काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिएर मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीति चरम ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका नीजि चाहनाहरु राष्ट्रपतिद्वारा आँखा चिम्लिएर अनुमोदन भइरहेको नजिरहरु हेर्दा संसद बिघटनको सिफारिश अनुमोदन हुने अपेक्षित थियो र भयो पनि त्यस्तै ।
राष्ट्रपतिले यसपाला विवेकको प्रयोग गरेर संसद बिघटनको प्रस्ताव फिर्ता पठाईन् भने राजनीति केहि सहज बाटोबाट गुज्रने अपेक्षा थियो तर त्यो सम्भव भएन । प्रम ओलीको सत्ता कब्जा गर्दै राज गर्ने उद्देश्यले आएको संसद बिघटनको प्रस्तावले धेरैलाई संशकित पारेको मात्रै छैन प्रम ओली अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर रहेको स्पष्ट समेत भएको छ ।
संसद बिघटनको सिफारिस विरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको अवस्थामा न्यायालयको निर्णय अन्तिम रहने छ। यसपाली न्यायालयले के र कस्तो निर्णय गर्छ नेपाली राजनीतिको भविष्य त्यस्ले निर्धारण गर्ने छ। आम नेपालीले रगत र पसिना बगाएर स्थापित गरेको लोकतन्त्र न्यायालयको फैसलामा फस्टाउने की खुम्चने भन्नेमा भर पर्ने अवस्था छ ।
यदी न्यायालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सदर गरेमा नेपाल अधिनायकवादको बाटोमा जाने निश्चित रहेको छ। प्रम ओलीले केहि बर्ष पहिले एउटा टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुले अधिनायकको बाटोमा जाने कसरी जानसक्छन भन्ने प्रष्ट रुपमा बोलेका थिए । त्यसबेला अरुको सन्दर्भमा बोलेका ओलीले अहिले स्वयं त्यसलाई कार्यान्वयनमा लागेका छन् । उनको ध्येय सत्ता कब्जा बाहेक देखिएको छैन । सत्ता भन्नाले देश चलाउन चाहिने जति संयन्त्रहरु छन् त्यहाँ आफ्नो कब्जा रहने स्थिती हो । संसद नरहेको अवस्थामा जनताको प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन न कुनै नयाँ कानुन बन्ने ठाउँ । यस्तो अवस्थामा सरकार अध्यादेश मार्फत अघि बढ्छ र ओलीले पनि चाहेको यस्तै कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्था र परिस्थिति हो ।
सरकार अध्यादेश मार्फत चल्ने अवस्थामा प्रम ओलीले कुनै पनि कानुन आफु अनुकुल बनाउने र पास गराउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को काम गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बिशेष सद्भाव रहेको नजिरले पनि प्रम ओलीले आफ्नो मनमा आएका कुरालाई कानुन बनाउने र शासन गर्ने बाटोमा उद्यत भएका छन् ।
ओलीको सर्वसत्तावादको चाहना पुरा हुने देखिंदैछ । उनले आफ्ना कुनै पनि बिरोधीहरुलाई नछाड्ने र परेमा बिभिन्न कानुनको सहारामा जेल हाल्ने र यातना दिने सक्नेछन् । संसद बिघटनको भएको यो अवस्थामा उनलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने छैन । चुनावको मिति तोकिएपनि माहौल उनको पक्षमा नभएको चुनाव उनी गर्नेछैनन कि त सत्ता कब्जाकै शैलीमा चुनाव पनि कब्जा गर्नेछन् । यो अवस्थामा अधिनायकवादी ओलीको बिरुद्धमा आम नागरिक सडकमा आएर मात्र उनलाई सत्ताबाट च्युत गर्न सक्नेछन् । लोकतन्त्रको ऐंजेरु बनेका ओलीले मास्न खोजेको लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्ष नै एकमात्र विकल्प हुनसक्छ ।
नागरिक सडकमा आउने अवस्था बन्नुअघी प्रम ओलीको सर्वसत्तावादको सपनालाई तुहाउन अदालतले मात्र सक्नेछ । लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिकको हकहितका लागि अदालतले विवेकपुर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने आशका साथ पुरै देशको आँखा अब न्यायालयतिर तेर्सिने छ । यदी न्यायालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई मान्यता दिएमा नेपाली जनताका दिन कठिन हुनेछन् । सरकार चलाउने नाममा संवैधानिक परिषदको सिफारिसहरु अध्यादेशबाट आए जस्तै चाहिएको निर्णय र कानुनहरु सबै अध्यादेशबाट आउने छ । यस्तो अवस्थामा सबै पदहरुमा आफ्ना मानिसहरु राखेर उनले मनलाग्दी सरकार चलाउनेछन् ।
अख्तियारको डण्डा सबै बिरोधी बिरुद्ध प्रयोग हुने छ भने निर्वाचन आयोगमा सबै आफ्ना मानिसहरु राखेर निर्वाचनको नौटंकी हुनेछ जस्ले पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको निर्वाचनको झझल्को दिने पक्का छ । त्यसैगरि सबै संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना अनुकुलका मानिसहरु भएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई पनि सकारात्मक स्थितीको मात्र रिपोटिङ हुनेछ । यसरी सर्वसत्तावादी बन्ने ओलीको चाहनालाई लगामबिनाको घोडा जस्तो हुनबाट रोक्ने जिम्मा अदालत र आम नागरिककै हो । न्यायालयले बाटो बिराएमा उसलाई पनि गल्ति गरेको महशुस गराउने गरि फैसला गर्ने जिम्मा अब नागरिककै हातमा आइपुगेको छ। यसका लागि व्यापक जनपरिचालन आवश्यक छ। के राजनीतिक दलहरुले यस किसिमको जनपरिचालनका लागि तयार छन् ? यसैमा लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर छ ।
