काठमाडौँ। सरकारले एकै पटक नियुक्त गरेका सुकुम्वासी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला सदस्यहरू सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली खेमा पक्ष) का जिल्ला तहका कार्यकर्ता मात्रै भएको पाइएको छ। केही पदाधिकारीहरू भने पार्टीका केन्द्रीय तहका नातेदार रहेको खुलासा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरलेका सहोदर बहिनी जवाई शिवकुमार आचार्यलाई सरकारले दाङको सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ। उनले सहसचिव सरह तलब र भत्ता पाउने भएका छन्। सल्यानका लोकबहादुर डाँगी पार्टीको जिल्ला कमिटीमा छन्। यसैगरी कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कुमारी कमला बोहरा ओली पक्षीय सक्रिय कायकर्ता हुन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला सदस्यहरू अधिकांश पार्टीको जिल्ला समितिमा रहेको पाइएको छ। पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरूलाई राजनीतिक नियुक्त दिनु अघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा जिल्ला अध्यक्ष तथा विज्ञको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह राखिएको छ। यसअघि स्नातकोत्तर तह राखिएकोमा त्यसलाई हटाई त्यसको ठाउँमा स्नातक तह राखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यहाँ सम्म कि विज्ञ भनिएकाहरू समेत पार्टीको साधारण कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ।

सरकारले सुकुम्वासी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्षलाई शनिवार एकै पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुबटारमा शपथ खुवाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको उपस्थितिमा सुकुम्वासी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले शनिवार दिउँसो ३ बजेट शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार शनिवार बिहान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

मङ्गलवार सरकारले २ सय ३१ पद दरबन्दी सिर्जना गरी ७७ वटै जिल्लामा एकै पटक जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (सुकुम्वासी आयोग) गठन गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तलब भत्ता भत्ता खुवाउन मात्र १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ। आयोगका अध्यक्षले सहसचिव सरह र सदस्य तथा विज्ञले उपसचिव सरह तलब भत्ता बुझ्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा सरकारले  एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ र एक जना सदस्य नियुक्त गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या नभएका या निकै कम भएका विकट हिमाली हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा जस्ता जिल्लामा समेत सरकारले जिल्ला सुकुम्वासी आयोग गठन गरेको छ। ‘यो भनेको पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिनु मात्र हो’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

भूमि सम्बन्धी नियमावली अठारौँ संशोधन नियमावलीमा जिल्ला सुकुम्वासी आयोगमा एक जना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। बाँकी ३ जना सदस्यमा एक जना जिल्ला नापी कार्यालय, एक जना जिल्ला मालपोत कार्यालय तथा एक जना वन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला सुकुम्वासी आयोगका पदेन जिल्ला सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला सुकुम्वासी आयोगका सदस्यसचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको पालामै जिल्ला सुकुम्वासी आयोगका सम्भावित पदाधिकारीहरूको सूचि सङ्कलन गरिएको थियो। यसकोलागि सत्तारुढ दल नेकपाका जिल्ला तहका नेताहरूसँग सिफारिस मागिएको थियो।

लक डाउनकै बेला २०७५ चैतमा सरकारले केन्द्रमा सुकुम्वासी आयोग गठन गरेको थियो। लकडाउनकै बेला हतार हतारमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले शपथ खुवाएकी थिइन। लक डाउनको बेला आयोगले सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको नामावली पठाउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत परिपत्र गरेको थियो।

दश वर्षसम्म सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई एक पटककोलागि लाल पुर्जा दिने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन ८औ संशोधनमा गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा वितरण गर्न आयोग गठन गरिएको हो।