काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले परिवर्तनका मुद्दा र उपलब्धि गुम्ने खतरा भएपछि प्रधानमन्त्रीले रहरले नभई बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु परेको स्पष्ट गरेका छन् ।
रिपोर्टस क्लब नेपालद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा उनले आगामी चुनावबाट जसलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा लाग्नेछ, उनहरु खुशी भएर नयाँ जनादेशमा जानु पर्नेमा किन अप्ठेरो मानिरहनुभएको छ भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्री रायमाझीले भने, “तीन वर्षसम्म सरकारमा बस्ने अनि, आफू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढालेर सडकमा पुर्याउने ! ढुङ्गामुढा र विरोध प्रदर्शन गर्ने, सबैले त्यसो गर्ने भए यो देशको समृद्धि कहाँ जान्छ ? देश र प्रणाली कसले बचाउँछ ?”
निर्वाचन घोषण भएको शुरुआती दिनमा जनतामा केही अलमल देखिए पनि पार्टीभित्रको विवादबारे स्पष्ट पारिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारिएको रहेछ भन्ने जनताले बुझेका र विस्तारै निर्वाचनको पक्षमा मुलुकभर जनमतको लहर उर्लिरहेको उनले बताए ।
प्रतिपक्ष र नेकपाकै केही नेताले चुनावमा जान हिम्मत नरहेको बताउँदै उनले भने,“केही समयमै सत्य उजागर हुनेछ, जनताले को हो देशको नायक भन्ने कुरा बुझ्नेछन् ।’’ उनले नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला राष्ट्रियताको अडान राखेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा अघि बढेको विषय जनताले हेरेका छन् भने ।
मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढिरहेका बेला कुनै विचार, राजनीति, योजना, विधि, मापदण्डका आधारमा होइन, पद र प्रतिष्ठासँग जोडेर अनेक विवाद सिर्जना गरी सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम भएको बताउँदै उनले भने, “बेठीक किसिमबाट झगडा र अन्तरविरोध भयो । वैचारिक र देशलाई समृद्धि गर्ने विषयमा बहस भएन । अनि निर्वाचनको कदम चाल्नु पर्यो ।”
मन्त्री रायमाझीले सर्वसम्मत् चयन भएको प्रधानमन्त्रीलाई विनाकारण विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने उद्देश्यले चालिएको कदम गम्भीर त्रुटी र भूल रहेको टिप्पणी गरे । एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतामा नै पनि देखिएको तडकभडक र राज्यको ढुकुटी उडाउने जस्ता गलत प्रवृत्तिप्रति आफनो सहमति छैन, आफूले त्यसप्रति कहिल्यै रुचि राखिन ।”
परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारतबीचका बैठकमा छलफलका लागि रहने एजेण्डामा भैरहवा–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाई पनि रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री रायमाझीले भइरहेका संरचनालाई सुधार गर्ने तथा जमीनमुनि विद्युतीय लाइन बिच्छ्याउने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए ।
अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट(एमसीसी सम्झौता) कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
