काठमाडौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा यति ठुलो भद्दा मजाक ? त्यो पनि क्यान्सर जस्तो जटिल रोगको अध्ययन र उपचारमा। अहिलेको सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य र देशको भविष्यबारे कुनै चिन्ता छैन। सत्तामा बसेर लुट्ने र लुटाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ, भन्दा फरक नपर्ला। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ‘राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना’। यो अध्ययन संस्थान स्थापना ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तै भएको छ, अहिले। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने सरकारको अनुहार यहीँ छर्लङ्ग हुन्छ। र, यो सरकार जनस्वास्थ्यबारे संवेदनशील छैन भन्ने बुझ्न धेरै फेहरिस्त हेरिरहनै पर्दैन, बजेटमार्फत अघि सारिएको ‘राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना’को कार्यान्वयन हेरे मात्रै पुग्छ।

‘राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना’बारे कसैको विमति छैन । सबैले भन्छन्, यो आवश्यक थियो, सरकारले यो वर्षको बजेटमा ल्यायो राम्रो गर्‍यो । तर, सरकारको नियत ठिक भएन, संसद् विघटन गरेर जस्केलाबाट ल्याइएको बजेटमार्फत नाफाखोरलाई बाटो खोलिदियो । 

झन्डै २९ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र प्रतिष्ठा कमाएको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई बिर्सेर सरकारले स्वामित्व समेत हस्तान्तरण भई नसकेको ‘विवादित’ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई त्यस मातहत ल्याउने दूषित प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारको यस कदमलाई ‘दूषित कर्म’ तथा ‘राष्ट्र द्रोह’को संज्ञा दिएका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारले लिएको जम्मा ३–४ महिना हुँदै छ । त्यसको स्वामित्व नै पूर्ण रूपमा सरकारका नाममा आइसकेको छैन । 'सामान्य एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्दा कुनै खास किसिमको प्रयोजन अर्थात् वित्तीय कारोबार गर्न वर्ष दिन वा ६ महिना कुर्नुपर्छ भने त्यत्रो वर्ष कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पताल लिएको ३–४ महिनामै प्रतिष्ठान बनाउने यो सरकारको कत्रो आँट,' काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर भक्तपुरका कन्सल्टेन्ट डा. अन्जनी कुमार झाले भने, ‘यसबाट के थाहा हुन्छ भने, सरकार आफ्ना नागरिकले आफ्नै मुलुकमा सुलभ रूपमा क्यान्सरको उपचार पाओस् भन्ने चाहँदैन । नागरिकलाई अरूले नै लुटुन् भन्ने दूषित मनसाय सरकारले बोकेको देखियो । नभए दुई चार जनाको निजी स्वार्थका लागि सरकारले यस्तो गलत काम किन गरिरहेको छ ?’ 

स्रोत साधन र जनशक्तिले सम्पन्न एवं ऐतिहासिक बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई पाखा लगाएर एउटा ओपिडी पनि नपुग्ने भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई कसरी प्रतिष्ठान बनाउने सोच्यो सरकारले ? यो विषयलाई लिएर डा. झा मात्र होइन, थुप्रै विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य मामिलाका जानकारहरू चिन्तित छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबैतिर पत्राचार गरिसकेको छ । र, मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने भनेर अवधारणा पत्र र विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । यसको अर्थ अब भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले २९ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक एवं पूर्वाधारले सम्पन्न बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई निर्देश गर्नेछ ।

