देशमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदको विघटन गरेसँगै राजनैतिक संकट चुलिएको छ । लामो समयसम्म स्थगित रहेको संसद अधिवेशन चालु गर्नुपर्ने बेलामा अकस्मात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएको घोषणा भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराउने प्रस्ताव गरेपछि उनको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । उक्त प्रस्तावले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको र नभएको विषयमा पक्ष–विपक्षमा संविधानविदहरुसमेत लागेका छन् ।
संविधानमा भएको संसद विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत रहेकै बेला संसद विघटन गर्न नसक्ने आसयको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ८५ (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ । (३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
त्यस्तै धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनिएको छ । यसरी हेर्दा संविधानमा भएको संसद विघटन सम्बन्धी प्रावधानले प्रधानमन्त्रीले बहुमत रहेकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने खाले कुनै व्यवस्था नगरेको बुझिन्छ ।
राजनैतिक गुट र स्वार्थमा विभाजित भएर एक थरीले संविधानको धारा १०३ को प्रयोग गरी सभामुखमार्फत संसद बिउँताउन सकिन्छ भनी तर्क गर्न थालेको सुनिन्छ । सभामुखले संविधानमा उक्त धारा प्रयोग गरि विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कुन अवस्थामा सक्ने वा यो अधिकार प्रयोगमार्फत अधिवेशन बोलाएमा के हुने, अदालतमा मुद्दा परे केसम्म हुन सक्ने आदि विचारणीय छन । धारा १०३ मा यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । जसको संवैधानिक मर्म संसद चालु रहेको अवस्थामा संसदकै काम कारबाहीका लागि मात्रै हो भन्ने प्रस्ट छ । किनकि संवैधानिक रूपमा संसद बोलाउने अधिकार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ ।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई नै संसद विघटनको अधिकार दिइएको थियो । अहिलेको संविधानको मर्म नै राजनैतिक स्थिरता कायम गरीस्थिर सरकारमार्फत राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने भएको हुँदा दलगत स्वार्थका आधारमा सार्वभौम संसद्को विद्यमानकै कारण र थितिमा एकल निर्णयमा जनमतको अपमान गर्ने गरी बिघटन सम्मको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको प्रस्ट छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा गरेको संसद बिघटन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०५९ सालमा गरेको बिघटनलाई जस्तै गरी जसरी तर्क अगाडि आएका छन् त्यो सर्वथा गलत छ । हिजोको त्यही कमजोरीले नै अन्त्य गर्न १० वर्षे युद्ध संघर्ष र ६२–६३ को जनआन्दोलनको उपज स्वरुप यो संविधानको विनिर्माण भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको यो कदमले १० वर्षे युद्ध संघर्ष र जनआन्दोलनको समेत उपहास गरेको छ ।
संविधानले नै संसद्को आयु पाँच वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संसद् नै नचाहिने जसरी असंवैधानिक कदम चाल्नु संविधानमाथि कै कुठाराघात हो । संसद सभामा प्रधानमन्त्री असफल भएर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीका नीति तथा कार्यक्रममा असफल भए अथवा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असफल गराए मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने मात्रै संविधानको मर्म हो । पार्टीको विधान परिवर्तन र प्रयोग गरे जस्तो देशको संविधान परिवर्तन र प्रयोग गर्न पाइने र मिल्ने कदापि हुन्न ।
सांसद बन्ने प्रकृया राजनैतिक प्रकृया भए पनि संसदीय अधिकार स्थापित हुने कुरा र संसद बिघटनसम्म हुने कुरा राजनैतिक विषय बस्तु नभएर सत संवैधानिक बिषयबस्तु हो । राजनैतिक परिघटना संविधानका मूल अन्तरबस्तु र मर्म विपरीत भए जनचाहना अनुरुप जनमतको आधारमा संविधानको भावना नमारी संविधान संशोधनसम्म गर्न पाउने हो । संविधान नै मार्न पाउने हक कसैलाई छैन र हुँदैन । कुनै अप्राकृतिक परिदृष्य नआए संविधानको गलत ब्याख्या र प्रयोग गरी सार्वभौम संसदको समाप्त गरी जनताको मत म्यान्डेटलाई अपमान गर्दै कथित चुनावमार्फत ठूलो धनराशी खर्च गरी देशलाई आर्थिक भड्खालोमा हाली पुनः अस्थिरता निम्त्याउने असंवैधानिक कार्यलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई संसदको पुनःस्थापना हुनेछ भन्नेमा आम जनता पूर्ण विश्वस्त छन् ।
