काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवादलाई नजिकबाट नियाली रहेको कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको साँठगाँठका लागि विभाजित दुबै समूहले तान्ने प्रयास जारी राखेका छन । चार वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरेको नेकपाको केपी ओली पक्ष र दुई प्रदेशमा नेतृत्व पाएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षको तानातानमा कांग्रेस परेको छ । दुबै पक्ष प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । 

प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली निकट हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाही भने प्रचण्ड-माधव समूह निकट हुन् । 

प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा त सरकारको नेतृत्वमाथी नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा एक पक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष सामना गर्ने रणनीति सहित अघि बढिरहेको छ । यी दुबै प्रदेशमा ओली निकट व्यक्ति मुख्यमन्त्री छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउने प्रचण्ड-माधव पक्ष कांग्रेसको समर्थनका लागि प्रयासरत छ । उता ओली पक्ष पनि प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसलाई समेत ल्याउने रणनीतिमा छ । 

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस चाँही के गर्छ त ? कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशसरण महतले त्यसबारे अहिले पर्ख र हेरको मनस्थितिमा कांग्रेस रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म त उनीहरु सत्ता पक्ष नै हुन, उनीहरु एउटै नै छन, मिल्न पनि सक्छन, जव एउटा पक्षको अविश्वासको प्रस्ताव अर्को पक्षले सामना गर्ने वा अर्को पक्षले प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखाउने समय आउँछ, त्यसपछि रणनीति बन्ला त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर रणनीतिक रुपमा छलफल गर्छौ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले हाम्राकुरासँग भने । 

कांग्रेस भित्र केन्द्रमा सरकारको विरोध भइरहेको समयमा ओली पक्षसँग मिलेर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व नै पाएपनि पार्टी सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने पनि मत छ । अर्कोतर्फ ओली बाहेकको समूहमा सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने मत पनि नेताहरुका बिचमा छ । तर ओलीकै विपक्षमा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर जनस्तरमा जाँदै गर्दा कांग्रेस प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा सरकार इतरकै शक्तिहरुसँग मिल्न सक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

गत केन्द्रीय समिति बैठकमा केही नेताहरुले प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिता हुन नहुने धारणा समेत राखेका थिए । यस विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेसको प्रदेशस्थित संसदीय दल भने मौन छ । उनीहरु केन्द्रको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् । 

प्रदेश १ मा कांग्रेसको मुख ताक्दै नेकपाको दुबै गुट
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूले डटेर अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । उनले अवस्था आफू अनुकुल नभए कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व दिन सकिने समेत भन्दै आइरहेका छन् । प्रदेश १ मा ६७ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर अल्पमतमा परेपछि भीम आचार्यको समूहलाई काउन्टर दिन उनले सो कार्ड फ्यालेका हुन । प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१ जना सांसद छन् । कांग्रेसका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री राईको सो आसयपछि केन्द्रका नेताहरुको राय बुझ्न काठमाडौं नै आएका थिए । प्रदेश १ मा ७ माघमा अधिवेशन बोलाइएको छ । 

बागमतीमा कांग्रेस नै निर्णायक
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । उनी बिरुद्ध त सबैभन्दा पहिले १० पुसमा प्रदेश तहमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो । सो प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध ४५ सांसदले हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । तर सो प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव भएको छ । 

बागमती प्रदेश सभामा कूल १ सय १० जना सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड-माधव समूहका ४६ र ओली पक्षका ३४ जना छन । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २२, विवेकशील साझा ३ र अन्य ५ जना सांसद छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाएपछि नयाँ सरकार बनाउन प्रचण्ड-माधव समूहलाई १० सांसद अपुग देखिन्छ । कुल ५६ जना पुर्याउँदा मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । ओली निकट मानिने पूर्वमन्त्री केशव स्थापित तथा अन्य केहि सांसद पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग चिढिएका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले भने नेकपाको आन्तरिक द्वन्दमा आफ्नो दल नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनले केन्द्रीय तहमा नेताहरुसँग भने सो विषयमा नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छन् । 

प्रदेश २ मा के होला ?
प्रदेश २ मा सरकार जनता समाजवादीको नेतृत्वमा छ । तर नेकपाका प्रचण्ड-माधव समूहले प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई दलको नेताबाट हटाइसकेको छ । सो समूहले मण्डललाई हटाएर दलको नेतामा शत्रुध्न महतोलाई चयन गरेको हो । प्रदेश २ मा नेकपाका ३२ जना सांसद छन् । यसमध्ये २० जना आफूहरुको पक्षमा रहको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी छ । तर १७ जना सांसदले मण्डललाई हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

गण्डकीमा 'फेस' गर्न तयार छन् सुब्बा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । 
उनले पार्टीका बैठकहरुमा केन्द्रमा जेजस्ता विवाद देखिए पनि प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने बताउँदै आइरहेका छन् । गण्डकीमा अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन । 

लुम्बिनीमा पनि समस्या
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना सकिएको छैन । सो प्रदेशमा पोख्रेललाई निष्काशन गरेर दाहाल-नेपाल समूहले प्रदेश ईन्चार्ज युवराज ज्ञवालीलाई बनाइसकेको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा भने यो प्रदेशमा विभाजन कसरी अघि बढ्छ सोही अनुसारको नीति लिने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ७९ सांसद छन् । ४१ जना सांसद भने पोखरेलको पक्षमा रहेको दाबी गरिन्छ । पोखरेललाई त्यहाँ बहुमतका लागि ३ मत चाहिन्छ । 
सो प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव समूहका २० सांसद छन् भने कांग्रेसतर्फ १९ जना छन् । यस्तै ६ मत जसपाको पोल्टामा छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाही भने अहिलेसम्म समस्यामुक्त रहेको बताइन्छ । उनीहरु दुबै जना प्रचण्ड-माधव समूहका हुन । त्यहाँ प्रदेश सदस्यलाई आफ्नो समूहमा टिकाउन नेकपा नेता भीम रावल खटेर लागेका छन् ।