काठमाडौँ । नेपालमा एफएम रेडियोको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६९७ वटा रेडियो सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट इजाजत लिइसकेका छन् । हाल ५६३ नियमित सञ्चालनमा छन् । इजाजत लिएका ६९७ मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लाका लागि मात्र ३६ वटा रेडियोले इजाजत लिएका छन् ।
काठमाडौँमा रेडियोको अझै माग बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कास्कीमा ३० रेडियो सञ्चालनको इजाजत लिएकोमा अधिकांश सञ्चालनमा छन् । २०६३ साल साउनसम्ममा ५० वटा एफएम रेडियोले मात्र इजाजत लिएको देखिन्छ । यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने २०६२÷०६३ पछि दश वर्षको अवधिमा नेपालमा रेडियोको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।
नेपालको प्रसारण इतिहासमै २००७ सालमा ‘रेडियो नेपाल’ स्थापनापछि दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोको रूपमा ‘रेडियो सगरमाथा’ ले २०५४ सालमा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । पछिल्लो पटक विराटनगर, सुनसरी, रुपन्देही, नेपालगन्ज, कैलाली, झापा, चितवन, धनगढी सुर्खेतलगायतका जिल्लामा रेडियोको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ ।
एउटा पनि रेडियो सञ्चालन नभएको हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा रेडियो सञ्चालनका निम्ति इजाजत भने लिइएको छ । नेपालमा रेडियो प्रसारणको करिब ६५ वर्षको इतिहासमा अब रेडियो सञ्चालनभन्दा पनि ती रेडियोले दिने सन्देश कति महत्वपूर्ण छ भन्ने हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामचन्द्र ढकालले रेडियो सञ्चालनका लागि इजाजत माग गरेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी भएसम्म दिने गरेको जानकारी दिए । रेडियो खोल्ने विषयमा सम्भावना वा आवश्यकताबारे अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन ।
एउटै सहरमा धेरै रेडियो खोल्नेभन्दा पनि आश्यकता र सम्भावना हेरेर फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने गरी सञ्चार नीति ल्याउने योजना रहेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी नीति नियम तथा ऐन÷कानुन ले रेडियोको सङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उनले विश्वास गरे ।
आवश्यकता नहुँदा समेत कतिपय जिल्लामा अरुको देखासिकीमा एफएम रेडियो खोल्ने गरिएको सञ्चार विज्ञ तथा सो क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सरकारले हचुवाको भरमा फ्रिक्वेन्सी दिन हुँदैन भने । फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी नीति बनाएर मात्र वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रेडियोमा एकै प्रकारका कार्यक्रम दोहोरिरहेको देखिएकाले फरक प्रकृतिक विषय र भिन्नभिन्न वर्ग र क्षेत्रका स्रोतालाई लक्षित गरी रेडियो खोलिनुपर्ने अध्यक्ष विष्टको जोड छ । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक काशीराज दाहालले सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन भने ।
सो समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एफएम रेडियोको फिक्वेन्सीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका लागि बाँडफाँड गर्न भनेको छ ।
त्यसरी बाँडफाँड भएका फ्रिक्वेन्सीमध्ये सामुदायिक प्रसारण र व्यापारीक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदान गर्न एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग प्रमुख तथा सञ्चार विज्ञ घमराज लुइँटेलले समुदायको रेडियोप्रतिको रुची बढेसँगै सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको जिकिर गर्छन् । “समुदाय स्तरमा रेडियोको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक हो, तर अस्वास्थ प्रतिस्प्रर्धा गरी एउटै सहरमा धेरै रेडियो सञ्चालन गर्नु भने उचित होइन” – उनले भने ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागाईंले नेपाल जस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा रेडियोको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘फ्रिक्वेन्सी दिँदा सरकारले कम्तीमा नीति बनाएर सम्भावना र आवश्यकताबारे अनुगमन गरेर मात्र दिनुपर्छ,–उनी बताउँछन् । कतिपय स्थानमा आवश्यकता बिना सौखको रूपमा रेडियो खोल्ने, कर्मचारी राख्ने तर लामो समयसम्म तलब नदिनुभन्दा उद्देश्य मिल्ने एफएम रेडियोबीच एकता गर्नुपर्नेमा सञ्चार विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् । रासस
