काठमाडौँ। तीन वर्ष अघि नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएपछि दक्षिण एसियामै एक प्रकारको तरङ्ग आएको थियो। २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा प्रथम अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीले जेट पाइलट चलाउन दुई वटा पाइलट आवश्यक भएको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएका थिए। ‘हामी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन् भन्थे यी बसेका छौ सँगै छौ,’ओलीले भनेका थिए।

दुई पार्टी एकीकरण हुनु अघि चुनावी तालमेलमा थिए। निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामपछि केपी शर्मा ओली २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसको तीन महिनापछि पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी एकीकरण हुँदा तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरणको काम सिद्ध्याउने भनिएको थियो। तर पार्टी एकीकरण टुङ्गोमा नपुग्दै पुस ५ गते विभाजन भयो। यति चाडै दुवै पार्टी विभाजन होला भन्ने कम सोचिएको थियो। पार्टी विभाजनमा नेताहरू को कति जिम्मेवार छन् भन्ने बारेमा हेर्दा यति बेला प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको चित्रण गर्न खोजिएको छ। यद्यपि अन्य नेताहरू यो विषयमा जिम्मेवार छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतर्फ उठेको छ।

पार्टी एकतापछि पूर्व एमालेमा रहेको गुट मौलाउँदै गयो। एमालेभित्र पेलाईमा परेका माधव नेपाल समूहले पार्टी एकीकरणपछि ओलीलाई तह लगाउने मौकाको रूपमा हेरे। तर ओली गल्न नसक्ने थाह पाएपछि उनीहरूलाई प्रचण्डलाई साथ दिन थाले। यस्तो थाह पाएका ओलीले कहिले प्रचण्डलाई च्याप्ने त कहिले माधव नेपाललाई च्याप्ने रणनीति बनाए। तर प्रचण्डलाई साथ लिए पनि माधव नेपाल समूहलाई भने उनले आफ्नो वशमा राख्न सकेनन्। त्यसअघि नै ओलीले सरकार सञ्चालनमा आधा आधा कार्यकालको सहमति गरिसकेका थिए।

ओलीले सो सहमति गरेपछि सरकार साढे दुई पुगेपछि प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो बढ्यो। जहिलेदेखि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो भएपछि त्यस पस्यात माधव नेपाल समूले प्रचण्डलाई साथमा लिएर ओलीलाई प्रहार गर्न थालियो। यो क्रम गत वर्ष चैतबाट शूरु भयो। जब पूर्व माओवादी समूहबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा माधव नेपाल सहभागी हुन थाले त्यसपछि पार्टीभित्र सङ्कट गहिरिँदै गयो।

आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा पुगेका प्रचण्डले ओलीलाई गत वर्ष चैत २० गतेपछि निरन्तर प्रहार गर्न थाले। २०७७ साल वैशाख २० सम्म आइपुग्दा विवादको रूप उत्कर्षमा पुग्यो।

चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रूपमा आएको पार्टीका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले  प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्त्याएँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर ओलीलाई थप चिढ्याएका थिए। भारतमा गएर प्रचण्डले आलोपालोको सहमतिको खुलासा गरेका थिए। यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर परेको, विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप प्रचण्डमाथि लागेको छ। प्रचण्डले आलोपालो सहमतिको कुरा उठाएपछि ओलीले २०७६ साल मङ्सिर ४ गते प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिएर पार्टी चलाउने जिम्मेवारी दिए।

उनले पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डले आफ्नो घरमा नेताहरू बोलाएर ओलीका विरुद्ध गुट भेला गर्न थाले। प्रचण्डले कहिले खुमलटार त कहिले झम्सीखेल तथा कहिले सुनाकोठीको एक व्यापारीको घरमा माधव नेपाल, झालनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक सुरु गरे। जसको परिणाम ओलीलाई २०७७ सालको वैशाखभित्रै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने योजना बनेको थियो। त्यही योजना मुताविब चैत २० पछि ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गराउन खोजेको आरोपमा ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो।

त्यसअघि फागुन २० गते अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई बनाउनु पर्ने दबाब पनि ओलीमाथि थियो। डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि वामदेव गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भयो। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफू निकटै व्यक्तिलाई दिने भएपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थुमथुम्याउने प्रयास गरे। पाण्डेलाई अर्थको साटो सहरी मन्त्रालयमा जान प्रस्ताव गरेर। तर पाण्डेले अर्थबाहेक अर्को मन्त्रालयमा नजाने बताएपछि ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई मात्रै समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मालाई पठाउन जोड गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अरू नै मन्त्रालय माग्नुस् सञ्चार र अर्थ प्रधानमन्त्रीका मन्त्रालय हुन भनेर फर्काएका थिए।

त्यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो मान्छे पठाउन माग गरेका थिए। तर ओलीले काँग्रेसलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। यसका धेरै वटा पाटा मध्ये माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि ओलीले पेल्न थालेको आभास पाएपछि ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो। प्रचण्ड र नेपाल दुवै मिलेर पार्टीभित्र पेल्न थालेपछि ओलीले २०७७ साल वैशाख २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। जसले नेपाली राजनीतिमै तरङ्ग ल्यायो।

विवाद चर्कँदै गएपछि ओलीले असारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए। त्यो बैठक निकै पेचिलो बन्यो। अन्ततः भदौ २६ गते प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमाथि थप व्याख्या गर्ने भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको थियो। यो बीचमा ओलीले यही चैतको २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। तर माधव नेपालले नै चैतमा महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै ठुलो आवाजमा विरोध गरेका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर पेल्न थालेपछि ओलीले पनि सरकारमा आफू अनुकूलको निर्णय गर्दै गए।

