काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानुनत आउन सुझाव दियो । आइतबार राती आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सत्तापक्ष अर्थात कामचलाउ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली समूह र माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह दुवैमा अन्यौल सिर्जना भयो । दुवै पक्षले समग्रमा जितेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा नेपाल–दाहाल पक्षले भने निकै असहज महशुस गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको क्रममा ४४१ केन्द्रीय सदस्यसहितको पार्टी विधान दर्ता गराएको तत्कालिन नेकपाले अहिले ओलीलाई अध्यक्ष मानेको छ भने ओली पक्षले थपेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नमान्ने घोषणा गर्यो । जस्ले गर्दा दुवै पक्षले आफू विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्ने बललाई आयोगले दुवैपक्षतिर फ्याकेको छ । यद्यपि यसले अलि बढि सहजता ओली पक्षलाई दिए पनि नेपाल दाहालतिर रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको बारेमा केही नबोल्दा नेपाल दाहाललाई बढी असजिलो भयो । ‘ओलीले पहिलो चरणमा थप गरेको केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिने बढी संभावना छ किनकी नेपाल दाहाल समूहभन्दा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर विधान संशोधन गरेको थियो’,आयोगका एक कर्मचारीले भने । तर ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये १ सय बढी मात्रै उपस्थित भएको कमिटीको निर्णयको बारेमा भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
आयोगको यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतलाई सहज बनाएको भन्ने धारणा बाहिर आएका बेला नेपाल दाहाल समूहले आफ्नो समूहलाई मान्यता नदिएकोप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आयोगको सो निर्णयका बारेमा मुक्ति प्रधान, रामनारायण विडारी, टिकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायतका कानुनविदहरुले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुले सोमबार राती अबेरसम्म छलफल गरेका थिए । नेपाल दाहाल समूह अलमलै परेका कारण कानुनविदहरुसँग छलफल भैरहेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषालले बताए । आयोगको सबै निर्णयहरु बुझेपनि कानुनी उपचारका लागि अदालतसम्म जाने प्रकृया हुने उनको दावी छ ।
सोमबारको एक कार्यक्रममा नेपाल दाहाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूलाई अध्यक्ष अस्वीकार गरेको भएपनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेको र प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहेको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको बताएका थिए । ‘आयोगको पत्रमा के लेखेको छ भने २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधानबाहेक अरु कुनै मानिने छैन । भनेपछि त्यो सडक छाप, धुलो छाप पार्टीको कुनै अर्थ छैन । क्लियर भएन ? उसले सिधै भन्छ, ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी । ४५ जनामध्ये २८ जना हामीसँग हुनुहुन्छ । ओलीको सानो झुण्डसँग थोरै मान्छे छन्’, नेपालले भनेका छन् ।
नेपाल दाहाल समूहमा ३०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकाले पनि अदालत जादा जितिनेमा उनीहरु ढुक्क रहेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ । ४४१ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं । यसकारण मलाई (माधव नेपाल) मान्दिन पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो, ‘केपी शर्मा ओलीलाई त हामीले हटाइसकेका छौं,’ नेपालले भनेका छन् । तर पनि नेपाल दाहाल समूह भने अलमलमै रहेको छ । ओली समूह भने ओलीलाई अध्यक्ष मानिदिएकोमा दंग रहेको देखिन्छ । ओली पक्षले आयोगको कदम आएपछि अलि उत्साही भएको देखिन्छ । ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनको कानुनी आधार सकिएको बताएका छन्। उनले सोमबार एउटा कार्यक्रममा त्यस्तो बताएका हुन् ।
आयोगले करिब ३० पृष्ठको पत्र दुवै पक्षलाई पठाएको छ । सो पत्र पाएपछि दुवै पक्षले आफ्ना रणनीतिहरु तयार गर्न थालेका छन् । ‘पार्टी फूटेको छैन भन्ने आयोगको निर्णय र पत्र आएकोले गर्दा हामीले कसैलाई पार्टीबाट हटाएका छैनौ र कारवाही पनि गरेका छैनौ’, ओली पक्षका प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङले भने । यद्यपि उनले अहिले नै के गर्ने भन्ने बारेमा केहि नसोचेको समेत बताए ।
नेकपाको विवादमा ओली समूह पार्टीका सबै कमिटीहरूमा अल्पमतमा भएपछि नेपाल दाहाल समूह आफ्नो समूहलाई मान्यता नदिदा अदालतमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ । यदि नेपाल दाहाल समूहले अदालतको ढोका ढक्ढकाए ओलीले गर्ने भनेको निर्वाचन र संसद पुर्नस्थापना सम्बन्धी मुद्धा समेत धकेलिने संभावना रहेको छ । अदालतले अहिलेकै अवस्था रहे अझै एक महिनापछि मात्रै विचराधीन मुद्धालाई टुंगो लगाउनेछ । केही कानुनविदहरुले आयोगको निर्णयले अदालतले पनि पार्टी विभाजनको आधार नभएको र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने संभावना रहेको बताएका छन् । ‘ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइनसकेको र ओलीले आफू बहुमतमै रहेका बेला संसद विघठन गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई व्याख्या गर्ने तथा पार्टी विभाजनको अवस्था नभएकाले संसदबाट अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्थालाई परिभाषित गर्न सक्छ’, एक कानुनविदले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुनसक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो । निर्वाचन आयोगले यसलाई आधार मानेका कारण केहीले मुलुक थप राजनीतिक दलदलमा फस्न सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्।
