नेपालको राजनीति यतिखेर अहंकारको छायाँमा परेको छ । संवेदनशील अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय राजनीति गिजोलिएको मात्र छैन नेपाल र नेपालीको भविष्य पनि जोखिममा छ । यो अवस्थाको लागि सतहमा देखिएका जे जति पात्रहरु, राजनीतिक दल र तीनका नेता कार्यकर्ता छन् ती सबै कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् । तर अरु पात्रको भूमिका गौण बन्न पुगेको छ यसबेला । देशको भविष्यमाथि खतरा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा त्यो प्रवृत्तिबाट मात्रै छ । किनभने उनीहरु दुवैजनाको चेतना अहिले अहंकारले लत्पतिएको छ । 

गत पुस ५ गतेको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिइसकेपछि विधि र प्रक्रियाअनुसार राज्य सञ्चालनको सहज निकास दिनुपर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले म नै राष्ट्र भन्ने दम्भ राखे । म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्यो भने कुर्ची नै भाँचिदिन्छु भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजनक थियो । त्यतिबेलाको नेकपाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएन । त्यो उनको अहंकारको अभिव्यक्ति थियो । त्यसैबाट उनीमाथि देशद्रोहको मुद्दा लगाएर पार्टीले कारबाही गर्न सक्थ्यो । पद्च्युत गर्न सक्थ्यो ।   

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हैसियतमा जे जस्ता निर्णय हुँदै आएको छ त्यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ आफ्नो अहंकारको तुष्टिको लागि राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्ने जुनसुकै कदम यिनीहरुले उठाउन सक्छन् । तर यिनीहरुले अंगिकार गरेको कार्यशैली र अंहकारको बीज सम्बन्धित पार्टी नै हो । उदाहरणको लागि हिजो नेकपा एकजुट हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट हुँदै आएको स्वेच्छाचारी कदमलाई रोक्न सकिएको भए यो दुर्घटनामा देश जाँदैनथ्यो । त्यसबेला ठूलो पार्टीपंक्ति केपी बा जय भन्दै हिँड्यो । त्यसको परिणाम देशले भोग्दै छ । 

अहंकारी शासकलाई जहिले पनि जयजयकारको खाँचो हुन्छ । विश्व इतिहास त्यसको साक्षी छ । ठूला ठूला शक्ति राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीमा अहंकारी शासकको पदाशीनसँगै विश्वले धेरै धनजनको क्षति बेहोरेको इतिहास हाम्रो सामु छर्लंग छ । त्यो अहंकारी शासकले आफ्नो भविष्य मात्रै समाप्त पारेन लाखौ करोडौं मानिसलाई मृत्युको वेदीमा चढाएर गयो । त्यस्ता छली शासकको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता अत्यधिक महत्वाकांक्षा हुन्छ । आफूमा रहेको अत्यधिक महत्वाकांक्षालाई उपयोग गर्दै मानिसहरुलाई आफ्नो समर्थनमा उराल्ने र त्यसरी प्राप्त जनसमर्थनलाई दुरुपयोग गर्दै आफू सधैं शक्तिमा रहिरहने असीमित मनोकांक्षा यी अहंकारी शासकको मनोदशामा पाइन्छ । 

यस्तै मनोरोगले ग्रस्त छन् अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन संसद् विघटनलाई बदर गर्दै गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्याख्या छ । यसबाट सरकारको स्रोत संसद् हो, प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास आर्जन गरिरहनु पर्छ । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन त्यसदिन उक्त व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा रहन सक्दैन र प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने त्यस फैसलाको आशय थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको त्यही विषयलाई अनदेखा गरी यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा देशलाई पुनः निर्वाचनमा लैजाने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियत खोटपूर्ण छ । यिनीहरुको लागि विधि, पद्धति सनकको भरमा गरिने निर्णयमात्र भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चिर्कटोमा लेखेर जे दिन्छन् त्यसलाई राष्ट्रपतिले बिना मूल्यांकन ठप्पा लगाउँछिन् । त्यसपछि रकमी शब्दजाल खोजेर संविधान र कानूनको व्याख्या गर्न थाल्छन् आसेपासे । भोलि केपी र विद्याले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हैसियतमा के गर्छन्, समर्थकले पनि अनुमान लगाउन सक्दैनन् । तर उनीहरुको कर्तव्य राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुकृत्यलाई अन्धो समर्थन जनाउने मात्र हो । 