२०७७ भदौ २६ गते पछि २७ गते बिहान प्रचण्डले गुटको भेला गरेर यो अस्थायी युद्ध विराम भएको बताएका थिए। ‘यो अस्थायी युद्ध विराम हो, अहिले हामीसँग पर्याप्त तयारी पुगेन, तयारी नपुगेसम्मका लागि मात्र यो युद्ध विराम हो’ भन्ने प्रचण्डले भनेका थिए। प्रचण्डले नै भदौ २६ को बैठकको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेका आभास पाएका ओलीले त्यसपछिका दिनमा सरकारमा समेत एकलौटी निर्णय गरेका हुन्।

असोज र कात्तिकमा प्रचण्ड र नेपाल समूहको सबैभन्दा बढी गुट भेला भए। जसमा माधव नेपाल समूहका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा बादल समूहका पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, प्रचण्ड नेताहरू, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सो समूहका लीलामणि पोखरेल पार्टी विभाजनको आन्तरिक तयारीमा लागेका थिए। 
असोजपछि पुन पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग हुन थाल्यो। पार्टी सचिवालय बैठकको माग गर्दै प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यहरूले लिखित पत्र बुझाए। त्यसको जवाफमा ओलीले तोकादेश दिए। यसरी पत्र युद्धका रूपमा नेकपाभित्रको विवाद सुरु भयो। यो अवस्थामा आइपुग्दा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले ओलीका विरुद्ध १९ पेज लामो राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित गरेर पार्टी कार्यकर्ताको माझ पठाएपछि भने पार्टी विभाजनको अनौपचारिक श्रंखला सुरु भयो।

ओलीले त्यसको विरुद्धमा ३८ पेज लामो जवाफी प्रतिवेदन बनाए पनि त्यसलाई कार्यकर्ताको माझमा पठाएनन् तर प्रचण्ड माधव नेपालहरूले कार्यकर्ताको माझमा पठाएपछि ओलीले त्यो प्रतिवेदन फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि बैठक नबोलाउने निर्णय लिए। तर पनि ओलीबाहेक अन्य नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएर।

एक दिन बालुवाटारमा बसेको बैठक अर्को दिन धुम्बाराइस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको थियो। सो बैठकमा ओली सहभागी भएनन्। ओली सहभागी नभएपछि पुन बालुवाटारमा बसेका बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि त्यो बैठक बेवारिसे बनेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा उपस्थित हुँदा पनि आफ्नै पार्टीका सभामुख रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा भने उपस्थित भएका थिएनन्। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकै अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरेका थिए।

विवाद उत्कर्षमा पुग्दा यस क्रममा ओलीले एक फेर पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर प्रचण्ड नेपालले त्यो विषयलाई हाँसोमा उडाइदिए। ‘अहिले पार्टी विधिमा चल्दैन होइन, विधिमा चल्छ। तर, मूलभूत रूपमा यति बेला एकीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने, सहमतिका साथ प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा नै प्राथमिक महत्त्वको कुरा हो। हाम्रा कमिटीहरू कुन निर्वाचित भएर, कुन सदस्यताका आधारमा, कुन भोटका आधारमा, केका आधारमा हामीले अहिलेका कमिटीहरू निर्माण गरेका थियौँ ? मनोनीत गरेको होइन ? एकताको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर मनोनीत गरेको होइन ? एकताको भावनालाई ध्यानमा राखेर सानो र ठुलो नभनीकन पूरा सम्मानका साथ सङ्ख्यात्मक बहस नगरेको होइन ? अनि त्यो स्पिरिटबाट गरिएको अस्वाभाविक सङ्ख्यात्मक प्रश्नलाई त्यस सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार गलत र अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन।

हामीले जे काम थालेका थियौँ, पहिले त्यो पूरा गरौँ। जे काम गर्ने र जहाँ पुग्ने भनेर थालेका थियौँ, त्यहाँ पुगौँ। त्यसैले पार्टीको सन्दर्भमा महाधिवेशनको मञ्चसम्म त जाऔँ ! महाधिवेशनको मञ्चसम्म जाने हामीले हिजो सङ्कल्प र निर्णय नै गरेका हौँ र महाधिवेशनको मञ्चमा पनि एकताबद्ध बनौँ भनेका छौँ। एकता र सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौ त्यही बाट नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ म तयार छु तपाईँहरू तयार हो ?’ यस्तो प्रश्न गरेका थिए। तर ओलीको यो प्रश्नमा प्रचण्ड र माधव नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

प्रधानमन्त्रीले सबै उपाय सकिएको निष्कर्षमा पुगेर मङ्सिर मा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला मङ्सिर ३० मा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल पुस १ गते संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए। सामान्यतः प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशनका लागि पहल गर्ने राजनीतिक इतिहास भए पनि त्यो बेला सत्तारूढ दलबाटै निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले दिनभरि कुराइदियो प्रस्ताव दर्ता भएन।

पुस ५ मा आफ्नो पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई सामान्य जानकारीसम्म पनि नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार हतार अनुमोदन गरिदिइन। त्यही दिन ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। पुस ५ मै सरकारमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए, त्यही दिन उक्त समूहको बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो।

पुस ७ मा ओली पक्षीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बस्यो जसले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटायो। दाहाल–नेपाल पक्षले माइतीघरमा बैठक बसेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटायो, माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो। पुस ९ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी खोस्यो।

ती महिनायता नेकपाका फरक–फरक बैठकहरू भइरहेका छन्। तर दुवैतिरको उपस्थितिमा दुवैतिरका नेताहरूको नाम देखिन्छ।