काठमाडौं। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध फूकुवा गरेसँगै उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सारथी बन्लान कि आफ्नो 'फायर ब्राण्ड'लाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रीत होलान भन्ने प्रश्न उठेको छ । विहिबार साँझ वसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लवसँग गरिएको सहमति अनुसार प्रतिबन्ध फूकुवा गर्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो समूहसँग गरिने तीन सहमतिको पनि अनुमोदन गर्यो र यो सँगै शुक्रबार दिउसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भयो । यसले दुवै पक्ष एक अर्काको सारथीको रुपमा अघि बढ्छन् या विप्लवले यसअघि उठाउँदै आएको 'संसदीय व्यवस्था असफल भयो अब राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशभक्त प्रगतिशीलहरुलाई समेट्छौ' भन्ने एजेण्डामा अडिग रहन्छन् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । 

यो समाचार तयार पार्दासम्म विप्लव समूहका धेरैजसो नेता कार्यकर्ता काठमाडौं र काठमाडौं वरिपरिका जिल्लाहरुमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुले पनि यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गरिरहेका छन् । विप्लव शुक्रबार विहान स्थलमार्गबाट काठमाडौ आएपछि सहकर्मीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै संयुक्त हस्ताक्षर र संयुक्त मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतको दावी छ । मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै विप्लव नेकपा अब ओलीसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढ्लान् त ? ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी होलान् ? वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर अघि आउलान भन्ने जिज्ञासासँगै शुक्रबार दिउँसो केही राजनीतिक एजेण्डामा सरकार र विप्लवको समान धारणा सार्वजनिक हुने बताइएको छ । 

यसअघि विप्लव समूहले सरकारमा जान पाउने भए वार्ता गर्ने संकेत दिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद ब्यूँताइदिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकार र विप्लव समूहबीचको वार्ताको तयारी अलपत्र पर्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला यी दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरेर संसद बैठक शुरु हुनु अघि नै ओली र विप्लवले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई आश्चर्यमा पार्ने भएका हुन् । पछिल्लो समय विप्लव समूहको शक्ति छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ। आफ्नो शक्ति खिइँदै गएपछि विप्लवले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिरहेका बेला ओलीले आफ्ना विपक्षीलाई देखाउन भए पनि सरकारमा लैजाने हल्ला फिजाएको विप्लव समूहको बुझाई छ । ‘हामी यही सरकारमा सहभागी हुने कुरा छैन यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ त्यसकारण पनि राष्ट्रिय सहमतिका सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ’, विप्लव निकट स्रोतले भन्यो । 

केही समयअघि विप्लव समूहमा लागेर मुलधारको राजनीतिमा आएका एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय विप्लवको शक्ति निकै कमजोर भइसकेको अवस्थामा विप्लवले सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको र प्रधानमन्त्री ओली पनि कमजोर भएको अवस्थमा राष्ट्रिय सरकार दुवैको स्वार्थ मिलेको अनुमान गरिएको छ । विहिबार विहान सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री र सो समूहका नेता प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीन बुँदे सहमति भएको उल्लेख थियो । सोही अनुसार विहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिबन्ध फूकुवा गर्दे सरकार र विप्लवबीच हुँने तीन बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सहमतिमा अनुसार सो समूहले उठाउदै आएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रगतिशील सरकार गठन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

विप्लव समूहले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउनु पर्ने माग गर्दै आएपनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुटुक्क मंसिर अन्तिम सातामा पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर नेपबहादुर कुँवरलाई विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि खटाएका थिए । उनै कुँवरले नेपालगन्ज, पोखरा र चितवनका विभिन्न स्थानमा पुगेर विप्लवसँगै वार्ता गरेका थिए । उनले सरकारी संयन्त्रका सबै विषयहरु विप्लवलाई जानकारी गरउादै लगेका थिए । साथै विप्लव समूहका सबै खबर गृहमन्त्री थापालाई जानकारी गराउदै आएका थिए । थापाले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विफ्रिङ गर्दै आएका थिए । त्यसै अनुसार वार्ता सहमति नजिक पुगेपछि मात्रै वार्ता टोली गठन गरेर सरकार र विप्लव दुवैले औपचारिकता निभाएको स्रोतको दावी छ । 

स्रोतका अनुसार  यो व्यवस्था असफल भयो भनेर नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा छलफल गरौ भनेका थियौ त्यसै विषयमा केन्द्रीत भएर वार्ता भएको हो । ‘प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार बन्छ भन्ने बुझाई छ त्यसमा पनि हिजो सहकार्यमा रहेका सबै दलहरु सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विप्लव समूहको धारणा रहेको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार शुक्रबार विहान विप्लवलाई हेलिकोप्टर मार्फत सिधै काठमाडौमा ल्याइने बताइएपनि उनी स्थलमार्गबाट काठमाडौ आउने जानकारी सरकारलाई गराएका थिए  । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएपछि विप्लवलाई विहिबार नै काठमाडौ ल्याउने तयारी गरिएको भएपनि काठमाडौमा प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेपछि शुक्रबारलाई सारिएको थियो । सहमतिअनुसार विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताहरू माथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने भएको छ भने विप्लव समूहले आफ्नै सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमति भएको छ ।