सरकारले मंसिर २७ गते गर्ने भनिएको कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगन गरेको छ । यसअघि असोज २४ गते मिति तय गरिएको थियो । असोज २४ को चुनाव स्थगन गरेर मंसिर २७ मा सारियो । मंसिर २७ मा हुने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरिएको छ । पटकपटक चुनाव स्थगन गरेकोमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा युनियन (संघ) का केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको मूख्य अंश– 

० सरकारले मंसिर २७ गते हुने भनिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगन गरेको छ । तपाईहरुले यसको विरोध गर्नु भएको छ । के कारणले ?  
सरकारले यसअघि पनि चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला पनि हामी तयारी अवस्थामा थियौ तर सरकारले कोभिडको कारण देखाएर असोज २४ गते हुने भनिएको चुनावको मिति सारेर मंसिर २७ गते तिथी तय ग-यो । अहिले पनि विना सूचना हामीसँग सरसल्लाह नगरी, मलाई लाग्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग पनि सल्लाह नगरी सरकारले चुनावले स्थगन गरेको छ । के रिपोर्टिङको आधारमा चुनाव स्थगन गरियो त्यो हामीलाई थाहा  छैन । भर्खरै मात्र उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव भएको छ । आधिकारिक ट्रड युनियनको चुनाव पनि  सामाजिक दूरीसहित हुने सम्भावना बढी थियो । तर सरकारले चुनाव चाहेन । अहिलेको आधिकारिक ट्रड युनियनको कार्यसमितिमा सत्तारुढ निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बहुमत छ । कर्मचारीहरुको मुद्दामा, समायोजन, कर्मचारीहरुको सुविधालगायत हक अधिकारको कुरामा हामीले मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाएका छौं । यसपटक साथीहरुले युनियन (संघ) लाई भोट दिनु पर्छ भन्ने धारणा बनाउनु भएको छ । सरकारी पक्षलाई देशभरबाट यस्तो रिपोर्टिङ आएपछि चुनाव स्थगन भएको हुन सक्छ ।

०सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी संगठन हार्ने डरले चुनाव स्थगन भएको हो तपाईहरुको बुझाई हो ?
वास्तविक यही हो । यसमा दुई मत नै छैन । 

० सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगन मात्र गरेको छ । अहिलेको कार्यसमितिको म्याद थप गरेको छैन । त्यसैले यो कार्यसमिति अवैधानिक हो ?
हामीले यो कार्यसमिति पहिलेदेखि नै अवैधानिक छ भन्दै आएको छौं । मूल कानुन निजामती सेवा नियमावलीमा यसको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ भनिएको छ तर ट्रेड युनियन सम्बन्धी विधानमा नियमाबलीलाई मिचेर कुनै कारणवश चुनाव हुन नसकेमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिन्छ भनिएको छ । यसकारण सरकारले यसको म्याद थप गरेको छ । तर मूल कानुन भनेको निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था हो । नियामावली विपरित ट्रेड युनियनको विधान जान सक्दैन । त्यसकारण  कार्यकाल थपिएको विषयमा हामीले शुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छौँ । 

० चुनाव भएको भए हामीले जित्ने थियौं भन्नुभयो । आधार के छ ?
जुन किसिमबाट सरकारले कर्मचारी समायोजन ग-यो, कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासको सुविधालाई वञ्चित गरियो । मुख्यसचिवसम्म हुन पाउने कर्मचारीको अधिकारलाई बञ्चित गरियो । यो समायोजनप्रति हामीले शुरुदेखि नै अहसमति जनाएका थियौं । अर्को कुरा, अहिले सरकारले हरेक सरुवा बढुवा आग्रह पूर्वाग्रह किमिमबाट गर्ने गरेको छ । सबै सरुवा बढुवामा एउटा विचारलाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । हामीले सरुवा बढुवामा एउटा विधि बनाऔं र विधिअनुसार सरुवा गरौं भन्दै आएका छौं । सरुवा बढुवामा एउटा सिस्टम बनाऔं भनेका हौं ।  कर्मचारी युनियन (संघ) ले जहिले पनि विधि र सिस्टममा विश्वास गर्छ भन्ने हाम्रा साथीहरुमा आशा छ । यसकारण पनि हामीले यसपटक चुनाव जित्ने थियौं ।

