काठमाडौँ। लोकसेवा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन भए पछि निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा, परीक्षा सञ्चालन पदपूर्ति, नयाँ भर्ना प्रक्रिया लगायतका निजामती प्रशासन सम्बन्धी सबै काम प्रभावित भएका छन् । यसबाट निजामती क्षेत्रमा ठुलो अन्योल उत्पन्न भएको छ । आयोग पदाधिकारविहीन हुँदा निजामती क्षेत्रका उच्च पदहरू खाली भएका छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या अध्यक्षले सिफारिस गरेका सदस्यको अध्यक्षतामा बढुवा समितिको बैठक बस्ने र उक्त समितिले रिक्त पदहरूमा बढुवाको सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर आयोग पदाधिकारविहीन भए पछि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसके पछि रिक्त पदहरूमा सिफारिस हुन सकेको छैन । विशेष गरी उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव पदहरू धमाधम खाली हुन थालेका छन् । यसबाट बढुवा पर्खेर बसेका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा पनि अन्याय भएको छ । केही कर्मचारीहरू बढुवा हुन नपाई अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । बढुवा हुन नपाई अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा पेन्सन सुविधामा समेत प्रभाव पर्छ।

६ वर्षीय सेवा अवधि समाप्त भए पछि गत चैत १० गतेदेखि आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यहरूमा बिन्द्रा हाडा, अशोक झा, ब्रह्मदेव यादव र कृष्णचन्द्र झाले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यसपछि आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन भएको हो । आयोगका दुई दुई जना सदस्य गोविन्द कुसुम र श्री पुरुष ढकाल भने ६५ वर्षको उमेर हदको कारण यसअघि नै सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

आयोग खाली भए पछि आयोगमा जान हालसालै अवकाश लिएका पूर्व सचिवहरू तथा अवकाश हुनै लागेको बहालवाला सचिवहरूले समेत विभिन्न किसिमबाट लबिङ गर्न थालेका छन् । केदारबहादुर अधिकारी, राजीव गौतम, मोहनकृष्ण सापकोटा, चन्द्र घिमिरे, गजेन्द्र ठाकुर, विश्वनाथ ओली लगायतका पूर्व सचिवहरूले आयोगमा जान दौडधुप सुरु गरेका छन्।

संवैधानिक आयोगका सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा नजाने बताएका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरेको छ।

आयोगमा जान विभिन्न किसिमबाट लबिङ गरिरहेका पूर्व सहसचिवहरू अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घर घरमा धाउन थालेका छन्। जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा पूर्व सचिव तथा सहसचिवहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । आयोगमा नियुक्त पाउन सचिव तथा सहसचिवहरूले पदमै रहँदा सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्छन्।

संवैधानिक आयोगहरूको निर्देशिका तथा नियमावलीहरूको मस्यौदा बनाउँदा नै उच्च कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल हुने गरी बनाएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आफूलाई ठ्याम्मै मिल्ने गरी आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य हुनको लागि न्यूनतम योग्यता राखेको समेत पाइने गरेको छ । अहिले एकातिर लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ भने अर्कोतिर निजामती सेवा ऐन २०४९लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै लागु हुन सकेको छैन । अहिले पनि २९ वर्ष पुरानो कानुनबाट निजामती सेवा निर्देशित हुँदै आएको छ ।