प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफका चार मुख्य बुँदा छन्। एक प्रतिनिधीसभा बिघटन प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो। दोस्रो प्रतिनिधिसभा बिघटन राजनीतिक बिषय हो, राजनीतिक बिषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। तेस्रो कार्यकारीको अधिकार कति हुने भन्ने संविधानले सिमित गरेको छैन। चौथो सर्वोच्चका पूर्व नजीरले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार मान्दछ। यी बुँदा, आफ्नो बिघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु तथा अदालतलाई, चुप गराउन प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्रीका हतियार हुन्। यसमा अदालतले समयमा नै वा ढीलो गरी आफ्नो निर्णय दिने नै छ। यस आलेखमा प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिसको औचित्य सिद्ध गर्न उपयोग गर्नु भएका यी चार बुँदाको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ।

प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार
संसदीय ब्यबस्थाको जननी बेलायतले गरेको अभ्यासको आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न पाउने अभ्यास चलेको हो। बेलायती उपनिबेशबाट मुक्त भएका अधिकांश देशमा यही परम्परा अगालियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बन्यो । हाम्रो देशमा पनि २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) ले यही अभ्यासलाई अंगीकार गरेको थियो । भारत लगायत कतिपय देशमा अझै पनि यो व्यवस्था कायम छ। लिखित संविधान नहुने देशमा यस्तो अधिकार परम्परामा आधारित हुन्छ । जहाँ लिखित संविधान छ त्यहाँ संविधान अनुसार नै हुन्छ। संविधानमा नसमेटिएको कुरा परम्परा भनेर लागु हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा विगतको परम्परा भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न पाइदैन । २०४७ को संविधानको ५३(४)को अधिकार तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग गरेका कारण अस्थिरता भएकोले २०७२ को संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वा गर्न सक्ने प्रावधान नै राखिएन। निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआइ विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र विघटन गरी पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। कानुन व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार, पहिले गरिएको व्यवस्था हटाउनु नै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निषेध गरिएको हो। २०७२ को संविधानका निर्माताहरुले, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ देखि ६ सम्मको विकल्पमा बाहेक पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहने स्पष्ट व्यवस्था गरे।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतकै हालैको अभ्यासको जानकारी छैन भने बेलायतको फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट २०११ को अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु । त्यहाँ पनि विघटनको अधिकारलाइ संकुचित गरी संसदलाई सकभर पुरा कार्यकाल चलाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ दुई अवस्थामा मात्र हाउस अफ कमन्सको विघटन हुन्छ। (१) प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत जित्न नसकेमा। (२) हाउस अफ कमन्सका दुई तिहाइ सदस्यले छिटो निर्वाचनको पक्षमा मतदान गरेमा सन् २०११ देखि यी दुई अवस्थामा मात्र हाउस अफ कमन्स विघटन हुन्छ । अन्यथा चार वर्ष नै व्यतित गर्दछ । दुई वर्षमा चार पटक निर्वाचन हुन लागेको इजरायलमा छिटो निर्वाचन हुन तीन अवस्था हुनु पर्दछ । (१) नेसेटमा ४२ दिनसम्म पनि सरकार गठन गर्ने सहमती नभएमा (२) मार्च ३१ सम्म नेसेटले बजेट स्विकृत नगरेमा । (३) नेसेटका आधाभन्दा बढी सदस्यले छिटो निर्वाचनको पक्षमा मतदान गरेमा। इजरायलको अर्को सुन्दर पक्ष यो छ कि त्यहाँ प्रतिनिधl विहिन अवस्था कहिल्यै हुदैन। नयाँ निर्वाचन भएको चौध दिनसम्म पुरानो नेसेटका सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन्। संसदीय परम्परा शुरु गर्ने देशले नै सिमित गरी दिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा स्थापित परम्परा भन्नु आफ्नै देशको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउनु हो । प्रधानमन्त्रीको यो हतियार धेरै पुरानो र भुत्ते भइसकेको छ।

राजनीतिक विषय
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्नु भएको छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी यस अघी २०५१ साल र २०५८ सालका नजीर पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको लागी उनले जुन कारण देखाएका छन्, ती राजनीतिक हुन् । तर प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएकोले असंवैधानिक विघटन बदर हुनु पर्दछ भन्ने रिट निवेदकहरुको माग छ। संबिधान मिचेर गरिएका सरकारका कामहरुको परिक्षण गर्ने ठाँउ अदालत नै हो । अदालतलाइ निर्णय गर्न निषेध गरेर सबै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न जनतामा जाने हो भने धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्चलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु नै निरर्थक हुन्छ। विघटनलाई राजनीतिक बिषय भन्ने हो भने मौलिकहकमा सरकारले लगाउने बन्देज पनि राजनीतिक विषयकै कारण  हुन्छ।अदालत प्रवेश गर्न मिले। हेक्का रहोस संविधान नै राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो । निर्वाचन, पार्टी संगठन, सरकार गठन सबै राजनीतिक बिषय हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयं अहिले निर्वाचन आयोगमा दल विवादको लागि गएको राजनीतिक हो । निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त नबुझे जाने अदालतमा नै हो । अदालतलाइ निषेध गरेर कुन प्रणाली स्थापना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? निश्चयनै जनता अन्तिम निर्णयकर्ता हुन्। संविधानको उल्लंघन गरेकोमा अदालतलाई निषेध गरेको कारण या न्याय निरुपणबाट संविधानको रक्षा हुन नसकी जनताले सडकमा नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो समय निश्चय नै प्रधानमन्त्रीका लागी त दुखदायी हुनेनै छ, त्यो भेलामा अरु को को बग्ने हुन समयले बताउला । अहिले त्यो स्थिति आउने छैन भन्ने कामना गरौं ।

