सत्तासिन पार्टीको नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र आशक्ती अन्ततः निहित स्वार्थ बोकेका बिदेशी शक्तीहरुले भरपुर प्रयोग गर्दै संसद विघटन र पार्टी बिभाजनसम्म पुर्याएका छन्। झण्डै ओलीको सत्तारोहणको २ बर्षबाट शुरु भएको रस्साकस्सीको यो परिणामले आम नागरिकलाई आश्चर्यमा पारेपनि राजनीतिक जानकारहरुलाई भने आश्चर्य बनाएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै सबै राजनितीक शक्तीहरुलाई आगामी बैशाखमा हुने चुनाबको मैदानमा आउन आह्वान गरेका छन् भने संसद विघटनसँगै देशी र विदेशी शक्तीहरु दुई खेमामा प्रष्ट विभाजित भएका छन् । 

सम्पूर्ण प्रतिपक्षी पार्टीहरु र नेकपाको प्रचण्ड माधब समूहले यो विघटनलाई “संबैधानीक कू” भनेको छ । सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा बुद्धिजिवीहरु पनि यो विचारमा सहमत देखिन्छन् । उत्तरतिरको छिमेकीले पनि संसद विघटनलाई नमिठो मानेको छ । मुख्तयः कम्युनिष्टहरुको यो विभाजन जोगाउन चीन सम्पूर्ण शक्ती लगाएर लागेको देखिन्छ । चीनको यस भित्रको निहित स्वार्थ आमरुपमा समयले प्रष्ट पार्ने नै छ । 

प्रधानमन्त्री ओली पक्षमात्र यो संसद विघटनलाई संबैधानीक र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको व्याख्या गरिहेको छ। ओलीपक्षीय पार्टी बुद्धिजिबी बाहेक स्वतन्त्र बुद्धिजिबीहरुले यो घटनालाई संविधान सम्मत मान्न तयार भएको देखिदैन । संबिधान जारी हुँदाको समयमा जस्तै दक्षिणतिरको छिमेकीले यो घटनालाई नोटमा राखेको विज्ञप्ती दिएकोछ । भारत चीनको तुलनामा कम सक्रिय देखिन्छ । यो मौनताको परिणाम पनि पछि देखिएला नै । 

यस प्रकारको विज्ञप्तीको इतिहास हेर्ने हो भने भारत सन्तुष्ट नभएको पनि हुन सक्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक जानकारहरुले भने संसद विघटन अमेरिकन र भारतिय लबिको जीत र चीनको हारको रुपमा बुझेकाछन् । हुन पनि चीनको यो हदसम्मको सक्रियता नेपालको इतिहासकै पहिलोपटक देखिएको छ । यत्रो कडा मेहनत गर्दा पनि नेकपाको यो फुटलाई रोक्न चीनलाई अत्यन्त गाह्रो देखिन्छ ।
 
म आफु पनि कानूनको विधार्थी भएकोले संसद विघटनलाई संबैधानीक भन्न सक्ने आधार भने देख्दिन । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रश्न छ कम्तीमा यो संबिधानले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको देखिदैन भलै संसदिय प्रणालीहरु भएको देशमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन नभएको भने होइन । तर यस भन्दा अगाडिको नेपालका संविधानहरुमा संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको भेटिन्छ । 

तर अब संसद विघटन संबैधानीक र असंबैधानीक व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्बोच्चले संबिधानको मर्म अनुसार यसको निबारण गर्ने नै छ । यदि संसद विघटन यथास्थानमा रहेको अबस्थामा के साच्चै यही बैशाषमा चुनाब होला ? यो एक गम्भिर प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस विघटनको नियत र बैदेशीक शक्तीको स्वार्थको पटाक्षेप पनि यहि बैशाखमा चुनाब हुनु र नहुनुले गर्नेछ । यि ४ कारणहरुले भन्छ संसद विघटन यथास्थानमा रहदाँ पनि यहि बैशाखमा चुनाब भने हुने छैन । 

