काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँजसो आन्दोलन र धर्नाहरु भइरहन्छन् । सबै आन्दोलनमा सबैको नजर पर्दैन । मिडियाले पनि प्राथमिकता दिंदैन । आन्दोलनप्रति सदभाव र मिडिया कभरेज भएन भने राज्यले सुन्दैन र टेर्दैन । यस्ता धेरै आन्दोलनहरु त्यसै तुहिने गरेका छन् र आन्दोलनकारी निराश बनेर घर फर्किने गरेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र चक्काजामलगायत प्रदर्शनकारीहरुको संख्या धेरै देखाउन सक्दा माग सम्बोधन हुने नभए धर्ना, आमरण अनशन जस्ता शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले नेपालीहरुलाई अवाक बनाउने गरेको छ । राज्य वा सरकारको यही शैली र संस्कारका कारण धेरै नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सास्ती खेपिरहेका छन् ।

माइतीघर मण्डलाको एक कुनामा यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहेको छ । ब्यानर र आफ्ना मागहरु तेर्साएर उनीहरु नेपालमा भेटने वेवारिसे शवहरुको पहिचान हुनुपर्छ भनेर धर्ना दिइरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा.सुगमजंग केसीसहित सुनील महर्जन र लोहित श्रेष्ठ वेवारिसे शवहरुको पहिचान हुनैपर्छ र ती शवहरुको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ भन्ने माग लिएर धर्नामा छन् । कुनै दुर्घटना वा अज्ञात कारणले ज्यान गुमाएकाहरुलाई हतारमा अन्त्येष्टि गर्नेभन्दा पहिचान खोजेर परिवारलाई शव बुझाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उपप्राध्यापक डा.केसी भन्छन, ‘जतिपनि बेवारिसे शव छन उनीहरुको फोटो र सामान्य हुलिया अर्थात लिंङ्ग, अन्दाजी उमेर, लत्ताकपडा मात्र सार्वजनिक गर्न राज्यलाई किन अफ्ठयारो ? बेवारिसे शवहरुको हुलिया खोज्न र सार्वजनिक गर्न प्रहरी प्रशासन वा गृहमन्त्रालयलाई के ले रोकेको छ ?’

‘धेरै शवहरु पहिचान खुल्न नसक्दा अस्पतालमा सड्ने अवस्थामा छन्, बेवारिसे छन् । नेपालमा दैनिक तीन जनाको शव बेवारिसे रुपमा फेला पर्ने गरेको छ । महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा ४४ सहित देशभरि ११४ वटा एक वर्षभन्दा पुराना बेवारिसे शवहरु अझै अन्त्येष्टी हुन सकिरहेको छैन’ आन्दोलनरत डा.केसीले भने, यि शवहरुको पहिचान खोज्न गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायलाई किन समस्या भएको छ ?’ हामी यही माग राज्यले सम्बोधन गरोस र बेवारिसे शवहरुको हुलिया खोजोस भनेर यो चिसोमा धर्ना बस्न बाध्य छौं ।’

‘बेबारिसे शवको पहिचान, हाम्रो अभियान’ नारा लिएर धर्नामा बसेका उनीहरुको एउटै लक्ष्य बेवारिसे शवका आफन्तहरुको मुहारमा खुशी ल्याउने हो । डा.केसीले भने,‘बेवारिसे भनिएका शवहरुको पहिचान नहुने भन्ने नै हुँदैन, विश्वका सबै नागरिकहरुको पहिचान हुन्छ, शवको पहिचान किन हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो शान्तिपूर्ण धर्नाप्रति राज्यको ध्यान जानुपर्छ, हाम्रो माग ब्यक्तिगत माग होइन सामाजिक माग हो ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमार्फत गृह सचिबलाई हाम्रो मागहरुबारे जानकारी गराइसकेको बताउँदै डा.केसीले भने, विनशकारी महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका बेवारिसे शवको पहिचान खोज्ने विषयमा सफल अभ्यास मानिएको फोटो सार्वजनिक गर्ने काम नेपाल प्रहरीले २०७५ असारदेखि बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार शव व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’

हुनत विश्वका विभिन्न देशहरुमा कम्प्युटर साथै अन्य विकसित प्रविधिबाट पहिचान नखुलेका शवहरुको विस्तृत विवण खोजी गरी वेभसाइटमा राख्ने चलन छ । जसका कारण पहिचान खुलाउन सहज भएको छ । साथसाथै फिंगर प्रिन्टको सदुपयोग गरेर पनि पहिचान गर्ने गरिएको छ । नेपालमा प्रहरीले बेवारिसे शवको पहिचानको लागि छुट्टै मापदण्ड पनि बनाएको छ । शव पहिचानका लागि विभिन्न विधिहरुको प्रयोग गर्ने गरिएको भए पनि सबै शवहरुमा यस्तो विधिलाई स्पष्ट रुपमा पालना नगर्दा नेपालमा बेवारिसे शवहरुको संख्या बढ्दो छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई बेवारिसे शवहरुको पहिचानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पहिचानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले कतिपय शवहरुको पहिचान गर्न अंगभङ्ग भएका कारण पनि नसकिने भएकाले समस्या भएको बताए ।

विभिन्न ठाउँमा भेटिएका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवहरु प्रहरीले सरकारी अस्पतालका मूर्दाघरमा ल्याउने गरेको तर पहिचान नखुल्दा त्यस्ता शवहरु परिवारको जिम्मा लगाउन वा अन्त्येष्टि गर्न नमिलेकोको प्रहरीको भनाइ छ ।

आन्दोलनकारीले मात्र होइन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले सरकारलाई शव पहिचानका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर सरकारले नै चासो नदेखाएपछि शवहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन्

मानवअधिकार आयोगले २०७४ फाल्गुन २ गते नै पहिचान नखुलेका शवहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशिका तयार गरी पहिचान नखुलेका शवहरुलाई अस्थायी समाधिस्थल बनाइराख्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिसकेको छ ।

तर यता जन्मदर्ता, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी लेखा नम्बर, मतदाता परिचय पत्र देखि मृत्युदर्तासम्म पुग्दा एक जना ब्यक्तिको ११२ पटक औंठाछाप, फोटो, ब्यक्तिगतलगायत तीन पुस्ते विवरण राख्ने तर वेबारिसे भएको अवस्थामा सोही अभिलेखबाट एक पटक पनि पहिचान खुलाउन नसक्नु मानवअिधकारको दुःखद अवस्था रहेको आन्दोलनकारीको भनाइ छ । पहिचानको ग्यारेन्टी नभइन्जेलसम्म प्रत्येक बेवारिसे शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिनेगरी फोटो र हुलियासहितको विवरण वेभसाइटमा वा अन्य संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेर पनि पहिचान खुलाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

भिडियो: