काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला बैशाख ६ गते सरकारले जारी गरेको आदेश पालना नभएपछि सरकारले कोरानाको जोखिम नियन्त्रणबारे परामर्श शुरु गरेको छ ।

यसै सिलसिलामा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार अपरान्ह जानकारी लिएका छन् । धरहराको उदघाटन सकेर प्रधानमन्त्री ओली कोरोना नियन्त्रणबारेको बैठकमा सहभागी बनेका हुन् ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले  प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको वालुवाटार स्रोतले पुष्टी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्‍वर पोखरेल संयोजक रहेको सीसीएमसीले संक्रमण फैलन नदिन के-कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ  गरेको पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिएका छन् ।

बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित ८ मन्त्री, १२ जना सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसहितको बैठकबाट निस्किएको निष्कर्षपछि जोखिमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गरेको हो ।

ब्रिफिङमा सहभागी सबैले सरकारी आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन नभएको भन्दै यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र कार्यालयमा आधा कर्मचारीमात्र राख्ने प्रावधानमा जानुपर्ने सुझाएका थिए । तर सरकारी आदेश पनि पालना नभए पूर्ण रुपमा लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्था आउने सहभागी केहीले सुझाव दिएको बुझिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत बढी प्रभावित ठाउँमा लकडाउन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीसमक्ष आइपुगे पनि सो प्रस्ताव भन्दापनि लकडाउन बाहेकका उपायबारे छलफल भएको संयोजक पाण्डेले जनाएका छन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा भीडभाड घटाएर चेन ब्रेक गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन’(आवातजावतमा कडाइ) मा जोड दिएको छ ।

भीडभाड बढेको तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा समेत लापरबाही भइरहेको सन्दर्भमा मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन उपयुक्त विकल्प हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव रहेको डा.गौतमले जानकारी दिए । सम्बन्धीत निकायहरुसँग परामर्श गरिरहेको सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्ने तर तत्काल लकडाउन नगर्ने रणनीति बनाएको तर निर्णय गरिसकेको छैन् ।