काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न थालिएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । तर ओली पक्षधरहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु संसदमा सामना गर्ने बताइरहेका छन् ।

ओली सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सूर्य थापाले २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जुन बाटो अपनाए ओलीले पनि सोही बाटो पछ्याउन सक्ने संकेत गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित नबनेको सन्दर्भमा अधिकारीको बाटो ओली हिंड्न चाहनुले नेपालको राजनीति अब कता जान्छ भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित नबनेको अवस्थामा संसंदीय दलको नेता परिवर्तनको विषय सबैभन्दा ठूलो जटिलता देखिन्छ । उनी भन्छन्,‘संसदको सामना गर्छु भन्नु, मनमोहनको बाटो अवलम्बन गर्छु भन्ने अस्वभाविक होइन तर जुनसुकै दलमा संसदीय दलको नेता नै प्रमुख अधिकार प्राप्त हुने भएकाले यसभित्र ठूलो प्राविधिक समस्या देखिन्छ,’उनले भने,‘ओली आजका मितिसम्म नेकपा संसदीयको नेता नै छन्, संविधानको धारा ७६(१)ले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’

यदि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपनि प्रधानमन्त्री पद नजाने भएकाले उहाँको राजीनामा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘कि राजीनामा कि त २७१ सांसदबाट ओलीले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन् भन्ने प्रमुख जटिलता देखिन्छ ।’

संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकै पालामा तेस्रो बरियताका गृहमन्त्री रहेको ओलीले अब मनमोहनकै बाटो अवलम्वन गर्ने भनेको सहानुभूति बटुल्नेबाहेक अरु नभएको अर्का अधिवक्ता नारायण पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘मनमोहनको बाटोमा जान्नु भन्नु आत्मरतीमा रमाउनु मात्र हो, यसमा प्रमुख समस्या भनेको पार्टी विभाजन हो, नेकपा पार्टी आधिकारिकताका विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि छ त्यसैले अब सदनमै गएर पनि तत्काल निकास निस्कने देखिदैन् ।’

नेपालमा हालसम्म बनेका गठबन्धन सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको इतिहास छ । २०५२ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफू अल्पमतमा रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई ०५२ साल भदौ १२ मा अदालतले बदर गरेको थियो । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री अधिकारीले अस्पतालबाटै अविश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जटील परिस्थितिमा अब के गर्लान भन्ने जिज्ञासा रहेकै अवस्थामा शनिबार मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत उनका सल्लाहकार विष्णु रिमालले राजीनामा गर्ने कि संसदको सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा २०५२ सालमा जे गरेका थियौं, जे भनेका थियौं अहिले पनि त्यही हुने बताएका थिए ।

रिमालले भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र सर्वोच्चबाट पुनःस्थापना, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नैतिकताको प्रश्न । यी विषयमा प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने हामीहरु २०५२ सालमा पनि थियौं र अहिले पनि छौं ।

०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा  अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अहिलेपनि देउवा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन् ।

तर मनमोहनकै जस्तो परिस्थिति अहिले छैन् । नेकपा पार्टी विभाजन नभएकाले प्रतिनिधिसभामा वहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा आउन ओलीइतरको प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई ठूलो चुनौति देखिएको छ । ओलीलाई दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै कारबाही गरिसकेकाले उनीहरु अफ्ठयारो परिस्थितिमा छन् । नयाँ दल दर्ता गरेर जाने मुडमा पनि छैनन् । त्यसोहुँदा फेरिपनि नेकपामा ओली पक्षकै हावी हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

किनकी दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षकै छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षमा रहेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई पनि ओलीले हटाइसकेका छन् । दल विभाजनको निर्णय निर्वाचना आयोगले गरिसकेको छैन् ।  किनकी ऋषि कट्टेलको नेकपाको मुद्दा अदालतले फागुन २० गते मात्र फैसला गर्दैछ । आयोग सोही फैसला कुरेर बसेको छ ।

 विधानभित्रको जटिलता

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ओलीले गरेपछि सोही रनामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गर्‍यो । तर प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिकमात्र भएकाले यसको वैधानिकता पाउन विधान अनुसार नै चल्नुपर्ने सुझाव बरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको छ ।  दलको नेता छनौट गर्न दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, विधानकै पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनुपर्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यी सबै प्रक्रियाका लागि नेकपा नफुटेको सन्दर्भमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको सहभागिता विना ओलीलाई बैधानिक समस्या देखिन्छ ।

आइतबार मात्र ओलीले एक कार्यक्रममा आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चुनौति दिएका छन् । ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले संसदको सामना गर्ने भनेर अडान लिनु सामान्य मान्न सकिदैन । नेकपामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन जना मनोनीतबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी २ सय १७ जनालाई संसदीय दलको नेता छनौट गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि दलको बैठक डाक्नुपर्छ । बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सामान्य छैन् ।

संसदीय दलको विधानअनुसार दलभित्रका एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउँछन् । यही बाटोबाट ओली हट्न सक्ने संभावना न्यून छ । किनकी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यसअघि नै ओलीलाई हटाइसकेका छन् । यस्तोबेला नैतिक संकट आउने देखिन्छ । किनकी प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदले ओलीलाई दलबाट हटाइपाउँ भनेर उपनेतासमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसो गर्न प्रचण्ड-नेपाल पक्ष कति तयार छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसका अलावा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था देखिदैन् ।

संसदभित्रको लडाइँ

नेकपा पार्टी नै रहेको अवस्था संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउन नसके संसदबाट प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गराउन त्यति सजिलो छैन् । सांसदहरु दुवै पक्षमा तानातानको अवस्थामा छन् । कतिपय नेताहरुले भन्दै आएको सांसद किनबेचको संभावना नहोला भन्ने आधार छैन् । ओली आफू बलियो भएको दाबी गरिरहँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

हुनत ओलीले राजीनामा दिए संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ तर ओली त्यस्तो मुडमा देखिदैनन् । यस्तो अवस्थामा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने कसरत शुरु हुनसक्छ । तर यसभित्र पनि कानुनी जटिलताहरु देखिन्छ र संविधान विपरित अघि बढ्ने संभावना नहुँदा कालान्तरमा मुलुकलाई राजनीतिक निकाश दिन ओली नै निर्णायक बन्नुपर्ने र ओलीकै निर्णयहरुलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिदै गएको छ ।