भरत कुमार लकाई अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव हुन्। भारतको मुम्बई विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेका उनी विगत २५ वर्षदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा कर प्रशासन तथा कर्पोरेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै आएका छन्। 

पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी लगानीको कोटिभिटी नेपालमाथि १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बिगो र जरिवाना माग दाबी सहित अदालतमा कर छलीको अभियोग पत्र दायर गरेको छ। निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्याख्या गर्दै सम्बन्धित कर कार्यालयको पूर्ण कर परीक्षण र कर चुक्तालाई समेत बेवास्ता गर्दै विभागले दायर गरेको मुद्दाले यति बेला सम्पूर्ण आइटी क्षेत्रका कम्पनीहरू भयभीत अवस्थामा छन्। यो अवस्थामा उक्त मुद्दाको औचित्य एवं कानूनी पक्षसँग सम्बन्धमा केन्द्रित रही अधिवक्ता लडाइँसँग हाम्रा कुराले गरेको कुराकानीको आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ। 

कोटिभिटी नेपालविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ?
यो मुद्दाको विस्तृत तथ्यमा प्रवेश गर्न पाएको छैन तर सामाजिक सञ्जालमा विषयहरू जे–जसरी आएको छ त्यो आधारमा हेर्दा, मुख्यतया दुई वटा विषयमा कर छली भएको भन्ने आधारबाट यो मुद्दा सुरु भएको देखिन्छ । पहिलो, कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभ कर कट्टी नगरेको र दोस्रो नेपाली कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीलाई मात्रै आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेको हुँदा त्यस्तो कारोबारमा मूअकर आकर्षित हुने भन्ने।

यदि कुनै विदेशी कम्पनीले आफू संस्थापक शेयर धनी भएर नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्दछ भने त्यो अवस्थामा आकर्षित हुने भनेको नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन हो । त्यो ऐन अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत भएर नेपालमा दर्ता हुने कम्पनीको छुट्टै कानूनी अस्थित्व सिर्जना हुन्छ र त्यो कानूनी अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशी कम्पनीको शाखा, विदेशी कम्पनीको नेपाली  संस्थापन, विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी र विदेशी कम्पनीको एजेन्ट बीच कानूनी रूपमा ठुलो अन्तर छ। कम्पनीको व्यवस्थापन वा पुँजीमा नियन्त्रण गरेर कुनै पनि कम्पनीलाई सब्सिडीयरी अर्थात् सहायक बनाउन सकिन्छ। कोटिभिटी को नेपालमा के कस्तो कानूनी अस्तित्व रहेको छ सो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल राज्यमा कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनको प्रावधान अनुसार दर्ता भएको कम्पनीलाई कर प्रशासनले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्‍यो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो।

कम्पनीले आफ्नो उत्पादन एउटै पक्षलाई मात्र बिक्री/निर्यात गरेको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणा भनेको चाहिँ निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दैन भन्ने नै हो। निर्यातमा भ्याट लाग्दैन भन्ने भएपछि कसलाई बिक्री गरेको भन्ने कुरा आफैमा गौण कुरा हो । यसरी कानूनको सङ्कुचित र विधायिका मनसाय विपरीत हुने गरी गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। 

राजस्व छली भएको भनेर थप कर रकम माग गरेर अभियोग दायर गर्ने निकायले सप्रमाण स्पष्ट रूपमा कर छली भएको पुष्टि गर्नु पर्छ। केवल अभियोग लगाएर मात्र हुन्न। अभियोगमा थप कर रकम दाबी गर्दा कोटिभिटी नेपाल भन्ने कम्पनीलाई अमेरिकी कम्पनीको एजेन्ट भएको भन्ने आधारमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको हो भने त्यो कानून सम्मत नहुन सक्छ। कोटिभिटी नेपाल विदेशी कम्पनीको एजेन्ट नभएर छुटै निकायको रूपमा दर्ता भएको कम्पनी हो। एजेन्ट भनेको एजेन्सी कानून बमोजिम सम्झौताको आधारमा स्थापित हुने कुरा हो। अमेरिकी कम्पनी र नेपाली कम्पनीको बीच सम्झौता बमोजिम प्रिन्सिपल र एजेन्टको सम्बन्ध स्थापित छ भन्ने बारेमा अभियोग/आरोप मौन छ हो। 

अभियोजन मुलत पुँजीगत लाभकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी दुई वटा विषय उल्लेख भएको छ। पुँजीगत लाभकरको विषय गरिएको माग दाबी बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
खरिद मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य बढी भएमा त्यस्तो फरक रकममा पुँजीगत लाभकर आकर्षित हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोगमा कोटिभिटीको खरिदबिक्री गर्दा के कति लाभ हासिल भएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन। त्यसैले यसमा कति नाफा भयो वा भएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विदेशी निकायको नेपाली संथापनाले स्वामित्व परिवर्तन गर्दा यदि पुँजीगत लाभको विषय आकर्षित हुने भएमा त्यस्तो कर नेपाली संथापनाले तिर्नु पर्छ भनेर एनसेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको अवस्था छ। 