सबैकुरा संविधानमा लेखेर जान सम्भव हुँदैन । कुनै पनि देशको संविधानमा त्यसको अपेक्षा गरिँदैन । तर, संविधानको भावना र मर्मलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न उच्च अनुशासन र नैतिक आचरण चाहिन्छ । संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि नेकपा एमाले र स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यसको निकास दिनुपथ्र्यो । पहिलो पार्टीले दिने निकास भनेको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषय अपेक्षित थियो । दोस्रो प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो तर्फबाट मार्ग प्रशस्त गरेर अन्य व्यक्तिलाई अगाडि बढ्ने बाटो दिनुपथ्र्यो । नैतिक पतन प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो नैतिकताको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि पार्टीले उनको विकल्प दिन चुक्नु हुँदैनथ्यो । 

केपी ओलीको मात्रै समर्थन गर्ने नेता कार्यकर्तालाई देशको भविष्य, पार्टीको भविष्य र अहिलेको महामारीको कुनै चिन्ता देखिएन । उनीहरुमा मात्र के पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने ध्येय देखियो । के को लागि उनीहरुले यस्तो गरिरहेका छन् त्यो सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यो हो राष्ट्रको ढुकुटीलाई कसरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ, भ्रस्टाचार, ठेक्कापट्टा र नियुक्ति । व्यक्तिगत मनोकांक्षाका लागि उनीहरुले देशको भविष्यमाथि बलात्कार गरेको उदाहरण हो यो ।  
  
हिजो नेकपाले केपी ओलीको विकल्प दिन सकेन देशले यो दुर्दशा बेहोर्नुपर्यो । अहिलेको नेकपा एमालेभित्र पनि त्यही नियती दोहोरियो । जहिलेसम्म नेकपा एमालेले केपी ओलीको विकल्प दिन सक्दैन त्यतिखेरसम्म उक्त पार्टी पार्टी नभएर केपी ओली एण्ड कम्पनी मात्रै हुने निश्चित छ । नेकपा एमालेलाई एकढिक्का बनाएर पुनर्जीवन दिनको लागि पार्टीभित्र केपी ओलीको विकल्प खोजिनु अनिवार्य छ । ढिला गरेमा राज्यले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । हैन भने सबै नेता कार्यकर्ताले एक स्वरले हात उठाएर भन्नुपर्यो हामी केपी ओलीले भर्ती गरेका कर्मचारी मात्र हौं । राष्ट्रको अर्थतन्त्र केपी ओलीको व्यक्तिगत ढुकुटी हो । 

एकपटक निर्माण भइसकेको पार्टीलाई विघटन र फुटको दिशामा लैजानु भनेको देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु हो । त्यसको लागि पनि नेकपा एमालेभित्रका नेता कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा नेकपा एमालेभित्र सैद्धान्तिक मतभेद नभएर केपी ओलीको दम्भी प्रवृत्ति फुटको कारक बनेको देखिन्छ । केपी ओलीले चाहे पार्टीको कार्यकर्ता, नेता भइने, नचाहे पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रभावशाली नेता पनि पार्टीबाट निस्काशित हुने जुन प्रवृत्ति नेकपा एमालेभित्र देखिएको छ त्यो अधिनायक शैलीमात्र हो । केपी ओली गुटका नेता कार्यकर्ताले त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्न सकेनन् भने ती कहिल्यै नेता भनिन लायक हुँदैनन् । सुवास नेम्वाङलाई अघिल्लो विघटनमा राजनेता बन्ने सुवर्ण अवसर थियो उनले त्यो मौकालाई खेर फाले केपी ओलीको झोले बनेर । यसपालि उनको भूमिका के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।  

