भित्र बस्न बाध्य तुल्याउनु हो वा राज्यको कानूनबिहीनतालाई प्रभावकारी ढंगले लगाम लगाउन सक्नु हो । अदालतले आफ्नो यस संबैधानिक दायित्वलाई सक्षमताका साथ निर्वाह गर्न सकेन भने बिस्तारै लोकतन्त्रको सर्वसत्तावादी रूपान्तरण हुन थाल्द्छ । आज संसारका धेरै लोकतन्त्रहरुको मौन मृत्यु यसरी नै संबिधानको एउटा पनि शब्दमा कुनै औपचारिक संशोधन ( process of formal amendments)) बिना नै भइरहेको छ।

हामी इतिहासको एउटा जटिल कालखण्डमा छौ । इतिहासमा कहिलेकाही सैन्य 'कू' हरुले मात्र लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने गर्दैन अपितु जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुबाट पनि लोकतन्त्र अपहरित हुने गंभीर खतरा हुने गर्दछ ।लोकतन्त्र एउटा राष्ट्र्रको धड्कन हो । संवैधानिक सर्वोच्च्ताको रक्षा हुन सकेन भने लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ । किनकी बिधिको शासन बिना आधुनिक लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।