० अहिले पनि सत्तारुढ दल निकट दुई कर्मचारी संगठन अलग अलग छन् । चुनाव जित्ने यो पनि कारण हुनसक्छ ? 
० पहिले पनि दुई संगठन अलग अलग थिए । पहिले पनि हामीले चुनाव जितेका थियौं । त्यतिबेला सरकारले तत्काल तलब बढाएको थियो । त्यतिखेर मधेश आन्दोलन थियो । कर्मचारी युनियन (संघ) सँग आवद्ध मधेशका कर्मचारी साथीहरु धेरै रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । मधेशका साथीहरुले अर्को पक्षलाई समर्थन गरेको कारणबाट पनि करिब ३ हजार ७ सय भोटको फरकले उहाँहरुले जित्नु भएको हो । त्यो माहौल अहिले मधेशमा छैन । उहाँहरुले अब कर्मचारी युनियन (संघ) लाई भोट दिन्छौं भन्नु भएको छ । अब एक पटक कर्मचारी युनियन (संघ) लाई परिक्षण गरौं भन्ने अधिकाश साथीहरुको भावना देखिन्छ ।
 

० सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई खुम्च्याउन खोजेको हो ?
पटक पटक चुनाव स्थगन गरिएको छ । यसमा शंका गर्ने मुख्य ठाउँ छ ।  सरकारले टे«ड युनियनका अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजेको देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँदा जनाउँदै र  सत्तारुढ दलका सांसदहरुको पनि असहमति हुँदा हुँदै आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई एउटा क्लबको रुपमा राखिएको छ । कर्मचारीको हक अधिकारका लागि लड्ने अधिकार हटाइएको छ  । यसमा अरु कर्मचारी संगठनका साथीहरुले खासै विरोध गरेको हामीले पाएनौँ । तर हाम्रो युनियन (संघ) ले यसको घोर विरोध गरेको छ ।  अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनका सत्तारुढ दल निकट निजामती कर्मचारी संगठनको बहुमत छ । त्यसैले क्लबको रुपमा अहिलेकै कार्यसमितिलाई अघि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मनसायबाट चुनाव स्थगन गरिएको हो कि भनी शंका गर्न सकिन्छ । 
 

० अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक विचार राख्ने कर्मचारीहरुप्रति पूर्वाग्रही भएको हो ?
म एउटा कर्मचारी भएको हिसाबबाट मैले यो  कुरा बोल्ने भन्दा पनि सरकारको कार्यशैली हेर्दा सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको हो कि भन्न देखिन्छ । यद्यपि उहाँहरुले यो सरकार श्रमिकहरुको हक अधिकारका लागि लड्ने गर्ने सरकार होे भन्नुहुन्छ । आफनो घोषणा पत्रमा पनि यही लेख्नु भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद समाप्त भइसके पछि पनि चुनाव नगराएकोमा सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको हो कि भन्ने शंका लाग्छ । 

० सरकारबाट तपाईहरुलाई पेल्ने काम भएको हो ?
अधिकांश ठाउँमा (चाहे गृह मन्त्रालयमा हेर्नुहोस, चाहे अर्थ मन्त्रालयमा होस्  सबै ठाउँमा) उपसचिव, सहसचिव लगायतका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको सरुवा हेर्दा एउटा विचारलाई प्रवेश नै गर्न दिइएको छैन । धेरै कार्यालयमा यस्तो भएको छ । त्यसैले एउट विधि प्रक्रियालाई स्थापित गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।