काठमाडौँ ।  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोग पन्छिँदै अघि बढेको छ । आयोगले नेकपाको कुनै एक पक्षलाई खुसी बनाउने भन्दा सकभर विवादबाट पन्छिने नै रणनीति लिएको छ ।

खास गरी संसद विघटन भएको मिति ५ पुसपछि सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद विघटनको नजिक नजिकबाट अघि बढ्दै आइरहेको छ । यसबिचमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र  अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूहका आआफ्नै गुटगत बैठक र एक अर्कामाथिका कारबाहीहरू धमाधम छरपस्ट नै भए । दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा विवादका छिटाहरू पुर्‍याए । र एकले अर्कामाथिको कारबाही अद्यावधिक गरिदिन र आफ्ना पक्षलाई आधिकारिकता दिन भन्दै आयोगसँग हारगुहार नै गरे ।

तर निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको पत्रलाई पटक पटक हात थापेर निर्णयबाट भने पन्छँदै आयो । जुन उपाय आयोगले अहिले पनि अख्तियार गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । सुरुमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आयोगमा गएर आधिकारिकता मागे । उनीहरू आफ्ना पक्षको बैठकको निर्णय र केन्द्रीय समितिमा रहेको बहुमत दाबी गर्दै आयोग पुगे ।

अर्को पक्षका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पनि एक दिन अघिकै मिति राखेर प्रचण्ड-नेपाल समूहले देखाए भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरिदिन भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाए । दुवै समूहको चर्को दबाबमा निर्वाचन आयोग पर्‍यो ।

त्यसपछि आयोगले गत ११ माघमा दुवै पक्षको विवरण गलत रहेको र एक अर्कामाथिको कारबाहीलाई आयोगले नचिन्ने भन्दै निर्णय गर्‍यो । आयोगले सो निर्णयको जवाफ दुवै पक्षलाई १२ माघमा फर्कायो । र दुवै पक्षलाई वैधानिकता पुर्‍याएर मात्र आधिकारिकता दाबी गर्न भन्यो ।

त्यसको केही दिनपछि २० माघमा नै प्रचण्ड-नेपाल समूह फेरी पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय लिएर आयोग गए । उनीहरूले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै पत्र दर्ता गराए । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपा विवादबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

दबाबमा आयोग
संसद विघटन भएबाट नै नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा आयो । आयोगमा दल आधिकारिकताका लागि पत्र गयो । त्यसपछि सत्ता पक्षको दबाब आयोगलाई झनै बढ्दै गयो । तर संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको निर्णयपछि आयोगलाई तत्कालका लागि  विवाद मिलाउनु पर्ने सकसबाट केही हाइसन्चो भयो ।

फेरी अहिले आएर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा विवादबारे निर्णय लिनै पर्ने दबाब बढिरहेको छ । संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा आयोगले आधिकारिकता निर्णय गर्दा राजनीतिक सङ्कट केही कम हुने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर आयोग नेकपाको विवादमा अल्झिन चाहिरहेको छैन ।
‘आयोगले त दललाई एक होऊ भन्ने हो, मिलाउने हो, विभाजन गर्ने होइन, एक पक्षले फुटाइदेऊ भन्ने अर्कोले रोक भन्ने, अब जे हुन्छ सांसदबाटै होस् भन्नेमा हामी छौँ,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने । ‘आयोगले हेर्ने भनेको कानुनी पाटो हो, विधान हेर्ने हो, आयोगले निर्णय गर्दा एक पक्ष खुसी र अर्को बेखुसी हुने अवस्था बन्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।

आयोगले प्रचण्ड-माधव पक्षले दिएको दोस्रो पत्रलाई समेत अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै अघि बढेको छ । सो पत्रलाई निर्णयतर्फ लैजाने ‘मुड’ मा आयोग छैन । अब फेरी सो समूहबाट तेस्रो पत्र आइहाले के गर्ने भन्नेमा आयोग अलमलमा छ । यस्तो अवस्थामा भने आयोगको साख जोगाउन पनि निर्णय गर्नै पर्ने दबाब आयोगमाथि बढ्ने आयोगका अधिकारी को भनाइ छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन त्यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो मिति कुन दिनलाई मान्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा छ ।

नेकपा भित्रको विवाद भने ५ पुसमा सरकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सतहमा आएको थियो । त्यसयता नेकपा भित्रका दुवै समूहले आआफ्नो भेला र कार्यक्रम गरी एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै आइरहेका छन् ।

आयोगले औपचारिक रूपमा भने दलीय विवादका बारेमा आएका पत्रलाई विभिन्न शाखा महाशाखामार्फत प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने काम भइरहेको, ती विभिन्न निकायले प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात् सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका आयुक्तलाई राय पेस गर्ने र जिम्मेवारी पाएका आयुक्तेसमेत अध्ययन गरेपछि आयोगको बैठकमा सो बारे छलफल हुने बताइरहेको छ ।

आयोगले दलीय विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ । उनलाई राजनीतिक दल, दल दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरूपणको जिम्मेवारी छ । दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेस भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनु दिनुपर्छ ।

१५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले पुनः १० दिन समय थप गर्न सक्नेछ ।
त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ भने आवश्यक परे पेस गरिएका सदस्यहरूको नामावलीमा सनाखतको प्रक्रिया समेत हुनेछ । यी विभिन्न चरण पार गर्दा आयोगलाई ९० दिन सम्म लाग्न सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।