कार्यकारीमा असिमित अधिकार
प्रधानमन्त्रीको यो जवाफले उनी निरंकुशताको पक्षधर छन् भन्ने देखाउँछ । नेपालका २००७ सालदेखी २०६२-६३ सम्मका सबै क्रान्ती तथा आन्दोलनहरु सबैको एउटै उद्धेश्य हो जुनसुकै नाम या पदमा आशिन शासक त्यो जन्मबाट बनेको होस वा निर्वाचित कानुनको अधिनमा रहनु पर्दछ भन्ने हो । कानूनको अधिनता स्विकार नगर्नुनै निरंकुश हुनु हो। प्रधानमन्त्रीमा या त प्रजातान्त्रिक प्रणालीको, जस्मा कानूनको शासन हुन्छ त्यस्को अज्ञानता छ या कानून भन्दा माथी म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने निरंकुश मनोबृत्ती छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको यो विशेषता हो र सर्वमान्य नियम कि देशको नागरिक कानूनले निषेध नगरेका सबै काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर त्यही व्यक्ती जब कार्यकारी वा प्रशासनिक कानूनी व्यक्ती बन्दछ त्यसले संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन, कानूनले दिएका अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान, ऐन, कानूनले निर्दिष्ट गरेका काम मात्र कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउने हो, त्यो भन्दा बढी पाउदैन । व्यक्ती केपी ओलीलाई कानूनले निषेध नगरेका सबै काम गर्न मिल्दछ। प्रधानमन्त्रीको पदधारी ओलीलाई संविधानले दिएका अधिकार मात्र प्रयोग गर्न मिल्दछ । कार्यकारीको असिमित अधिकार हुने अधिनायकतन्त्र अहिले नेपालमा छैन । सिमा भित्र बस्न नरुचाउने उनको अधिनायकीय निरंकुश सोचले नै प्रतिनिधीसभाको विघटन गरायो।

सर्वोच्चका नजीर
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा यस अघी तीन पटक निर्णय दिएको छ । ती निर्णय दिदा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई हेरेर त्यसको व्याख्या गरेको हो । २०४७ को संविधानको ५३(४) को तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुले दुरुपयोग गरे भनी २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । वर्तमान संविधानको धारा ७६(७) को विघटनको व्यवस्था सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्थाको निकासको लागि राखिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधिन भएकोले अदालतले यसमा प्रष्ट पार्ने नै छ।जहाँसम्म नजीरहरुको कुरा छ, त्यो संविधानमा अस्पष्टता भएको अवस्थामा दिशानिर्देशको लागी आधार लिने हो । वर्तमान संविधानले पहिलेको संविधानको धारा५३(४) को व्यवस्था हटाइ बेग्लै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा खारेज भएको धारालाई आधार बनाई व्याख्या गरिएका नजीर अहिले प्रासंगिक नै हुदैनन् । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाइ बाध्न खोजेको यो बन्धन पनि जीर्ण जीर्ण छ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफको सारतत्व संविधान केही होइन, कार्यकारी सम्पूर्ण हो भन्ने देखिन्छ । पुष २६ को राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तीबाट पनि म नै राज्य हुँ भन्ने लुइ चौधौंको मानसिकता प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिन्छ । देश कसरी चलाउने यो राजनीतिक बिषय हो,अदालतले विघटन विरुद्धको रिट खारेज गर्नु पर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले उनी कसैको नियन्त्रणमा नरहने कार्यकारीको पक्षमा छन्। संसदले नियन्त्रण गर्न खोज्यो, विघटन गर्ने अधिकारनै नभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। अदालतमा रिट पर्यो,अदालतलाई सडक तथा सभाबाट खारेज गर्ने आदेश जारी गर्दै छन् । कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने र कार्यकारीको कामको न्यायिक परिक्षण गर्ने संवैधानिक अङ्गहरुलाई खारेज वा निस्तेज पारी निरंकुश शासन गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।

नेपालीको यो दुर्भाग्य भनौ वा संयोग कि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हरेक १०-१२ वर्षमा निरंकुशता उपस्थित हुन्छ । २०६४ मा शाही निरंकुशता उन्मुलन गरेर लोकतन्त्र ल्यायौं भन्यौं । अहिले पुनः ओलीतन्त्रको निरंकुशताको जन्म हुदैछ । हामीले लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि संस्था बनाएका छौं। अन्य संस्थाको हालत नाजुक छ । अहिले अदालत परिक्षणमा छ । हेरौं हामीले निर्माण गरेको संस्थाले लोकतन्त्र जोगाउने क्षमता राख्दछ कि पुनः नागरिक नै सडकमा आउनु पर्दछ । समयले नै बताउला ।