काठमाडौं । आगामी जेठ २७ र २८ गते हुने भनिएको काँग्रेसी प्राध्यापकहरूको संस्था प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालको निर्वाचन अनिश्चितकालको लागि सरेको छ । जसरी पनि अधिवेशन गर्नुपर्ने तथा कुनैपनि हालतमा अधिवेशन गर्न नहुने दुई पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दुबै पक्षलाई मिलाएर कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट निर्वाचनको मिति तय गर्नेगरी निर्वाचन स्थगित भएको संघले जनाएको छ ।
संघका महासचिव जगत तिमल्सिनाले निर्वाचन हुन नदिनेपक्षले सुभेक्षुक पार्टीलाई गुहारेर निर्वाचन सार्न माग गरेकोले सुभेक्षुक पार्टीको विशेष आग्रह समेतमा जेठ २७ र २८ गतेको निर्वाचन स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने ‘निर्वाचन जसरी पनि सार्न माग गर्दै असन्तुष्टहरूले सुभेक्षुक पार्टीमा हारगुहार गर्न पुगेपछि पार्टीका नेताहरूले विवाद मिलाएर निर्वाचन गर्न दिएको सुझाव शिरोपर गर्दै कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर निर्वाचनको मिति तय गर्नेगरी शुक्रबार निर्वाचन स्थगन गरिएको छ ।’ उनले असार १३ गतेदेखि संघ अवैधानिक बन्नेभएकोले १३ गते अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि जानकारी दिए ।
उता, कार्य सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका संघका कोषाध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पाँच सदस्यमध्ये तीनसदस्यको सहमतिमा मात्रै प्रतिवेदन पेश गरिएको भन्दै दुई सदस्यको सहमतिविनाको प्रतिवेदनको केही औचित्य नरहेको दताए । उनले छानविन समितिको निष्पक्ष प्रतिवेदन नआएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरे ।
चैत २९ गते प्राध्यापक डा. चेतराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिलाई असन्तुष्टले लगाएको आरोपको विषयमा छानविन गर्ने अख्तियारी समेत तोक्दै समितिको नाम नै निर्वाचन एवं छानविन समिति भनेर तोकिएको थियो । जेठ १५ गतेदेखि छानविन सुरू गरेको समितिले अध्ययन गरी आइतबार केन्द्रीय समितिलाई प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेको छ ।
सो प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा पनि दुई सदस्यले असहमति जनाउँदै अझ विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने तर्क गरेपछि बहुमतको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन बुझाईएको थियो ।
उता, निर्वाचन समितिले भने दुबै पक्ष सहमति गरेर आउने हो भने आफूले जहिले पनि निर्वाचन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । समितिका संयोजक भट्टले निर्वाचन समिति निर्वाचन गराउन सधै तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले आफूलाई प्रतिवेदन बुझाउन समेत भनिएकोले आफूले सामान्य अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत वुझाईसकेकोले अब निर्वाचन गर्ने नगर्ने भन्ने दुई पक्षको सहमतिको आधारमा निर्धारण हुने पनि स्पष्ट पारे ।
संघको अघिल्लो अधिवेशन २०६९ साल पौष १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा भएको थियो । त्यसबेला ३ सय ५० क्याम्पसकका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । तर, यो वर्ष विधानले तोकेको मापदण्ड नै नपुगेका समेत गरी ७ सय ५० वटा क्याम्पसको प्रतिनिधि सहभागी रहेकोले उनीहरूको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने तर्क असन्तुष्ट पक्षले माग गर्दै आएको थियो ।
उनीहरू पूर्णकालीन, करार या त हप्ताको १५ पिरियड कक्षा लिने र संघको साधारण सदस्य भएको तीन वर्ष नपुगी केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्न नसक्ने विधानको व्यवस्था लत्याएर केही प्रतिनिधि छनोट गरिएको र १८ सय ६३ जना प्रतिनिधि भनिएपनि उनीहरू सबैको नामबाट बैंकमा पैसा पनि जम्मा नभएकोले छानविन आवश्यक रहेको दाबी पनि गर्छन् ।
यसरी दुई पक्षबीच बिबाद चर्किँदै जाँदा प्राध्यापकहरूको निर्वाचनबारे यावत शंकाउपशंका हुन थािलसकोको छ । उता महासतिव १३ गतेदेखि संघ अवैधानिक हुने तर्क गर्छन् भने कोषध्यक्ष पौडेल भने १३ गतेपछि अवैधानिक हुने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँछन् । यसरी निर्वाचनको समयमा विवाद छताछुल्ला हुँदा प्राध्यापकहरूमा भने निराशा छाउन थलिसकेको छ ।
