काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादमा दुवै पक्षले सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा उतारेका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९मा कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा ल्याइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी भएको थाहा पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउने या जागिरबाट वर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६१ मा गरिएको छ । तर उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेका छन् । यसैगरी पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहित गरेका छन् । 

कर्मचारीलाई दुवै पक्षले कसरी राजनीतिमा उतार्दै छन् भन्ने कुरा गत शुक्रबार प्रचण्ड –माधव पक्षले जारी गरेको विज्ञप्ति र उक्त दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको कर्मचारी भेलाबाट समेत प्रष्ट हुन्छ। प्रचण्ड–माधव पक्षले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आफनो कार्यक्रमा सहभागी हुन कर्मचारीहरुलाई आह्वान गरिएको छ । आफनो कार्यक्रमा सहभागी भए वापत ओली सरकारले कारबाही गरेमा प्रतिगमनको अन्त्य पछि बन्न सरकारले सबै किसिमको कारबाही फुकुवा गर्ने र कारबाही गर्नेहरुमाथि उल्टै कारबाही गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

माधव-प्रचण्ड पक्षले र्‍याली निकालकै दिन केपी ओली पक्षले काठमाडौको कार्की व्याकेंटमा आफु पक्षका कर्मचारीहरुको भेला गर्‍यो । उक्त भेलालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गरे । पार्टीको व्यानरबाट भेला गरियो, त्यो पनि कार्यालय समयमा । कार्यालयमा जानु पर्ने कर्मचारीहरुलाई पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आफैले आग्रह गरे । उक्त भेलामा ओली पक्षीय नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकाटा लगायतका कर्मचारी नेताहरु सक्रिय सहभागी भए । कार्यालयमा समयमा कार्यालयमा नगए वापत उनीहरुलाई सोधपुछ गर्ने हिम्मत कसैले गरेनन्।

महासचिव रेवन्त गौतमले सो भेला बहिस्कार गरे । किनभने उनी माधव–प्रचण्ड पक्षमा पहिले नै पुगिसेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभात साह भने उक्त भेलामा सहभागी भए । साहले अहिले गुट फेरेर ओली पक्षमा आएका छन् । नेकपा निकट कर्मचारीहरुलाई आफूतिर तान्ने र गुट फेर्न लगाउन दुवै पक्ष लागेका छन् । ‘यो भनेको कर्मचारीलाई सोझै राजनीतिमा उतार्नु हो’ एक प्रशासनविद् भन्छन् । माधव–प्रचण्ड पक्षीय कर्मचारी नेताहरु ओलीले बोलाएको भेलामा नजाने कर्मचारीहरु नेताहरुको सूचि बनाइ छानि छानि कारबाही गर्न थालिएको आरोप लगाउँछन्।

शुक्रबारको भेला र र्‍याली पछि कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा ल्याउने काम झनै बढी भएको छ । यसमा दुवै पक्षका कर्मचारी नेताहरु लागेका छन्। ओली पक्षबाट देवकोटा सक्रिय भएका छन भने माधव –प्रचण्ड पक्षबाट रेवन्त गौतम, मोहन घिमिरे, भोला पोखरेल लगायतका सक्रिय भएका छन् । यहि विचमा गुट फर्ने काम पनि भएको छ । ओली पक्षी कर्मचारी नेताहरुले गुट फेरे वापत आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गर्ने र गुट नफेरेमा दुर्गम जिल्लामा सरुवा गर्ने चेतावनी दिने गरेको माधव-प्रचण्ड पक्ष निकट एक कर्मचारी नेताले बताए ।