काठमाडौं । मार्च ५ मा चिनियाँ संसद् नेशनल पिपुल्स कांग्रेसको बैठक सुरु भयो । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको बैठकमा यो पटक थुप्रै प्रस्तावहरू अघि सारेको थियो ।

तर, बैठकमा पेश भएको एक प्रस्तावले भने विश्वभरि चीनको विरोध भएको छ । पहिले देखि नै चीनले नियन्त्रण गरिरहेको हङकङको प्रजातन्त्रलाई सङ्कुचन पार्ने किसिमको प्रस्ताव चीनले अघि सारेको हो ।

हङकङमाथिको नियन्त्रणलाई शक्तिशाली बनाउन चीनले रक्षा क्षेत्रका लागि समेत उल्लेख्य बजेट छुट्टाएको छ । चीनको बढ्दो प्रभुत्व र सुरक्षा खतराको चिन्ता बढ्दै गइरहेका बेला त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले यो वर्ष रक्षा क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशतले बजेट बढ्ने बताएको हो ।

अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठुलो रक्षा क्षेत्रको बजेटका रूपमा रहेको चीनले गत वर्ष रक्षा क्षेत्रमा १७६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो भने, यो वर्ष (सन् २०२१) का लागि २०९ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्टाएको छ ।

सन् १९९७ मा सर्तसहित चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको हङकङ त्यसअघि बेलायती उपनिवेश थियो । चीनले त्यति बेला एक देश दुई प्रणालीको नीति अँगाल्ने वाचा गरेको थियो । जसले हङकङमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्ने थियो । 

तर पछिल्लो समय हङकङका नागरिकहरू बेइजिङले कडा नियन्त्रण गरिरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

यस्तोमा बेइजिङले खुला रूपमा नै झनै खतरापूर्ण नियन्त्रणकारी कदम चालेको छ । चिनियाँ संसद् नेशनल पिपुल्स कांग्रेसमा हङकङमा देशभक्तहरूले मात्रै शासन गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । र यो प्रस्ताव बैठकले पारित पनि गरिसकेको छ । केही महिनाभित्रै यसबारे कानुन बनाउने तयारी समेत चीनले गरिसकेको छ ।

अब, हङकङको सदनमा ७० सांसदको सिट संख्या बढाएर ९० पुर्‍याइने छ भने, हङकङको प्रमुख कार्यकारी चयनका लागि १२ सय बाट बढाएर १५ सय जनाको समिति रहनेछ । थप २० संसद् सिट कहाँबाट आउनेछन् भनेर खुलाइएको छैन । 

यसअघिका ३५ सांसद भौगोलिक क्षेत्रबाट छानिँदै आएका थिए भने, २३ सांसद खास गरी चीन समर्थित दलहरूबाट चयन हुने गरेका थिए । अब, चीनले बहुमत सांसद संख्या चीन समर्थक हुने गरी यो नीति ल्याएको देखिन्छ । यसो हुँदा प्रमुख कार्यकारी पनि चीन समर्थक नै हुनेछ । यसो हुँदा हङकङ लगभग पूर्ण रुपमा चीनको नियन्त्रणमा हुनेछ ।

चीनको यो प्रस्तावमाथि युरोपेली आयोगले समेत सोच बिचार गर्न सुझाव दिएको छ । बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले चीन आफैले गरेको प्रतिज्ञा विपरीत कदम चालेर फेरि विवादको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको बताएका छन् । 

बेलायत र चीनबीचको सम्झौताले ५० वर्षसम्म हङकङमा प्रजातान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने थियो । तर, चीनले २५ वर्ष नपुग्दै सम्झौता उल्लङ्घन गरेको छ ।

हङकङमा प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कानुनको नाममा चीनले  पक्राउ गर्दै आएको छ । गत आइतबार मात्रै पनि ४७ नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यसअघि चीनले हङकङमाथि सन् २०२० को जुनमा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरिसकेको छ । यसले त्यहाँ प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने र चीनको हितकारी कार्यलाई बढावा दिन मद्दत गरेको बताइन्छ ।

अमेरिका, बेलायतलगायतका विभिन्न मुलुकहरू र युरोपेली आयोगले समेत चीनले हङकङको निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोध गरेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वास्ता नगरी चीनले आफ्नो प्रस्ताव पारित गर्दै हङकङको निर्वाचन प्रणाली नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउने बाटो समाएको छ । यसरी चीनले हङकङमा प्रजातन्त्रको समाप्तिका लागि आफू अनुकूल माहौल बनाइरहेको देखिन्छ ।