काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशमा कारागार चलान भएका १६ अभियुक्तलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ । दुई वटा ब्लकमा उनीहरुलाई विभाजन गरेर राखिएको हो । 

जहाँ दुईवटा छुट्टाछुट्टै ब्लकमा आठ–आठ जना राखिएको कारागारका जेलर ललितकुमार बस्नेतले बताए । उनका अनुसार एमालेका निलम्बित सचिव एवं सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई एउटै ब्लकमा राखिएको छ । उनीहरूलाई भद्र बन्दीगृहमा राखिएको छ । टोपबहादुरका छोरा सन्दीप पनि सोही ब्लकमा छन् । रायमाझी बाबु–छोराले आफूहरूलाई एउटै कोठामा राखिदिन आग्रह गरेकाले उनीहरुलाई त्यहीँ राखिएको हो । 

खाँडका सहयोगी नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा र बिचौलीद्वय रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई भद्र बन्दीगृहमा राखिएको छ । पूर्वगृहसचिव एवं हालका निलम्बित उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र सागर थुलुङ राईलाई केन्द्रीय कारागारको अर्को ब्लकमा राखिएको छ । 

सो ब्लकमा धेरै कैदीहरु रहेका छन् । अदालतको आदेशअनुसार १६ जनालाई फोटो खिचेर उनीहरूको अभिलेख दर्ता गराई कारागारभित्र राखिएको हो  । जम्मा एक हजार पाँच सय क्षमता भएको केन्द्रीय कारागारभित्र करिब तीन हजार चार सय कैदी–बन्दी छन् । केन्द्रीय कारागारभित्र तीनवटा ब्लक छन् । केन्द्र, भद्र बन्दीगृह र महिला कारागार । 

कैदी–बन्दीले दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता र सात सय ग्राम चामलको सुविधा राज्यबाट पाउँछन् । उनीहरुलाई पनि सोही सुविधा उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्णपाठको फैसला नदिँदासम्म उनीहरुले उच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने छैनन् । पूर्णपाठ आएपछि उनीहरुले उच्च अदालतमा आफ्नो मुद्धाबारे अपील गर्न पाउने छन् । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू सबै (१६ जना) लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू भन्ने न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर काठमाडौं प्रहरी परिसरले बैशाख ८ मा ३३ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि अदालतले थुनछेक बहसबाट उनीहरुलाई पूर्पक्षमा पठाएको हो । 

प्रहरीले प्रतिवेदनमा २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवानाको माग दाबी गरेको थियो । ३३ मध्ये तीन जना को हुन् भन्ने नै खुलेन । ३० जनामध्ये १८ लाई पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढेकामा १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि जेल पठाउँदा दुई जना भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङ धरौटीमा रिहा भएका हुन् । 

१६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदा केशव दुलाल र सानु भण्डारीले दिएको बयान र कुराकानी तथा बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई आधार मानिएको हो । योसँगै टोपबहादुरको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि निलम्बित भएका छन् । 

१२ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको शंका गरिएका थप केहीको पनि अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

यस्तो छ अदालतको आदेश–