काठमाडौं । पाकिस्तानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा गत डिसेम्बर २७ मा ७ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका थिए । बलुचिस्तानको हर्नइ जिल्लामा यो घटना भएको थियो, जहाँ अर्बौं डलरको चिनियाँ परियोजना चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर(सिप्याक)मा काम भइरहेको छ ।
पाकिस्तानी आर्मीलाई निशाना बनाउँदै आएको बलुचिस्तान उप–राष्ट्रवादी समुहहरुले अहिले भने चिनियाँ चासोलाई मुख्य निशाना बनाएको छ ।
यो घटनाले बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र योसँग सम्बन्धीत स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र चीनले गरिरहेको अर्बौंको लगानीलाई जोखिम पारेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले बलुचिस्तान पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो, जसले पाकिस्तानको कुल क्षेत्रफलको झण्डै ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
यद्यपी बलुचिस्तानको जनसंख्या भने पाकिस्तानको कुल जनसंख्याको करिब ९ प्रतिशत मात्रै छ ।
दशकौंदेखि बलुचिस्तानमा विद्रोह रहिआएको छ । खासगरी जातिय, धार्मिक र आर्थिकरुपमा बलुचिस्तानका नागरिकहरु शोषणमा परेको बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता बलुचिस्तानमा हिंसात्मक घटनाहरुमा कमी हुँदै आएको थियो ।
तर, चिनियाँ परियोजनालाई सफल पार्न पाकिस्तानी अधिकारहिरुले नयाँ दमनकारी नीतिहरुले लागुगरेपछि भने पछिल्लो समय फेरि हिंसात्मक घटना बढेका छन् ।
पाकिस्तानी आन्तरिक आतकंवाद विरोधी निकायका पूर्व अधिकारी तारिक परवेजका अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा बलुचिस्तानमा हिंसात्मक घटनामा ७४ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।
उनका अनुसार सन् २०१५ मा त्यहाँ १९४ आतंकवादी हमला भएका थिए, भने सन् २०१९ हिंसात्मक घटनाको संख्या ५१ मा झरेको थियो ।
आतंकवादीलाई ‘गायब गर्ने र मार्ने’ जस्ता कडा कदमहरुले हिंसात्मक घटनामा कमी भएपनि बलुचमा फेरि लडाकु समुहहरु सक्रिय भएको परवेज बताउँछन् ।
अर्काे रोचक कुरा अहिले बलुचका लडाकु समुहहरुले चिनियाँ अधिकारी र चिनियाँ चासोलाई निशाना बनाएका छन् ।
उनीहरुले आक्रमणको पद्यती र हतियार समेत विकास गरेको देखिन्छ ।
पहिला ‘हिट एण्ड रन टेक्टिस’ प्रयोग गर्ने बलुच उप–राष्ट्रवादी समुहले अहिले आत्मघाती बम बिष्फोटन समेत गराउँन थालेको छ ।
सन् २०१८ मा कराची स्थिती चिनियाँ वाणिज्य दुतावासमा यस्तो हमला भएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१९ मा चीनले बनाएको पेरल कन्टिनेन्ट होटल ग्वादर (जहाँ चिनियाँ अधिकारीहरु बस्थे) र चिनियाँ सञ्चालित कराची स्टक एक्सचेन्जमा पनि गतवर्ष आत्मघाती बम हमला भएको थियो ।
चिनियाँ वाणिज्य, वित्तिय र आधिकारीक चासोका क्षेत्रहरुमा आक्रमण गर्नकै लागि बलुच आतंकवाद संगठनहरुले अफगानिस्तानमा समेत आधार बनाएका छन् ।
इस्लामावाद, अफगान तालिबान र अमेरिकाबीचको शान्ति वार्ताका बेलामा पाकिस्तानी अधिकारीहरुले अफगानिस्तानी भुमीबाट आक्रमण रोक्नुपर्ने कुरा समेत उठाएका थिए ।
सन् २०१८ मा बलुचका विभिन्न लडाकु संगठनहरु एकजुट हुँदै बलुच राष्ट्रिय स्वतन्त्रा संगठन (ब्रास) स्थापित भएको थियो ।
सिन्धका लडाकु संगठनहरुबाट समेत साथ पाएपछि अहिले ब्रास संगठन चीनविरुद्ध झनै शसक्त भएको छ ।
वैचारिक रुपमा ब्रास अर्थात बलुचिस्तानको लडाकु समुहले ‘ग्रेटर बलुचिस्तान’लाई समर्थन गर्छ । ब्रिटिसको अधिनबाट मुक्तभएपछिको बलुचिस्तान एक अलग देश हो र हुनुपर्छ भन्ने मुख्य माग नै यी समुहहरुको हो ।
ग्रेटर बलुचिस्तानले पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्त, बलुच धार्मीक समुह रहेको इरानी र अफगानिस्तानी भुभाग समेट्छ ।