सङ्घीयता विरोधी कार्य
स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारक एवं अभियन्ताहरूले क्यान्सर रोगको अध्ययनका लागि प्रतिष्ठान चाहिन्छ भनेर पटक–पटक भनेका हुन् । तर, काठमाडौँमै ल्याएर राख्नुपर्छ र, त्यो पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जस्तो सानो र विवादित ठाउँमा प्रतिष्ठान बनाउन भनेका भने होइनन् । अझ डा. गोविन्द केसीले त सङ्घीयताकै मर्म अनुसार मेडिकल कलेज तथा ठुला अस्पताल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर दूर दराजको पहुँचमा लानुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन् र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर, चाहिने र सत्य कुरा कहाँ सुन्छ र सरकारले ? शासकलाई मुलुक र नागरिक चिन्ता भए पो ! माफियाकै लहैलहैमा लागेर सरकार भएभरका संरचना सङ्घ सरकारकै वरिपरि बनाउन उद्धत छ।

चितवनको भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा सरकारको जान्थ्यो के ? जहाँ अहिले पनि ४ सय ५० शय्या छ । ७ सय बढी कर्मचारी छन् । एक सय बढी विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । प्रतिष्ठानलाई चाहिने जति पर्याप्त पूर्वाधार छ । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको ऐनले, ‘नेपालमा क्यान्सर रोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई क्यान्सर रोगको रोकथाम, सो रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरूको रोगको निदान र उपचारका लागि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने’ भनेर प्रस्टै भनेको छ । पहिल्यै भएको संरचनालाई सरकारले किन चिनेन ? कसको प्रभावमा परेर बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई उपेक्षा गरियो ? यस्ता कयौँ प्रश्न जन्माइदिएको छ, सरकारको कदमले । 

ऐनविरुद्ध
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ अहिले पनि कायमै छ । न त्यो खारेज भएको छ, न संशोधन नै । त्यही ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बोकेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा छ । तर, सरकारले अब यो अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भद्रगोल बनाएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना हुन लागेको प्रतिष्ठानले निर्देश गर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ । यो एक स्वायत्त संस्थाको ऐन विपरीत छ । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ को दफा ४ मा अस्पताल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ, भनी लेखिएको छ । सरकारले यसको मर्ममै प्रहार गरिदियो । यो असाध्यै घृणित कार्य भनी सरकारको विरोध भइरहेको छ । 

आफ्नै नेताको समेत अपमान 
अहिले सत्ता चलाइरहेको छ, केपी ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीले । ओलीको पार्टी एमालेका आदर्श नेता हुन्, मनमोहन अधिकारी । तर, अहिले तिनै ओलीले मनमोहनको समेत अपमान गरिदिएका छन् । भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापनामा जति भूमिका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेले त्यसपछिको सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले मनमोहनको पनि योगदान छ । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनसँग प्रस्ताव गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरेका थिए । गिरिजाप्रसादको चीन भ्रमणपछि २०४९ मा यो अस्पतालको कार्यक्रम अघि बढेको थियो । २०५३ मा आएर ऐन बन्यो  र २०५७ मा आएर उद्घाटन भयो । त्यो समय राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर गिरिजाप्रसाद र मनमोहनले बीपीको नाम दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरे । अहिले उनै मनमोहनको पार्टीका नेता ओली माफियाको हात पारेर राष्ट्रिय महत्त्वको संस्था सिद्ध्याउन लागि परेका छन् । 

राष्ट्र द्रोह
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका  पूर्व निर्देशक डा बिजय चन्द्र आचार्यले, पहिल्यै एउटा स्वशासित संस्था हुँदा हुँदै त्यसको विकल्प खोज्नुको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘चीन सरकारसँग मिलेर अस्पताल स्थापना गर्दा जम्मा एक सय शय्या निर्माण भएको थियो । बाँकी ३ सय ५० शय्या निर्माण गरेको नेपाल सरकारले हो । सरकारको यत्रो लगानी के का लागि थियो ? सामान्य चेत भएको सरकारले त्यति पनि बुझ्न नसक्ने होला र ? यहाँ सरकार कसैको प्रभावमा छ र कसैको निहित स्वार्थका लागि सार्वजनिक संस्थाहरू तहसनहस पारिँदै छ । यो बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । यही गतिविधि हेरे पुग्छ ।’ 

