काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशन हुने पक्कापक्की भईसकेको छ। आउँदो साउन २३, २४ र २५ गते महाधिवेशन गर्नको लागि नेविसंघले भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थल समेत भाडामा लिईसकेको छ। तर,अझै पनि एउटा पक्षले केही जिल्ला र क्याम्पसहरूको विषयमा गम्भीर असहमती जनाउँदै सो विषयमा सहमति नखोजिए निर्वाचन नै हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएको छ।
जसले महाधिवेशनप्रति एउटा आशंका भने जीवितै राखेको छ। केही नेताहरूले भागवण्डाको आधारमा नेतृत्व चयन गरेको आरोप लगाउँदै सो विषयमा सहमति नखोजी महाधिवेशन हुनै नसक्ने ठोकुवा पनि ती पक्षले गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, चितवन, दोलखा लगायतका जिल्लामा पनि दुई नेताबीचको सहमतिमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भएपनि त्यहाँ विवाद अझै जीवितै रहेको उनले बताए। सुवेदीले ५३ जिल्लामा कुनैपनि विवाद नभएको भन्दै विवादका कारण अधिवेशन हुन नसकेको ११ जिल्लामा जस्तै अधिवेशन भएर पनि विवाद नसुल्झिएको अर्को ११ जिल्लामा पनि सोही प्रकृयाबाट अधिवेशन गराउनुपर्ने माग पनि गरे।
केही नेताहरूले आपसमा भागवण्डा गरेर विधि र प्रक्रियालाई लत्याउँदै अधिवेशन सम्पन्न गरेको आरोप लगाएका नेविसंघ नेता कुन्दन काफ्लेले विधि र प्रक्रिया नपुर्याई अधिवेशन गरिएका १२ जिल्ला र एक सय भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको जनाएका छन्।
‘ती जिल्लाको नेतृत्वमा आएका साथीहरूको विषयमा भन्दा पनि रञ्जित कर्ण र ऋषिकेश जंग शाहले मिलेमतो गरेर विधि र प्रक्रिया मिच्दै गरेको निर्णयमा मात्रै हाम्रो गुनासो हो।’ उनी भन्छन् ‘नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीको भातृ संस्थाले विधि र प्रक्रिया नपुर्याई अधिवेशन गर्ने हो भने रत्नपार्कमा ढ्वाङ राखेर नेविसंघमा आस्था राख्ने सबैलाई भोट हालेर केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि छानेर जाऔं।’ यी विषय नटुङ्गाई महाधिवेशन हुन नसक्ने ठोकुवा पनि उनले गरे। त्यसैले यी विवादित विषयले नेविसंघ महाधिवेशनलाई कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता सबैमा पलाएको छ।
कुन् कुन् हुन् त यी विवादित जिल्लाहरू ?
अहिले नेविसंघको केन्द्रीय समितिले अधिवेशन पूर्व नै विवाद बढेका कारण ११ जिल्लालाई अधिबेशन नै हुन नसकेको जिल्ला भनेर तोकेको छ। त्यस्तै गरी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय समन्वय समितिसँगै ६ वटा क्याम्पसमा पनि अधिवेशन हुन बाँकी रहेको भनेर तोकेको छ। केन्द्रीय समितिले अधिवेशन हुनबाँकी रहेको जिल्ला भनेर तोकेको जिल्लाहरू यस्ता छन्।
जिल्लाहरूः
१. सुर्खेत
२. कास्की
३. कञ्चनपुर
४. रूपन्देही
५. रौतहट
६. पर्सा
७. धनुषा
८. सोलुखुम्बु
९. भक्तपुर
१०. मुस्ताङ
११. सिराहा
त्यस्तै, केन्द्रीय समितिले अधिवेशन हुन नसकेको भनेर तोकेका क्याम्पसहरूः
१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस
२. मीनभवन क्याम्पस
३. वाल्मीकि विद्यापीठ
४. पब्लिक यूथ क्याम्पस
५. सरस्वती क्याम्पस
६. पुल्चोक क्याम्पस
७. फोर्टस्
८. पोखरा विश्वविद्यालय
९. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
१०. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
११. सीटीईभीटी
उता, असन्तुष्ट पक्षले भने यी क्याम्पस र जिल्ला संगठन भन्दा बाहेक पनि धेरै क्याम्पस र जिल्ला संगठनहरूमा विवाद रहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूले अधिवेशन भएको भएपनि ती जिल्ला र क्याम्पसहरूमा एकलौटी निर्णयबाट अधिवेशन भएको आरोप लगाउँदै फेरि अधिवेशन गर्न माग पनि गर्दै आएका छन्। असन्तुष्ट पक्षले भागवण्डामा अधिवेशन टुङ्गाएको
आरोप लगाएका जिल्लाहरू यस्ता छन्ः
१. बैतडी
२. सल्यान
३. पाल्पा
४. चितवन
५. सिन्धुपाल्चोक
६. दोलखा
७. रामेछाप
८. सर्लाही
९. सुनसरी
१०. बारा
११. ताप्लेजुङ
१३. ओखलढुङ्गा
असन्तुष्ट पक्षले भागवण्डामा अधिवेशन टुङ्गाएको आरोप लगाएका क्याम्पसहरूमा भने काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, एड्भान्स इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, बीर नर्सिङ कलेज लगायत सय भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू रहेका छन्।
