काठमाडौं। भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा सुब्रमन्यम जयशङ्करले गरेका थिए।

शुक्रबारको बैठकपश्चात जारी वक्तव्यअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाममा आफ्ना आफ्ना समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसको मुख्य रूपमा भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ खोप, सीमा नक्साङ्क तथा सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक साझेदरी, व्यापार पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र थाँती रहेका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।

बैठकले शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ । साथै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउन पहल गर्ने र नयाँ हवाई रुटका बारेमा पनि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक तथा कुटनीतिक व्यक्तित्वहरु समावेश भइ तयार गरेको प्रतिवेदनका अंशहरु पहिला नै चुहाएको भन्दै भारतले त्यसलाई स्विकार्न नसकिने सन्देश दिएपछि यो प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। प्प्ररधावुद्ध समूहका नेपाली सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले प्रतिवेदन चीनलाई चुहाएको आरोप लागेको छ। 

दुई देशका मन्त्रीले पहिलो सीमापार नेपालभारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत चेकपोस्ट, रेल्वेलिङ्क, ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइन, सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायतमा सफलता प्राप्त भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकले दुई देशले योजनाबद्ध ढङ्गका साथ अगाडि बढाइरहेका द्विपरियोजनालाई गति दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । त्यसअन्तर्गत दोधारा चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनलगायत अन्य रहेका छन् ।

बैठकले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा सचिव स्तरीय वैठकमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गर्दै पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्या बारेमा समेत छलफल गरेको छ । तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालसहितका उच्चाधिकारी सहभागी थिए।