एनसेलको केसमा त्यो होल्डिङ कम्पनी मात्रै थियो, यसमा यो कम्पनी आफैँले पनि कारोबार गर्छ र यसको स्वामित्वमा अरू देशमा पनि कम्पनी छन्। यस्तो अवस्थामा लाभकर गणना सहज होला ? 
नेपालको कोटिभिटीको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कसलाई गरियो र त्यसमा लाभ हासिल भएको छ वा छैन भन्ने कुराले करको विषय निर्धारित हुन्छ। कोटिभिटीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको कोटिभिटीका लागि राखिएको मूल्य त्यसअघि खरिद गर्दाको मूल्यभन्दा धेरै आयो भने त्यसमा लाभ कर लाग्ने हो। यदि यसमा लाभ भएको छ भने चाहिँ लाभकरको गुञ्जायस रहन सक्छ। तर एकातर्फ अमेरिकी कम्पनीको सहायक कम्पनी अर्थात् एजेन्ट मात्र हो भनेर नेपाली कम्पनीले निर्यात गरेको बिक्रीमा भ्याट लाग्छ भन्ने अर्कोतिर फरक अस्तित्वको कम्पनी हो स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाभ कर छलेको भन्ने कुरा मिलेको छैन।

निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ के हो ? 
विश्वमै भ्याटलाई निकै पारदर्शी कर प्रणालीका रूपमा लिइन्छ। यसलाई विभिन्न देशले विभिन्न नाम दिने गरेका छन्। भारतले यसलाई वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) भनेको छ। यो अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने कर हो। व्यावसायिक फर्मलाई यस्तो कर मूल्य अभिवृद्धिमा मात्रै लाग्छ। व्यवहारिक रूपमा बिक्री गरेको भ्याटमा खरिद गर्दा तिरेको भ्याट रकमलाई घटाएर मिलान गरिन्छ। यसर्थ यसको मूल्य अन्तिम उपभोक्तालाई शतप्रतिशत पर्छ। निर्यातमा भ्याट नलाग्ने भन्नेमा कानून स्पष्ट छ। निर्यातमा भ्याट प्राय काहीँ पनि लगाइँदैन। एउटै व्यक्तिलाई बिक्री गरेको आधारमा मात्र भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने कानून अनुकूलको व्याख्या होइन 

निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै नलाग्ने हो भने ऐनको दफा ७ अनुसारको अनुसूची २ मा व्यावसायिक सम्बन्ध हुन नहुने भनेर सर्त चाहिँ के को लागि राखिएको त ? 
कुनै दुई पक्षबीच सम्झौता भएर एकले अर्को पक्षको लागि करारको आधारमा काम गर्छ भने त्यो अवस्थामा  व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ । नेपालमा निर्माण हुने ठूला परियोजनाहरू सडक, प्रसारण लाइन लगायतका लागि हामी ग्लोबल टेन्डर गर्छौँ। त्यस्तोमा नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपकरण ज्वाइन्ट भेञ्चरका आधारमा टेन्डर गरेर काम गर्‍यो भने त्यस्तो कम्पनीहरुबीच व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएको मानिन्छ, तपाईँले भन्नुभएको अनुसूचीको प्रावधान त्यो कुरामा तर्फ लक्षित हो। नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा  भ्याट लाग्ने कुरा ऐन मा उल्लेख छ 

नेपालको उत्पादन भएको सफ्टवेयरमा विदेशी कम्पनीको कुनै सहभागिता हुँदैन। विदेशको कम्पनीले मलाई यस्तो खालको सफ्टवेयर चाहियो भनेर अर्डर गर्छ, नेपालको कम्पनीले सफ्टवेयर बनाएर दिन्छ। यही अवस्था अन्य उद्योग व्यवसायमा पनि हुन्छ। यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छली हो भनेर स्थापित विषयको अनुसन्धान मात्रै गर्थ्यो, अहिले आफ्नै हिसाबले व्याख्या समेत गर्‍यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टमा पनि यो विषय उल्लेख थिएन । यस्तो अवस्थामा एउटा विभाग ऐनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय हो कि होइन ? 
राजश्व चुहावट ऐनले नै राजश्वको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी विभागलाई दिएको छ। त्यसैले यो विभागले राजश्वको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्न सक्ने प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्छ । अब यसको व्याख्या गर्ने त न्यायालयले हो। त्यसैले विभागले आफ्नो ऐन अनुसार अभियोजन नै गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन । बरु यसमा अर्को एउटा विषयमा चाहिँ निरूपण हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। 

यो विभागलाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर मूल्य छुट्टै विशेष ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुने विषयमा पनि अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ साथै सो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखेर यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। २०७६ सालमा ऐन संशोधन गरेर सो भन्दा पहिलेको अवधिको करको विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अदालतमा प्रश्न उठ्छ। यसको निरूपण पनि न्यायालयबाट हुनुपर्ने देखिन्छ। कानून नै नभएको बेलामा गरेको कसुरलाई ऐन बनेपछि कसुर निर्धारण गर्न पाइँदैन।