पहिलो, प्रधानमन्त्री ओली पाटीको विखण्डनको अबस्थामा तल्काल चुनाबमा जानु भनेको अबश्य पनि चुनाब हार्नु नै हो । उनी हार्न चाहदैनन् र हार्ने स्वभाव पनि देखिदैन । जम्मा जम्मी ५-६ महिनामात्र प्रम पद लम्बाएर, आफ्नो दुई तिहाईको नजिकको शक्ती क्षय गर्नको लागी यस्तो अलोकप्रिय कदम उनले चालेको हुनै सक्दैन । 

आफ्नै पार्टीको नेतासँग भएको आधाआधाको सहमती अनुसार प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न नचाहने उनले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्लान भन्ने अनुमान भ्रम मात्र हो । यसको प्रष्ट प्रमाणको रुपमा संसद विघटन पश्चात राष्ट्रपतिबाट यो सरकारलाई चुनावी सरकार वा कामचलाउ सरकारको रुपमा सम्बोधन नगर्नु हो।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामासँगै संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने नेपालकै र अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्रष्ट छ । तर उनले संसद विघटनको सिफारिस गरे मात्र राजिनामा दिएनन् । उनले संसद विघटन पश्चात मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने, राजनितीक नियुक्ती गर्ने, संबैधानीक परिषदहरुमा नियुक्ती गर्ने जस्ता गरेका सबै गतिविधीहरुबाट प्रष्ट देखिन्छ उनी आफुलाई अहिले पनि कामचलाउको प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु हुन्न । यो बलियो आधार हो जसले प्रष्ट भन्छ उनले यहि बैशाखमा चुनाब गराउने कुनै मनसाय राखेका छैनन र यो एक अलमल्याउने कार्डमात्र हो । यसकारण प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा चुनाब सार्ने छन्।

दोश्रो, संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता पार्टी भित्रको सत्ता रस्साकस्सी निहुँ मात्र हो । भलै उनलाई लाग्दो हो प्रचण्ड माधबलाई देखाई दिए । तर उनको पछाडिको शक्तीले भनिरहेको छ प्रचण्ड, माधब र ओलीलाई देखाई दिए । अहिलेको यो संसदको बनावटबाट असन्तुष्ट शक्तीले संसदको बनावट परिबर्तन गर्नको लागी बनाएको योजना दुबै पक्षको सत्ताको मोहलाई प्रयोग गरेर चालेको यो पहिलो कदम हो । 

यसर्थ संसद विघटनको यो कोर्ष एक निश्चित उदेश्यसँग गाँसिएको छ जुन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । संसद विघटन उनलाई बोकालाई अगाडि घाँस देखाएर डोर्याए जस्तै सत्ता स्वार्थमा अलमल्याएर अगाडि बढाएको अबस्था नै हो । जुन उद्धेश्यको लागी जुन शक्तीले संसद विघटन गरायो त्यो उदेश्य प्राप्ति तल्कालको चुनाबबाट संम्भब नै छैन । 

संसद विघटन गराउने शक्तीले चाहेको चुनावी परिणाम नत ओली नेतृत्वबाट सम्भब देख्छ नत प्रचण्डबाट । नेपालमा विधमान राजनीतिज्ञ ओली, देउवा, प्रचण्ड कुनै व्यक्ति पनि नत चीनले, न अमेरीका न भारतले विश्वास गर्न लायक देखिएनन् । हो, यहि कोर्षको लागी पनि तत्काल चुनाब हुँदैन । यो दोश्रो कदम हुनेछ, हामी प्रतिक्षा गरौं अबश्य देखिनेछ । त्यसकारण पनि चुनाव सर्छ ।

तेश्रो, अर्को समस्या चुनाब चिन्हमा रहेको छ । दुबै समुहको चुनाब चिन्हमा दावी रहेको छ । निर्बाचन आयोगको पहिलेका निर्णयहरु र नेकपाकै विधानलाई हेर्ने हो भने पनि सूर्य चिन्ह प्रचण्ड नेपाल समुहमा जाने देखिन्छ । तर सुर्य चिन्ह विना ओली चुनावमा जादैनन । यो अबस्थामा आयोगलाई प्रभावपारी चुनाब चिन्ह हत्याउने प्रयाश अबश्य ओलीपक्षको हुनेछ । 

