काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक परिषदको बैठकमा गए महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको भन्दै यदि यो बैठकमा सहभागी भए प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने त्रिपाठीले बताएका हुन् । 

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले असंवैधानिक भएर बोलाएको बैठक संविधान विपरीत भएको भन्दै त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने प्रधानन्यायाधीश पनि संविधान विपरीत हुने बताए । गत मंसिर ३० गते संविधान विपरीत गएर संवैधानिक परिषदको बैठकले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । विपक्षी दलको नेता वा सभामुख नभए पनि फरक नपर्ने भनी अध्यादेश आयो । 

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना सहभागी भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन् । संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि सदस्य रहने चलन भए पनि अहिलेसम्म संसदले उपसभामुख दिन सकेको छैन । 

उक्त मंसिर ३० गते ल्याइएको अध्यादेशलाई टेकेर संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले नियुक्त गर्यो । तर त्यसको भोलिपल्टै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी लगायतले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भने सर्वोच्चले गरेको छैन । 

त्रिपाठी भन्छन्, ‘यति महत्वपूर्व विषयमा रिट दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अध्यादेश असंवैधानिक छ भनेर दर्ता गरेको भए पनि त्यो रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाई भएन । आफू विरुद्धसमेत आएको मुद्दालाई सुनुवाई नगर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छैन ।’

उनी आफूविरुद्ध परेका मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘जतिसक्यो छिटो सुनुवाई गर्नुपर्दथ्यो’ भन्छन् । उनी अगाडि थप्छन्, ‘यसले गम्भीर क्षति पुगेको छ । सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ । यसले शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले सबै ठाउँमा आफ्नो पकड जमाउन खोजेको र प्रधानन्यायाधीशले साथ दिएको आरोप लगाए । भन्छन्, ‘अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका मान्छे छन् । विरोधीलाई अख्तियार लगाउँछु भनेर तर्साउन पाइयो । आफ्ना आसेपासेलाई संरक्षण गर्न पाइयो । निर्वाचन आयोग कब्जा भए निर्वाचनमा धाँधली गर्न पाइयो । लोकसेवा कब्जा गरेपछि आफ्नालाई जथाभावी भर्ना र बढुवा गर्न पाइयो । मानवअअधिकार आयोगमा आफ्ना राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ड्यामेज हुने भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिले पनि प्रश्न सोधेको सोध्यै छ । अहिलेसम्म नेपाललाई ‘ए’ ग्रेड दिएको थियो । अब ‘सी’ मा झर्ला जस्तो छ । सरकारले मानवअधिकार आयोगमाथि क्याप्चर गरेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत अहिले ‘पारालाइज्ड’ भएर बसेको बताए । भन्छन्, ‘सर्वोच्च कार्यपालिकाको अधिनस्त हुन पुग्यो । यसको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश आफै हुनुहुन्छ । न्यायपालिकाको काम राज्यको सबै निकायलाई अनुशासनमा बसाउने संस्था हो । तर नेतृत्वले अध्यादेश ल्याउने बैठकमा सहभागी हुनुभयो ।’

उनले भने, ‘उहाँ सपथ ग्रहणमा पनि सहभागी हुनुभयो । आज कानून दिवस । आज पनि बाँकी रहेका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुँदैछ । यो आपत्तिजनक छ । विधिको शासनको जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्चको प्रमुखले नै नियम मिच्नु भएको छ । अब उहाँलाई महाअभियोग लगाउनै पर्छ । म सांसदहरुसँग आग्रह गर्दछु । जब न्यायपालिकाको प्रमुख नै संविधान ध्वस्त पार्ने कुरामा मतियार बनिरहनु भएको छ भने यो सह्य हुन सक्दैन ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘गैरसंवैधानिक नियुक्तिमा सहभागी हुनु गलत भयो । यसले संविधानमाथि अपूरणीय क्षति पुर्याउने छ । यो कतिसम्म बदनियतपूर्ण छ कि एउटै अध्यादेशलाई पटक पटक जारी गरिएको छ । संसद पुनर्वहाली भयो । तर त्यहाँ छलफल गराइएन । संविधानमाथिको धोकाधडी हो । त्यो प्रक्रियामा सबैभन्दा बिडम्बना प्रधानन्यायधाीश आफै सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । उहाँले विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन । जाँदाजाँदै राज्य कब्जा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । म एउटै कुरा के भन्छु भने ‘सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट’ हो ।’

संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहभागीता नजनाउने बताइसकेका छन् । देउवाले अन्य सदस्यलाई पनि सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् । 

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि असंवैधानिक उक्त बैठक नडाक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुअघि आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका हुन् । 

यस्तो छ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हालेको रिट–