काठमाडौं । कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले सरकारले ‘काली गण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल डाइभर्सनको काम सधैंका लागि बन्द गर्न माग गरेको छ ।

विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काली गण्डकीको वैज्ञानिक र व्यवस्थित उपयोगसँगै नदी सभ्यता जोगाउन साथै नदी, सभ्यता, पर्यावरणको पक्षमा सबै सचेत नागरिकलाई आवाज बुलन्द गर्न पनि अभियानले अपिल गरेको छ ।

‘सिङ्गो गण्डकी प्रदेश, प्रस्तावित परियोजना र तल्लो तटका स्थानीय तह तथा बासिन्दाले विरोध जनाइरहँदा नेपाल सरकारका अर्थ एवम् ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलको ढिपीका कारण विनाशकारी परियोजना अगाडि बढाइनु चिन्ताजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   

प्रेस विज्ञप्ति
२०७८ असार १७
गण्डकी सभ्यताको एउटा विशाल खण्डमा जैविक विविधतामा संकट निम्त्याउने, विभिन्न समुदायको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमा गम्भीर असर पार्ने र ठूलो भूभागमा जल संकट निम्त्याउने गरी नेपाल सरकारले ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना अगाडि बढाएकोमा हाम्रो गभ्मीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सिङ्गो गण्डकी प्रदेश, प्रस्तावित परियोजना र तल्लो तटका स्थानीय तह तथा बासिन्दाले विरोध जनाइरहँदा नेपाल सरकारका अर्थ एवम् ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलको ढिपीका कारण विनाशकारी परियोजना अगाडि बढाइनु चिन्ताजनक छ।

कालीगण्डकी नदी सभ्यताको जननी मात्रै होइन, जीवन पनि हो। यसै नदीको नामबाट ुगण्डकी प्रदेशु को नामकरण हुनुले पनि नदी र यो सभ्यताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्छ। गण्डक सभ्याताभित्रको विभिन्न संस्कृति, प्रदेशवासीको आस्था र जीवन कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई उपेक्षा गरी सिङ्गो नदीलाई अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना गण्डकीवासीको आस्था र संस्कृतिमाथिको खेलबाड हो। यति मात्रै होइन, नदीमा आश्रित भएर बाँच्ने माझी, बोटे, कुमाल लगायत समुदायका हजारौं मानिसको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमाथिको पनि आक्रमण हो।

तिब्बतसँगको सिमानादेखि नै बगेर आउने कालीगण्डकी शालिग्राम पाइने संसारकै एकमात्र नदी हो। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि शालिग्राम आस्थाको एउटा प्रतीक हो भने भौगर्भिक अध्ययनका लागि यो शिला अनुपम उपहार हो। लामो समयदेखि नदीको चरम दोहनका कारण यस्तो अमूल्य शिला ढुंगागिट्टीसँगै बिक्री भइरहेको छ भने यसको अस्तित्व नै हराउने खतरा सिर्जना हुँदै गएको छ।

नदी किनारका ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्दा कालीको आँत र गर्त नै छेदन गर्ने गरी डोजरको प्रयोग गरिएको छ। नदीको दायाँबायाँका किनारी आधार (सुरक्षा कवच) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान आदिको अवैध निकासीले लामो समयदेखि कालीगण्डकीमा पर्यावरणीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ। यस्तो विनाशलीला रोक्नु त कता हो कता, नेपाल सरकार उल्टै यो नदीको अस्तित्वमाथि थप खेलबाड गर्न नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना अगाडि सारिरहेको छ।

शालिग्राम पाइने यो पवित्र र अनुपम नदीका किनारमा दर्जनौं धार्मिक स्थल र पवित्र घाटहरु छन्।  पूर्वीय सभ्यताको प्रतीक मानिने जप, तप, ध्यान, ज्ञान, स्नान, घाटस्थल आदि यो नदी र यसको पानीसँग जोडिएका छन्। नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोडिएपछि यी धार्मिक स्थल र घाटहरु संकटमा पर्नेछन् । के यो आस्था र सभ्यतामाथि सरकारको प्रहार होइन ?

काली तटका तीर्थस्थल धार्मिक पर्यटनसँग पनि जोडिएका छन्, यसले यहाँको आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिइरहेको छ। यहाँका धार्मिक स्थलमा संकट परेसँगै धार्मिक पर्यटन पनि संकटमा पर्ने निश्चित छ । कालीमा दुई दशक अघिदेखि नै साहसिक पर्यटन र जलयात्राको अभ्यास भइरहेको छ, तर चरम उत्खननका कारण यहाँ सञ्चालन भइरहेको र्यारफ्टिङ व्यवसाय संकटमा परेको छ। यसमाथि प्रस्तावित डाइभर्सनले र्याङफ्टिङ व्यवसायसँगै यो क्षेत्रको जल/पर्यटनलाई समाप्त पार्नसक्छ।

यो आयोजना बनेमा नदी तटका हजारौँ बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वका तटीय क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ। नदी पथान्तर गरिएको स्थलभन्दा तलको भूभागमा जमिनमुनिको पानीको भण्डारण घट्न जाने र सुक्खा हुने देखिन्छ। यसले उक्त क्षेत्रमा खानेपानी र सिंचाइलाई पूर्णरुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।

अर्बौं लगानी गरेर एउटा विशाल सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने, संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पुर्याउने, अल्पसंख्यकहरुको आर्थिक जीवन खोस्ने र संस्कृति मास्ने, जैविक विविधतामा संकट निम्त्याउने र तल्लो तटमा पानीको भण्डारण समाप्त पार्ने यस्तो परियोजना बनाउन उचित हुन्छ ?  हामी नेपाल सरकारलाई यो प्रश्नमा गम्भीर हुन आग्रह गर्छौं।  

यो परियोजनामार्फत जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपन्देही तथा कपिलवस्तुमा सिंचाइ पुर्याुउने भनिएको छ। नदीको पथान्तरण नगरी उक्त परिणामको जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तै, रुपन्देही र कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिनमा स(साना परियोजना र नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव उनीहरुको छ। जसले यी दुवै जिल्लाका किसानलाई छिटै सिँचाइ पनि पुर्याउँछ भने लागत पनि सयौं गुणा कम हुन जान्छ । कालीगण्डकीबाटै नहर निर्माण गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । यी तमाम विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले एकोहोरो ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’को रटान लगाइरहेको छ। यसले संघ/प्रदेश तथा प्रदेश/प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा बढेको छ।

नदीलाई नदीकै बाटो हिँड्न नदिँदाको परिणाम हामी अहिले पनि क्रमशः देखिरहेकै छौं । तसर्थ, कालीगण्डकी नदीको वैज्ञानिक र व्यवस्थित उपयोगसँगै नदी सभ्यता जोगाउन एकजुट हुनुको विकल्प छैन । यसका लागि नदी, सभ्यता, पर्यावरणको पक्षमा सबै सचेत नागरिकलाई आवाज बुलन्द गर्न यस अभियान हार्दिक आह्वान गर्दछ। नेपाल सरकारलाई तत्काल कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सधैंका लागि बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै, यस नदीमाथि भइरहेको गैरकानूनी दोहन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र पानीजहाज सञ्चालनको कुरा रोक्न पनि आग्रह गर्दछौं।

कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान