- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार नबन्नेतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रदेशमा निर्णायक मत मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केही सांसदले सांसदले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई साथ दिन आनाकानी गरेपछि यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकारका लागि तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । उक्त समय सीमा भोलि बुधवार दिउसो ४ बजे सकिंदैछ ।
नयाँ सरकारका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई साथ दिनका लागि जनमोर्चाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो । जसमा जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट नै सांसदको हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका थिए तर प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये दुई प्रत्यक्ष निर्वाचित र एक जना समानुपातिक सांसद छन् । कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही निर्वाचित हुन् भने पियारी थापा समानुपातिक सांसद हुन् । सांसद पियारी थापा र शाही वैकल्पिक सरकारको पक्षमा रहे पनि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कृष्ण थापा विपक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
नेता थापाको यही मनसाय बुझेर दलको सचेतकसमेत रहेकी पियारी थापाले मङ्गलवार पार्टीभित्र कसैलाई जानकारी नै नगराई ह्विप जारी गरेको बुझिएको छ । पियारीको ह्विपले जनमोर्चाभित्र हङ्गामा मच्चिएको छ । योसम्म कि केन्द्रीय महासचिव भट्ट नै गण्डकीमा खटिएर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न लागे पनि असफल भएका छन् ।
अब के हुन्छ ?
जनमोर्चाको अवस्था यही रहेमा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बन्दैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा थापाले हस्ताक्षर नगर्दा विपक्षीलाई सरकार बनाउन सांसद सङ्ख्या पुग्दैन । गण्डकीमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन ३१ जना सांसद आवश्यक पर्दछ ।
प्रदेशमा काँग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका दुई जना सांसद छन् । यसमा जनमोर्चाका तीन जना सांसद नै आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनलाई जनमोर्चाका एक सांसदले साथ नदिए पनि सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या पुग्दै छ ।
यदि भोलि बुधवार ४ बजेसम्ममा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउन सकिएन भने संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतले पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर, उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पुराउनुपर्ने हुन्छ ।