गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले असार ४ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लाग्दा भएको बहसमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले वर्तमान सरकार खिचडी सरकार भएको र यसले कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्न नसक्ने भन्दै खिचडी सरकारबाट जनताले धेरै आशा गर्न नसक्ने बताएका थिए । चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद मिलेर टुपुक्क बहुमत (३१ जना) मात्रले बनाएको यो सरकारको जग बलियो नभएको उनीहरुको तर्क थियो । 

कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले विपक्षीहरुलाई त्यो बेला निकै मिठो जवाफ फर्काएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘खिचडी सधैं पाक्दैन, कहिलेकाहीँ पाक्ने खिचडी कति मिठो हुन्छ त्यो खानेलाई थाहा हुन्छ । खिचडीको लागि निश्चित समय कुर्नुपर्छ । खिचडी पाक्नै गार्हो हुन्छ । पाकेसी जो कोहीले यसको स्वाद भुल्दैनन् । वर्तमान सरकारलाई खिचडी सरकार भन्ने हो भने अब यसको स्वाद पनि चाख्नुस् ।’ ओमकलाको संकेत निकै लामो कसरत पछि एउटा विश्वासको जगमा सरकार बनेकाले त्यो कदापि कमजोरको जगको नभएको भन्ने तर्फ थियो । उनले प्रष्ट रुपमा गठबन्धन सरकारले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने कुरा संसदमा भनेकी थिइन् । 

असार ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । तर पनि मुख्यमन्त्रीका सामु अनेकौं चुनौतीहरु छन् । हरेक चुनौतीसँगै अवसरहरु पनि सँगै हुन्छन् । त्यसलाई बेलैमा चिन्न सकियो भने इतिहास कायम गर्ने गरी मुख्य मन्त्री हुने अवसर पनि कृष्णचन्द्र नेपालीसँग छ । यसमा उनले तय गर्ने बाटोमा धेरै कुरा निर्भर गर्दछ । 

संघ र प्रदेशहरु (प्रदेश २ बाहेक) मा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भइरहँदा गण्डकीमा केही कम्युनिष्टहरुलाई साथ लिएर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । हिजो प्रतिपक्षमा बसेर जसरी सरकारको आलोचना गरिएको थियो आज आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि हिजो आलोचना गरिएका विषयहरुलाई संबोधन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावित्व हो । कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने एकमात्र व्यक्ति भएकाले पनि अहिले सिङ्गो नेपाली कांग्रेस र मुलुकको ध्यान गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीतिर छ । उनले लिने हरेक निर्णय र चाल्ने हरेक कदम कांग्रेससँग जोडिन्छ । उनको सफलतासँग कांग्रेसको आगामी निर्वाचनको सफलता जोडिन्छ भने उनको असफलतासँग कांग्रेसको आगामी निर्वाचनको असफलता जोडिन्छ । त्यसकारण जनताको हित अनुकूल हुनेगरी जनचाहना बमोजिमको काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन गण्डकी सरकारलाई छुट नै छैन ।
 
सरकार गठन भएको एक महिना हुनै लाग्दासमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले विपक्षीहरुलाई उत्साही बनाएको छ । यसबाट उनीहरुले भने झैं खिचडी सरकार अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई नजानिँदो तवरले बल पुर्याएको त हैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मुख्यमन्त्रीको सामु गठबन्धनलाई एक ढिक्का राख्नु पर्ने अर्को चुनौती छ । यदि गठबन्धनमा अलिकति मात्र पनि मनमुटाव भयो र त्यसले सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्याे भने यो मुख्यमन्त्रीका लागि प्रियकर पक्कै हुँदैन । त्यसकारण पनि यो चुनौतीलाई छिटो भन्दा छिटो हल गर्नु नै बुद्धिमत्तापुर्ण हुनेछ । 

चार हप्तासम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुलाई असफलता त नभनौं विस्तृत छलफलका लागि समय लागेको हुन सक्छ तर पनि यसलाई मुख्यमन्त्रीले त्यति राम्रो संकेतको रुपमा चाहिँ लिन हुँदैन । एउटा परिपक्व, पाका र निकै लामो अनुभवले खारिएका नेता भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीले यी कुराको हल चाँडै निकाल्छन् भन्ने कुरामा सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सके मुख्यमन्त्रीका अगाडि एक सफल मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर छ । यो अवसरलाई खेर जान दिनु हुँदैन । यसका लागि सहयात्री दलहरुसँगको संवाद, आपसी छलफल र विश्वासलाई कायम राख्न आवश्यक हुन्छ ।
 
