काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणाप्रति ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रिय समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा दैनिक ज्याला ५ सय ७७ वृद्धि गर्ने घोषणाप्रति राष्ट्रिय समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

समितिका महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले श्रम कानुन एंव त्यसले निर्धारण गरेको विधि र प्रकृयामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै सम्बन्धित निकायवाट निर्णय हुनुपूर्व नै सरकार प्रमुखले पारिश्रमिक वृद्धिको रकम र कार्यान्बयनको समय नै तोक्ने प्रकृयाले कानुनी शासन र सुशासनको उपहास भएको बताए ।

महासचिव कुँवरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सोहि ऐनको दफा १०७ अनुसार गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रत्येक २÷२ बर्षमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावण देखि पारिश्रमिक पुनरावलोकन भई लागु हुनु पर्नेमा कोभिड– १९वाट सृजित बन्दाबन्दीको कारण उक्त समय भन्दा धेरै पछि मात्र नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण प्रकृया शुरु भएको तर सर्वसम्मती कायम हुन नसक्दा समितिले २०७८ बैशाख ५ मा सम्बन्धित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा मे डे को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूवाट माथि उल्लेखित दरले पुनरावलोकन हुनेछ भनि उद्घोष हुनुले श्रम कानुन एंव त्यसले निर्धारण गरेको विधि र प्रकृयामा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ ।’

‘सम्बन्धित निकायवाट निर्णय हुनुपूर्व नै सरकार प्रमुखले पारिश्रमिक वृद्धिको रकम र कार्यान्बयनको समय नै तोक्ने प्रकृयाले कानुनी शासन र सुशासनको उपहास भएको प्रति यस महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । श्रम ऐनको दफा १०७ (४) अनुसार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका बीच अन्यथा सहमति भएको बाहेक नयाँ पारिश्रमिक २ बर्ष पछिको श्रावण १ गतेवाट लागु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै बिना सहमति २०७८/०७९ वाट लागु गर्नेगरी पुनराबलोकन गर्ने अधिकार सरकारलाई कहाँवाट प्राप्त भयो ? बिधि र पद्दतिमा विश्वास गर्ने र त्यसको लागि अनवरत संघर्षरत यस महासंघ प्रश्न गर्न चाहन्छ ।

रोजगारदाता संघको प्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक बृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको अंक र समय भन्दा पनि कठोर ढंगले सरकारको तर्फवाट भएको पुनरावलोकनको प्रस्तावले यो सरकार श्रमिकको मुख मासेर कसलाई रिझाउन खोज्दैछ आश्चर्यको बिषय बनेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासचिव कुँवरले बिगतमा त्रिपक्षीय सहमतिमा निर्णय भई लागु भएको पारिश्रमिक समेत पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुने गरि एक पक्षीय ढंगवाट निर्णय लाद्ने प्रयासले अन्ततः श्रम वजारमा थप जटिलता निम्त्याउने निश्चित हुने भएकाले न्युनतम पारिश्रमिक पुनराबलोकन सम्बन्धमा गरिएको घोषणा तत्काल फिर्ता लिई कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम निर्धारण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका छन् ।

उनले सरकार प्रमुखले बोल्दै जाने र पछि सम्बन्धित निकायले समर्थन र निर्णय गर्दै जाने परिपाटीले कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने भएकाले यस्ता निर्णयले श्रम बजारमा द्वन्द्धको अवस्था सृजना भई उत्पादन र सेवामा पर्न जाने नकारात्मक परिणाम प्रति बेलैमा सचेत रहन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक बर्षको साउनबाट लागु हुनेगरी न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने अर्थात आर्थिक वर्षदेखि दैनिक ज्याला ५ सय ७७ कायम गरिने बताएका थिए ।