उनका अनुसार चिकित्सकहरूले सरकारी कदमको घोर विरोध गरेका छन् । बजेट आउनासाथ यसबारे विरोध चर्किएको थियो । विरोधकै बीच सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रतिष्ठान बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइदियो । 

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल  नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका सचिव रमेश शर्मा पौडेल यसलाई राष्ट्र द्रोह भनिरहेका छन् । उनले भने, ‘सत्ताधारी पार्टीको आदर्श नेता मनमोहनसमेतको योगदान रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई चिन्न नसक्नु अहिलेको सरकारको दृष्टि दोष हुँदै हो । र, विवादित अस्पतालमा प्रतिष्ठान खडा गरेर नेपाल सरकारको ठुलो लगानी लागेको संस्थालाई मार्नु राष्ट्र द्रोह हो ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठान एउटा नौटङ्की मात्रै हो । पौडेलले अगाडि भने, ‘यहाँ ठुलो स्वार्थ लुकेको छ । प्रतिष्ठानको नाउमा ठुला सरकारी अस्पताल सिद्ध्याउने प्रपञ्च हो, यो । अहिले अन्य प्रतिष्ठानको हाल के छ ? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई नै कोमामा लगिसक्यो सरकारले । अहिले देशमा रहेका संवैधानिक आयोगको अवस्था के छ ? यस्तै अवस्था रहिरहे भोलि जन साधारणले उपचार पाउँदैनन् ।’ उनले यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, भने । 

के भन्छन् बहालवाला निर्देशक ?  
बजेटमा यो कार्यक्रम आउँदै सरकारको नियतमा धेरैले शङ्का गरिसकेका थिए, प्रतिष्ठानका नाउँमा सरकारले अब उपद्रो गर्दै छ भनेर । नभन्दै भयो त्यस्तै । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमाथि प्रहार भयो । प्रतिष्ठान बनाउन सरकारले विवादित अस्पताल छान्यो । तर, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति चुइँक्क बोलेन । विरोध बढ्दै गएपछि बहालवाला निर्देशक देज कुमार गौतम बल्ल ब्युँझिएका छन् । संस्थामाथि यति ठुलो प्रहार हुँदा समेत उनी निद्रामै थिए । एउटा वक्तव्य निकाल्ने आँट उनले गरेनन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन हालेको बताइरहेका छन्, उनी । सरकारले अति गरेपछि शुक्रवार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो कदम सच्याउन भनी चिठ्ठी लेखेको उनले बताए । अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्ने उनको भनाई छ । तपाईँहरू किन मौन ? जवाफमा उनले भने, ‘हामी मौन थिएनौँ । पोइन्ट पक्डिएर अघि बढ्ने भनी मौका कुरेर बसेका थियौँ । बजेटमा प्रतिष्ठान बनाउने कुरा थियो । फलानोमा बनाउने भनेर लेखिएको थिएन । त्यही भएर हामी बोलेका थिएनौँ । तर, अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना गर्ने भनेर आएपछि हामीले तत्काल चिठ्ठी लेख्यौँ ।’गौतमले प्रतिष्ठान आफूहरूले नै मागेको दाबी गरे । उनले अगाडि भने, ‘प्रतिष्ठान माग्ने नै हामी हो । हामी कहाँ मान्छौँ र ?’

शेर बहादुर बने मतियार
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आफैँमा भद्रगोल र विवादित अस्पताल हो । सरकारले लिएको धेरै भएको छैन । तर, सरकारले त्यसैलाई प्रतिष्ठान बनाउने भनेपछि धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । यो अस्पताल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी नाम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले चलाएको थियो । उसले चलाउनै नसक्ने भएपछि सत्ताका नजिक भएको एउटा स्वार्थ समूहले सरकारको पोल्टामा हाल्यो । र, आफू उम्कियो । तर, केही समयलाई स्वास्थ्य मन्त्री बन्न आएका शेरबहादुर तामाङ अब त्यसको मतियार बनेका छन् ।