हरेक राजनीतिक नेतृत्व जब पद र शक्तिमा पुग्छ त्यसपछि उसको वरिपरि एउटा ठूलो स्वार्थ समूह देखिन्छ । जसले निरन्तर घेराबन्दी गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्यो पद र शक्तिलाई प्रयोग गर्न त्यो स्वार्थ समूहको झुण्डले अरु निस्वार्थ भावना भएका योग्य व्यक्तिलाई वरिपरि आउनै दिँदैन । यो सबैको हकमा लागु हुन्छ । चाहे राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस् या मुख्यमन्त्री । त्यसकारण गण्डकीका मुख्यमन्त्रीका अगाडि यो अर्को चुनौती हो कि यस्तो स्वार्थी झुण्डलाई चिरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । 

व्यक्तीका रुपमा एउटा नेताको रुपमा कृष्णचन्द्र कहिल्यै खराब छैनन् । उनमा लोभ लालच देखिँदैन । उनलाई सन्तानका लागि कमाइदिन पर्ने छैन । आजसम्मको राजनीतिक करियरमा कहिँ कतै उनमा दाग लागेको छैन । उनी भ्रष्टाचारका कट्टर विरोधी हुन् । त्यसकारण उनीबाट अनियमितता होला भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर स्वार्थ समूह जो अनेक रुप र रङ्गमा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिन्छन् यस्तो समूहबाट सजग हुन जरुरी छ । यो यत्तिकै भनिएको होइन । हाम्रो देशको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ कि यस्ता स्वार्थ समूहहरुले कसरी शासकको दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने कुरा । यसकारण यस्ता कुराहरुलाई बेलैमा चिनेर यस्ता अनावश्यक कुराहरुलाई निषेध गर्न जरुरी छ । बीपीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिष्ट बिचारधाराका पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर सरकारको रचनात्मक आलोचना गरेर लेख्नका लागि मासिक तलब नै दिएका थिए । कृष्णचन्द्र नेपाली बीपीका सच्चा अनुयायी हुन् । पद र शक्तिमा भएका व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने थुप्रै भेटिन्छन्, तर रचनात्मक आलोचना गर्ने र सुझाव दिने कमै हुन्छन् । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीज्यू प्रशंसासँग मात्र यहाँको भेट नहोस् । स्वस्थ्य आलोचना र सुझावको पनि सधै सम्मान गर्नुहोला । यति गर्न सकियो भने सफल मुख्यमन्त्री बन्न तपाईलाई कसैले रोक्नै सक्दैन ।
 
प्रादेशिक संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । तीन वर्ष भन्दा बढी समय यसको अभ्यास भइसकेको छ । तर पनि प्रदेश सरकारहरु अहिले पनि संघ सरकारको एउटा प्रशासनिक निकाय भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यो सत्य कुरा हो । गण्डकीकै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले संघ सरकारले प्रदेशहरुमा गरेको हस्तक्षेप, अधिकार बाँडफाँड लगायतका कुरामा सधै गुनासो गरे । 

पदमुक्त भएपछि पनि उनले त्यो आवाज उठाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको रुपमा अब त्यो जिम्मेवारी कृष्णचन्द्र नेपालीको काँधमा आएको छ । प्रदेश सरकार बलियो हुन सकेन भने संघीयता बलियो हुन सक्दैन । संघीयता बलियो हुन नसके हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धी गुम्ने खतरा हुन्छ । संघीयतालाई जोगाउने , संविधान र कानुनअनुसार प्रादेशिक संरचनाहरु तयार गरी प्रदेश सरकारलाई जनविश्वासको सरकार बनाउने चुनौंती मुख्यमन्त्रीका सामु छ । 