यस पछिको कोर्ष अदालत सम्म पुग्ने देखिन्छ । साथै सडक आन्दोलन पनि चर्कनेछ । यो आन्दोलनले उग्ररुप नलेला भन्न सकिने अबस्था पनि छैन । यस परिस्थितीमा विधमान कोरोनाको अबस्था र शान्ती सुरक्षाको विषय अगाडि आउने देखिन्छ जुन संकटकालको घोषणासम्म हुने आँकलन गर्न सकिने अबस्था छ। यस अबस्थामा जति नै छिटो हुदाँ पनि ५-६ महिना त चिन्हकै लडाई हुने प्रष्ट छ । यसकाराण पनि प्रष्ट छ चुनाब तल्काल हुदैन र अबश्य सर्ने निश्चित छ । 

चौथो, प्रदेशको किचलो शूरु हुदैछ । प्रदेश सरकारको हकमा नेका निर्णायक शक्तीको रुपमा देखिएकोछ । यस अबस्थामा नेकाले सत्तामा जाने कुरा इन्कार गर्यो र पद बाँडफाँढमा जाने कुरामा अस्विकार गरेको अबस्थामा प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशहरुका सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने देखिदैन र प्रदेश संसद खारेज हुने अबस्था आउछ र प्रदेश पनि चुनावमा जानेछ । 

ओली पक्ष यसरी चारैतिरबाट घेरिएको यस अबस्थामा प्रदेश नै भंग गर्न समेत ओली पक्ष नलाग्ला भन्न सकिदैन किनकी जुन शक्तीले संसद विघटन गरायो त्यो शक्ती अबश्य संघियता रुचाएको छैन । संघियता आमरुपमा पनि अलोकप्रिय नै भएको र आम जनताले यसको उपदेयता महसुस गरेको अबस्था पनि देखिदैन । यो परिदृश्यलाई आफ्नो सस्तो लोकप्रियताकोलागी ओलीबाट प्रयोग नहोला भन्न सक्ने अबस्था छैन । यो लडाईको अन्तिम रुप प्रदेशको सबै संसद विघटनदेखी संघियता नै खारेजसम्मको अबस्था नहोला भन्न सकिदैन । अबश्य पनि प्रदेशको यो लडाईले चुनाबलाई छाँयामा पार्नेछ र तल्काल चुनाब हुदैन । 

यि माथि भनिएका परिदृश्य नेपाल र नेपालीको लागी आत्मघाती कदम हो । चारैतिर झ्याल ढोका थुनिएको घरमा सँगै बसेर एकले अर्कोलाई जलाउन आगो लगायो भने के होला ? हो अहिले हाम्रो अबस्था यही हो । 

समस्या न चीन हो न भारत न अमेरिका हो । समस्या त पार्टी पाटी विचको सत्तामोह, नेता नेताविचको अहंकार, सत्तालिप्सा नै हो । यदि बिदेशीहरुको नाङ्गो हस्तक्षेप रोक्ने हो, देशलाई संमृद्ध बनाउने हो भने सर्बप्रथम सत्तामोह, अहंकार र सत्तालिप्सा त्याग्नु पर्नेछ । शत्रुले त जहिले पनि मित्रहरु विचको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुगेको बेलामा उचाल्ने हो । आज तेही भईरहेकोछ । 

आज देश, जनता दुई व्यक्तिको सत्तालिप्साको खाल्टोमा जाकिएको छ भने जोरीपारीले भरपुर फाईदा लिन बार्गेनिङ गरिरहेकाछन् । याहा सत्ता र अहंकारको होइन त्याग र देशभक्तीको लडाईको खाँचो छ जुन कम्तीमा यी दुई नेतामा देखिएन । यो अति दुखद अबस्थामा हो ।