- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त रहेको एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले सरकारसँग भइरहेको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले सो विषयमा गृह मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजानु पर्ने भएकाले गृहसँग छलफल जारी रहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ एक सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी संसद सचिवालयबाट आएको छ, त्यही अनुसार हामीले छलफल गरिरहेका छौं, जेठ दोस्रो साता हाम्रो प्रस्ताव हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेकपा (माओवादी) केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद राष्ट्रिय सभामा खाली भएको हो । राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ ।
प्रतिनिधि, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन अनिश्चित
आयोगले हालसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ चार सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना पाएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरु माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेका थिए ।
यस्तै प्रदेश सभातर्फ १२ पद रिक्त रहेको जानकारी पाएको छ । भने स्थानीय तहतर्फ ४८ पदमा रिक्त रहेको जानकारी पाएको जनाएको छ । प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कणरली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त छ ।
यसैगरी प्रदेश २ मा प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि उनीहरुको स्थानसमेत रिक्त छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश जवाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारवाही गरेपछि उनीहरुको पदसमेत रिक्त भएको छ । तर ति विभिन्न तहका रिक्त पदमा कहिले निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आयोगका अधिकारीहरु नै जानकार छैनन् ।
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कानुनमा नै रिक्त रहेको ३५ दिन भित्र गर्नु भन्ने छ, तर प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको हकमा ६ महिना भन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ, रिक्त रहेको कुन अवधिसम्म गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।
आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरणमाग गर्दै केही दिनअघि पत्र पठाइसकेको छ ।
आयोगले औपचारिक जानकारी आएको बाहेक हालसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ अर्को एक पदमा पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था छ तर आयोगले सो बारे औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । लुम्बिीनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका चन्द्रबहादुर खड्काको पदसमेत रिक्त रहेकाले सो स्थानमासमेत उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । तर त्यसको औपचारिक सुचना आयोगले पाउनुपर्छ ।
यी विभिन्न तहका निर्वाचन मध्ये आयोगलाई सबै भन्दा सहज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि छ । कानुन अनुसार आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी पाएको ३५ दिन भित्र उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ती गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख छ ।
गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा रहेका मुख्य दलका नेताहरुसहित वालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारेमा छलफल गरेका थिए ।