काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत आज सदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजनासहित विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफल जारी रहेको छ । बैठकमा आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटका विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडितलाई अझैसम्म आवास बनाउन र राहत दिन नसक्ने सरकारले लक्षित राजस्व कसरी उठाउला भनी प्रश्न गर्दै बजेटको घोषणसँगै मूल्य वृद्धि अकासिएको आरोप लगाए ।
काठमाडौँ–तराई जोड्ने दु्रत राजमार्गको काम छिटो सक्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट नछुट्याइएको आरोप लगाउँदै उहाँले आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभावका कारण भित्री चक्रपथको काम नै सक्न धौधौ भएका बेला काठमाडौँमा बाहिरी चक्रपथको कुरा कसरी अघि बढ्न सक्छ भने ।
सांसद महतले भने – “बूढीगण्डकी जलाशयलाई अघि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने भनिएको छ, यसले जनतालाई थप महँगीको मार पार्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग प्राप्त गरेर देशलाई राहत पुर्याउनुपर्ने बेलामा आवश्यकै नरहेको स्थानमा राजदूत नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ, मतदाता सूचीमै नाम नभएका विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने भनेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको छ ।”
नेकपा (एमाले)का भरतमोहन अधिकारीले बजेटले सहकारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आवश्यक रकम वृद्धि भएको जनाउँदै चालु आव संविधान कार्यान्वयन वर्ष भएकाले बजेट त्यसैमा केन्द्रित छ भने । उनले भने– “मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ, पूर्वाधार र निर्माणको क्षेत्रका योजना र कार्यक्रममा प्रशस्त बजेट विनियोजन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनको भ्रमणले छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ, यसले लगानी अभिवृद्धिलाई निकै हौसला प्रदान गरेको छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रुपा महर्जनले सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेट घोषणापछि माफिया तँछाडमछाड गरे पनि जनतालाई हर्ष न विस्मात जस्तो भएको बताए ।उनले भने – “राज्यले गर्नुपर्ने काम गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाएर बजेट छर्ने र दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशील श्रेष्ठ समग्रमा बजेट ठीकै रुपमा आए पनि ग्रामीण भेगका जनताको हक हितका हिसाबबाट हेर्ने हो भने निकै कमजोरी देखिन्छ भन्दै जिल्ला जिल्लाबाटै पासपोर्ट बनाउने व्यवस्थाका लागि माग गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका आस्था चतुरवेदीले अदूरदर्शी बजेटले जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरे पनि बजेट विनियोजनमा सुझबुझभन्दा लापर्बाहीको पक्ष निकै बढी रहेको धारणा राख्नुभयो । अहिले पनि बैठक जारी छ । रासस