करदाताले सकेसम्म करका प्रावधानलाई आधार बनाएर कम कर तिर्न खोज्दछ भने कर प्रशासक सकेसम्म ज्यादा असुल गर्न उद्धत रहन्छ यो करदाता र राज्यबीचको एक किसिमको सम्बन्ध नै हो। सकेसम्म कानूनको दायरा भित्र बसेर नै कम कर तिर्नकै लागि योजना बन्न सक्छ विकसित मुलुकमा यस्तो कार्यका लागी भनेर अति दक्ष व्यवसायीलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्ने गरिन्छ।

राज्यका निकाय र करदाताबीच गाई र ग्वालाको सम्बन्ध हुनुपर्छ, भनिन्छ। गाई पाल्ने ग्वालाले जसरी गाईलाई खुसी परेर दूध बढी लिन्छ त्यसै गरी राज्यले पनि करदातालाई खुसी परेर मात्र बढी कर लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा हुन्छ। यसैलाई माली र बगैँचाको जस्तो सम्बन्ध पनि हुन्छ भनिन्छ । बजारमा जति फूल बिक्री हुने भए पनि मालीले एकै दिन सबै फूल टिप्दैन, बगैँचाको शोभा कायम राख्न उसले केही फूल छोडेकै हुन्छ। त्यसै गरी राज्यले पनि कर लिने बहानामा करदाताको व्यापार व्यवसाय नै चल्न नसक्ने गरी उजाड अवस्था बनाउनु हुँदैन। 

यसलाई अर्को दृष्टान्तको रूपमा पनि हेरिन्छ, जमिनको पानी बाफ भएर गएको देखिँदैन तर पानी बनेर वर्षेको देखिन्छ। यसै गरी राज्यले लिने कर पनि सूर्यले पनि सोसेर लिएको जसरी मात्र लिने र आफूले दिने सेवा सुविधा पानी वर्षेजस्तो देखिने र महसुस हुने गरी दिनुपर्छ। तर, अहिले राज्य जुन रूपमा एग्रेसिभ हुँदै आएको छ, यो मैले यहाँ उल्लेख गरेका मान्यताहरू भन्दा फरक ढङ्गले आएको छ। फल लाग्यो भने फल टिप्ने होइन रुख नै ढालिदिने, अण्डा दिने पोथीलाई नै काटिदिने जस्तो तरिकाले आएको हुनाले राज्यको यो रवैया चाहिँ ठिक छैन। 

यो प्रकरणमा कारोबार कम देखाएको भनिएको छैन। कम्पनीले देखाएको कारोबारकै आधारमा कर कार्यालयले फूल अडिट गरेपछि कर छली भयो भनेर अर्को निकायले त्यसमा कारबाही गर्नु चाहिँ यो कति जायज हो ? 
राज्यका अङ्गहरूबिचमा समन्वय छैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय जसले करको निरीक्षण र निगरानी गर्छ उसले चाहिँ पूर्ण कर परीक्षण गरेर कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र दिने त्यसैको समानान्तर अर्को निकायले कर चुक्ता र फुल अडिटलाई मान्दैनौँ भन्ने जुन कुरा आइहरेको छ, त्यो चाहिँ द्विधातुक अवस्था हो । यसले करदातालाई जहिले पनि त्रसित बनाइ राख्छ । 

यस्तो अवस्था हुने हो भने त करदाता मर्कामा पर्ने भयो। कानून नै पूर्वाग्रही छ र राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला जुनसुकै नाममा पनि कर निर्धारण गर्न पाउने भन्ने कुरा व्यावसायिक हितमा हुँदैन। यसले देशमा लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न पनि सक्दैन। 

यो मुद्दामा तपाईँले भन्नुभएजस्तै ‘फूल र माली’को जस्तो सम्बन्ध जस्तो सहज वातावरण बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो ?  
यदि कर लगाउने हो भने पनि आगामी वर्ष आउने बजेटमा यस्तो प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो । हामीकहाँ अहिले तोकिएको समय जेठ १५ मा बजेट आउँछ। त्यो बजेटमा सबै कर तथा आर्थिक कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रावधान छ । यदि सरकारले यस्तो निर्यातमा कर लगाउनै हो भने अब उप्रान्त लगाउने गरी व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। यी कम्पनीहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । आम्दानी बढाउन योगदान दिइरहेका छन् भने यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। 

अब अहिले यो अभियोगको रूपमा आइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीमा सञ्चालकहरूले बयान गरेर प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। हामीले सरसर्ती हेर्दा अभियोग त्रुटिपूर्ण छ भन्ने देख्दै गर्दा न्यायिक निरूपणले यसलाई प्रस्ट मार्ग निर्देश गरेर जाने नै छ।