यसकारण बलुचिस्तानमा कुनै बाहिरी मुलुकको हस्तक्षेपलाई बलुचिस्तानी समुहले आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप भन्दै असमर्थन गर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पाकिस्तानको नेतृत्वमा चीनले बलुचिस्तानका खानी एवं प्राकृति स्रोतसाधन अन्वेषण गर्ने र बलुचिस्तानका नागरिकलाई कुनै फाइदा नदिने उनीहरुको बुझाइ छ ।
खानी एवं प्राकृतिक संसाधनमा निकै धनी भएपनि बलुचिस्तान पाकिस्तान कै गरिब प्रान्त मानिन्छ ।
पाकिस्तानभित्र स्वायित्व बलुचिस्तानको समर्थन गर्ने शक्तिहरु पनि यो क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई अस्विकार गर्छन् ।
चिनियाँ लगानीले बलुचको भौगोलिक अवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने र यहाँ बलुचकै नागरिकलाई अल्पसंख्यक बनाउँने डर यी संगठनहरुलाई छ ।
बलुचिस्तान शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा समेत आफुलाई पीडित बताउँछ । ३४२ सिट रहेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो प्रान्त बलुचिस्तानबाट १६ मात्रै सदस्य छन् ।
बलुचिस्तानीहरुको संस्कृति पनि पाकिस्तानी र पञ्जाबी संस्कृतिसँग मेल खाँदैन । यी यावत कुराहरुलाई आधार मान्दै बलुचिस्तानी संगठनहरुले एक स्वतन्त्र बलुचिस्तानको माग गर्दै आएका छन् ।
केही रिपोर्टमा जनाइए अनुसार ग्वादर नजिक बसोबास गर्ने बलुचहरुले त्यहाँको आफ्नो जमिन एवं सम्पती पाकिस्तानी र चिनियाँहरुलाई बेचिसकेका छन् ।
टेनिसी विश्वविद्यालय सार्वजनीक नीति केन्द्रका ह्यारिसन अकिन्सद्वारा सार्वजनीक एक शोधपत्र अनुसार सन् २०१६ मा मात्रै ७१ हजारभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक पाकिस्तान प्रवेश गरेका थिए ।
सिप्याक परियोजना अनुसार हेर्ने हो भने, आउँदा केही वर्षमा लाखौं चिनियाँ नागरिकहरुले बलुचिस्तानमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
‘फेडरेशन अफ पाकिस्तान चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री’को एक अध्ययनलाई उदृत गर्दै सोही सोधपत्रमा सन् २०४८ सम्म बलुचका मुल निवासीलाई चिनियाँ जनसंख्याले पछि पार्ने आंकलन छ ।
चीनले अर्बाैं डलरको लगानी गरिरहँदा समेत बलुचिस्तानको कुल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत नागरिक चरम गरिबीमा छन् । त्यस्तै पञ्जाब प्रान्तको ३१ प्रतिशत र सिन्धको ४३ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबिमा छ ।
पाकिस्तानी सेनाको विशेष सुरक्षा फोर्सको १५ हजार सुरक्षा क्याम्प स्थापना हुँदाहुँदै पनि चीनलाई आफ्नो लगानी, कर्मचारी र परियोजनाको विषयमा ठूलो चिन्ता छ ।
यसअघिका केही समाचारले चीनले बलुचका केही लडाकु संगठनहरुसँग समेत सुरक्षा र सिप्याकमा आक्रमण नगर्न भन्दै वार्ता पहल गरेको बताइन्छ । तर, यो कुरा दुवै पक्षबाट अस्विकृत छ ।
जोखिम बढ्दै जाँदा अहिले चीन सिप्याकबाट त्रसित हुँदै गएको छ । चीनले सुरुमा यो परियोजनामा ६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।
उक्त रकमको आधा भन्दा कम विनियोजित गरेको छ । यस स्थितीमा चीन आफ्नो प्रतिद्धताबाट पछि हट्न सुरु गरेको छ । जसको उदाहरण एमएन–१ रेलमार्ग हो ।
सिप्याकमा हुनसक्ने खरतलाई आफ्नो नियन्त्रण्मा लिन चीनले पाकिस्तानमा आफ्नो (पिपुल्स लिब्रेशन)आर्मी राख्ने कोसिस समेत सुरु गरेको छ । यद्यपि, यो निकै विवादित हुनेछ ।
स्थानीय कानुनले आफ्नो भुमीमा विदेशी सेना तैनाथ गर्न दिने छैन् । तर, केन्द्रले विदेशी मुलुकलाई शान्तिसेनाकारुपमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्न आग्रह भने गर्न सक्नेछ ।
तेलका लागि चीनले सुडानमा यसअघि आफ्नो सेना तैनाथ गरेको कुरा पाकिस्तानीहरुले नियालेका छन् । बेइजिङले हालै इरानमा समेत शान्तिसेना तैनाथ गर्नका लागि संकेत गरेको छ । इरानमा पनि तेलकै लागि चीनले अर्बाैं लगानी गरेको छ ।