पार्टी भनेको सिद्धान्त मिल्ने समूह एक ठाउँमा आइ निर्माण गरेको संगठन हो । त्यसको एकमात्र उद्देश्य राज्य सञ्चालन र राष्ट्रको उन्नती । एक जना व्यक्तिको अहंकार एकातिर र राष्ट्रको अस्मिता अर्कोतिर हुन्छ भने पार्टी राजनीतिमा लागेका जो सुकैले व्यक्तिको अहंकारभन्दा राष्ट्रिय अस्मितालाई जोगाउनुपर्छ ।

त्यसैले एमाले पार्टीभित्र केपी ओलीको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु राष्ट्रिय हिसाबले अपेक्षित मानिन्छ । यो समय जो सुकै भए पनि केपी ओलीको विरुद्धमा उभिएर नेकपा एमालेलाई एकढिक्का बनाइ एमाले भित्रबाटै वैकल्पिक सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । संविधानको मूल मर्म र भावना पनि त्यही हो । केपी ओलीको विकल्प केपी ओली र केपी ओली प्रवृत्ति हुनै सक्दैन । केपी ओलीको विकल्प दिन नसक्ने पार्टीलाई डिजल्भ गर्नुको विकल्प छैन । 

केपी ओली प्रवृत्ति नेकपा एमालेभित्र मात्रै होइन सबै पार्टीमा छ । कुनै पनि पार्टी निर्माणको लागि लाखौं कार्यकर्ताले आहुती दिएका हुन्छन् । तर, सन्की शासकले त्यसको दुरुपयोग कसरी गर्छन् भन्ने जिउँदो जाग्दो उदाहरण बनेका छन् के पी ओली । नेकपा एमालेले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने मौका इतिहासले दिएको छ । कैयन युवा नेता कार्यकर्ता देशको भविष्य बोकेर यो पार्टीमा लागेका छन् । त्यो भावनालाई समेट्ने गरी लोकतान्त्रिक बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति डोर्याउने र केपी ओली प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई जोगाउने दायित्व र अवसर एकसाथ उनीहरुलाई प्राप्त भएको छ । 

राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम जे जसरी सरकार गठनको सूचना आयो त्यो त्रुटिपूर्ण त थियो नै तथापि त्यसलाई स्वीकार गरेर राजनीतिक दल सरकार निर्माणमा जुटिसकेपछि त्यसले वैधता पायो । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम संसद्को सदस्य रहेको जुनसुकै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । दाबीको लागि समर्थन लिएर जाँदा ससद्मा उल्लेखित बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनेर विश्वास हुने आधार प्रस्तुत गरिने मात्र हो । त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । 

त्यसको छिनोफानो संसद्भित्रबाट खोजिन्छ । तर, राष्ट्रपतिले त्यो बाटो अवलम्बन नगरी आफै निर्णय दिएर संसद् विघटनको लागि मार्ग प्रशस्त गरिन् त्यो नै भत्र्सनायोग्य छ । एकदिन अगाडि प्रधानमन्त्री आफैले मैले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेर लेखेको पत्र पनि उनले अध्ययन नगरेको देखियो । अब यो विषय अदालतमा छिरेको छ अदालतले विगतको निर्णय, निवेदनको आधार, संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणाली सबैको अध्ययन, मूल्यांकन र बहस गर्दा राखिएका तर्क र तथ्यलाई आधार मानेर उचित निर्णय दिनै नै छ । 

अदालतबाट जे जस्तो निर्णय आए पनि नेकपा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न नसक्दा देशले निकास पाउन सम्भव छैन । प्रश्न उही हो । एमाले पार्टी देशको भविष्यप्रति चिन्तित छ कि केपी ओलीको अहंकारको साक्षी ? (लेखक अधिवक्ता हुन्)