केन्द्र र स्थानीय सरकार जोड्ने सेतुको रूपमा रहने प्रादेशिक संरचनाका काम कारबाहीले नै संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । संघीयताले मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपेको, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयताको अभ्यास थालेको भन्ने जस्ता नकारात्मक टिप्पणीबीच प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीले निरन्तर बहस र पैरवी गर्न आवश्यक छ । जनतालाई भरोसायोग्य सरकार प्रदेशमा छ भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । हामीले तीन वर्ष भन्दा बढी समयदेखि प्रदेश सरकारको अभ्यास गरेपनि यसको औचित्यताबारे अझै सम्पुर्ण जनताले बुझेका छैनन् । यो पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारले धेरै मेहेनेत गर्नुपर्नेछ र चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिई प्रदेशको आन्तरिक स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन गर्दै अन्य प्रदेश सँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ ।
संघियता अभ्यास गरेको यो अबधिमा प्रदेशको नाम, राजधानी लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरु टुङ्गो लागिसकेका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक आवश्यक केही संरचनाहरु पनि तयार भएका छन् तर त्यो अझै प्रयाप्त छैन । प्रदेश शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारको सामु अर्को चुनौती भनेको स्रोत व्यवस्थापन पनि हो । क्रमैसँग प्रदेश सरकार संग जनअपेक्षा बढ्दै गएको छ । त्यसकारण जनअपेक्षालाई संबोधन गर्न बढी भन्दा बढी स्रोतको आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसका लागि अब अन्य विकल्पहरु खोज्न आबश्यक छ ।  
दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीमा उभिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसकारण पनि त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने, दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउने र प्रदेशलाई आत्म निर्भरताको बाटोमा लैजाने दायित्व पनि यही सरकारको हो । मुख्यमन्त्रीले यी कुराहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढे असंभव पनि छैन ।
 
हामी कहाँ ७ वटा प्रदेशको संरचना आवश्यक थियो या थिएन यो छुट्टै बहसको बिषय होेला तर पनि अहिलेको अबस्थामा अन्तरप्रदेश सम्बन्ध पनि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरुबीच आपसी सहमझदारी कायम हुन नसके त्यसले प्रदेश सरकारहरुलाई कार्य सम्पादनमा असहज हुन्छ । आम्दानीको एउटै स्रोतको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशले गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसकारण प्रादेशिक सरकारहरुकाबीचमा तालमेल हुन नसके यसले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । 

अर्को कुरा कानून तथा नीति नियम बनाउँदासमेत कतिपय अबस्थामा समन्वय हुन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा प्रदेशअनुसार फरक फरक कानून भइदियो भने पनि जनताले त्यसलाई असहज महसुस गर्न सक्छन् । त्यसकारण यस्ता कुराहरुमा पनि समन्वयको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ । 

गण्डकी प्रदेश एउटा अथाह संभावना बोकेको प्रदेश हो । त्यसकारण चुनौतीसँंगै अवसर पनि हुन्छ । आफूसँग भएका स्रोत र साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने राम्रो योजना बन्न सके गण्डकीको यो सरकारलाई जस लिने मौका धेरै मिल्नेछ । मुख्यमन्त्री आफै विकासप्रेमी नेता हुन् । साँच्चिकै प्रदेशको विकास गर्छु भनेर लाग्दा यो असंभव पनि छैन । एउटा दृढ इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो पर्दछ ।
 
प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निकै सुझबुझका साथ गर्न आवश्यक देखिन्छ । संघ र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र सम्बन्धमा सहज भएन भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ । प्रदेश सरकारको सफलतासँग संघीयताको भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण निकै सावधानीका साथ सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।
 
मुख्यमन्त्रीज्यूसंग आग्रह छ तपाईसँग समय कम छ । फरक काम गर्छु भनेर लाग्न भन्दा पनि भइरहेका कामलाई फरक तरिकाले गर्छु र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउँछु भनेर लाग्नुहोस् । फरक काम गर्ने भन्दा पनि फरक तरिकाले काम गर्नेहरु नैं विजेता बनेका छन् । अनावश्यक विवादमा फस्ने काम नगर्नुहोला , बीपीले भनेझंैं निर्णय गर्नुपुर्व एउटा गरिब किसानलाई सम्झेर निर्णय गर्नुहोला । तपाईका सामु चुनौतीका चाङ्ग त छन् तर तीसँगै इतिहास बनाउने गरी थुप्रै अवसरहरु पनि छन् । तिनको पहिचान गरेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईको सरकार पक्कै सफल हुनेछ । यदि परम्परागत रुपमा नै जसो जसो बाहुन बाजे उसो उसो स्वाहाको शैलीमा अघि बढ्नु भयो तपाईलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन । (लेखक डेढ दशक बढी समयदेखि पत्रकारितामा छन्)